‘जसरी पनि जित्नैपर्ने’ दाउपेचसहितका दल र उम्मेदवारका निम्ति निर्वाचन आयोगले आचार–संहिताका अंकुश दह्रैसँग लगाउन खोज्दै छ । यहाँसम्म कि आयोगले दल र उम्मेदवारका भड्किला प्रचारमा नियन्त्रण गर्न ‘सूक्ष्म अनुगमन’ संयन्त्रसमेत परिचालन गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै आयोगले दल तथा तिनका उम्मेदवारका खर्चमा सूक्ष्म अनुगमन गर्दै आमसभा, जुुलुस, हेलिकप्टर जस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापमा भएका अनुमानित खर्चको सूचना मतदान दिनअगावै गोप्य रूपमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । त्यसरी मतदान हुनुअगावै त्यस किसिमको सूचना संकलन गर्नुको अर्थ खुलाएको छैन । यद्यपि आयोगले आचार–संहिताविपरीत देखेमा सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने वा उम्मेदवारी रद्दसम्मको निर्णयमा पुग्न खोजेको देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनलाई विश्वसनीय र मितव्ययी तुल्याउँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माहौल सिर्जना गर्न आयोगले ‘सूक्ष्म अनुगमन पद्धति’ प्रयोगमा ल्याएको हो । विगतमा यसरी ‘सूक्ष्म अनुगमन’ संयन्त्र परिचालन भएको औपचारिक सुनिएको थिएन । त्यो पृष्ठभूमिमा यो प्रयोग आफैँमा नयाँ हो । वास्तवमा सूक्ष्म अनुगमन गरी दल र तिनका उम्मेदवारका गतिविधिसम्म निगरानी पु¥याउने हो भने तिनका चुनावी वास्तविकता उजागर हुन सक्छन् । 

---

अर्काे त, त्यसरी ‘सूक्ष्म अनुगमन’ संयन्त्र परिचालन भइरहेको सन्देशसहित कारबाहीको तहसम्म पुग्ने हो भने चुनावी बेथिति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्छ नै । आयोगले ‘सूक्ष्म अनुगमन’ संयन्त्र परिचालित भएको सन्देश दिनकै खातिर हुनुपर्छ, मतदान अगावै महँगा खर्चको तथ्य संकलन गर्न खोज्नुमा । आयोगले एक वा एकभन्दा बढी सदस्य भएको सूक्ष्म अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ ।

आयोगको ‘सूक्ष्म अनुगमनकर्ता’ले पेस गरेको प्रतिवेदनसँग दल तथा तिनका उम्मेदवारद्वारा पेस भएका खर्च विवरण भिडाउने रणनीति आयोगले लिएको देखिन्छ । यद्यपि निर्वाचनका बेला ‘सूक्ष्म अनुगमन’ परिचालन भएका विषयमा दल र उम्मेदवार त्यति जानकार भएको पाइँदैन । आयोगले कुनै पनि हालतमा दल तथा उम्मेदवारलाई खर्च रकमको हद बढी हुन नदिने र भएमा कठोर शैलीमा कानुनी कारबाहीमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएको छ । निर्वाचन सकिएको तीस दिनभित्र दल तथा उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअतिरिक्त आयोगले मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्न गराउन सक्छ ।

स्थानीय तहको चुनाव निगरानी गर्न आयोगमा सात थरीका अनुगमन टोली क्रियाशील छन् । केन्द्रीय निर्वाचन आचार–संहिता अनुगमन समितिदेखि अधिृकतको समितिसम्म । ती अनुगमन टोलीको मूल दायित्व चुनावी रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि आचार–संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गराउनेसम्म छन् । उसको मूल उद्देश्य निर्वाचनमा सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने हो । आचार–संहिताविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई त्यस्ता गतिविधि रोक्न लगाउन सक्ने, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेदेखि उम्मेदवारी रद्दसम्म समेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासहित आयोग अघि बढेको देखिन्छ ।

अर्काे त, हामीकहाँ राजनीतिक अधिक राजनीतिक धु्रवीकरण छ । राजनीतिक दल मात्र होइन कि निर्वाचनमै खटिने अधिकारीदेखि सुरक्षाकर्मीसम्म कुनै दल विशेषका निम्ति प्रयोग हुन सक्ने खतरा छ । पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र होइन कि स्वयं निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसमेत प्रयोग भएका किंवदन्तीहरू सुन्न पाइन्छ । त्यो पृष्ठभूमिमा आयोगले दल तथा उम्मेदवार मात्र होइन कि निर्वाचन खटिने सरकारी संयन्त्रका क्रियाकलापमा माथि पनि उत्तिकैै अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । हुन त, आयोगको अनुगमनको दायराभित्र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका ‘बद्नियत’मा आँखा लगाउँदै तिनीहरू कसैबाट प्रयोग भएको देखिएमा कारबाहीको सिफारिससमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले आचार–संहिता आग्रह–पूर्वाग्रहरहित हुँदै कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा आउँदा निर्वाचनका निम्ति शुद्धीकरणको बाटोमा लाग्न सक्छ । त्यसकारण, सूक्ष्म अनुगमन चाहिँ प्रभावकारी हुनुपर्छ र कारबाहीको सन्देश पनि राम्रैसँग फैलिनुपर्छ । आचार–संहिताअनुरूप भड्किला प्रचार भएको भेटेमा आयोगले कारबाही चलाउनुपर्छ नै । यस्ता दृश्यले यो चुनाव मात्र होइन कि भावी चुनावमा समेत दल तथा तिनका उम्मेदवारहरू सचेत बन्न काम लाग्छ ।