संघीय गणतान्त्रिक नेपालको दोस्रो स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सन्निकट छ । आज मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । यो अवधिमा आचार–संहिता पालना गर्नु र गराउनु सबैको दायित्व हो । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित र धाँधलीरहित बनाउन मौन अवधि परिपालना गर्ने परिपाटी विश्वमै रहँदै आएको छ । 

यसले मतदाताको विवेकलाई उचित तवरले प्रयोग गर्न बल पु¥याउने मानिएको छ । त्यही भएर मौन अवधिमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार–संहिताको पूर्ण पालना सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवारलगायत सबै वर्ग तहका व्यक्तिले गर्नुपर्छ । अझ निर्वाचन आयोगले यसको सुक्ष्म अनुगमन र गरी आचार–संहिता उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । 

---

मौन अवधिमा पैसाका बिटा बाँड्ने, मासुु रक्सी खुवाउने, गरगहना, लुगाफाटा बाँडेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने चेष्टा विगतमा नभएका होइनन् । आफूले छानेको जनप्रतिनिधिलाई भोलि भ्रष्ट नबनाउन पनि मतदाता आफैँ सचेत हुनु जरुरी छ । 

नेपालको सन्दर्भमा नेपाली जनता पाँच वर्षमा एक पटक मात्र ‘मालिक’ हुन पाउँछन् । चुनाव सकिएको भोलिपल्टदेखि जितेका वा हारेका उम्मेदवारहरूले नमस्ते पनि फर्काउन छाड्छन् । यो भोगिएकै हो । यिनले चुनावमा बेलामा बाँड्ने आश्वासन केवल झूटका पुलिन्दा सावित हुँदै आएका छन् । ३० वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म यिनीहरूले नागरिकको जीवनस्तर माथि उकास्न माखो मारेनन्, बरु युवा पाखुरालाई विदेश लघार्न भने सफल रहे र तिनीहरूले नै पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले अर्थतन्त्र चलेको छ ।

हरेक सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । कर तिर्नसमेत पैसा खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारसँग कुनै काम प¥यो भने त्यो व्यक्तिलाई महाभारत पर्छ । स्वयं नागरिकले सेवा प्राप्त गर्नुपर्दा राजस्व मात्र होइन कि ‘खाजस्व’ समेत तिर्नुपर्छ । यो थिति किन यस्तो भयो भने गतिला र जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू हामी सार्वभौम जनताले चुन्न नसक्नु पनि एक कारण हो । 

चुनावका बेला लोभ, लालच, आश र त्रासमा परी, रक्सी र मासुभातमा आफ्नो अमूल्य मत दिँदा पाँच वर्षसम्म उनीहरूले गर्ने कुशासन आफैँलाई भारी पर्छ । त्यही भएर योग्य र जिम्मेवार प्रतिनिधि चयन गर्न मतदाताले आफ्नो विवेक पुर्‍याउनुपर्छ ।

राजनीति आफँैमा कुनै पेशा होइन । तर दुर्भाग्य नेपालमा यो पेशा भएको छ । राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई कानुन नलाग्ने परिपञ्च यिनै जनप्रतिनिधिहरूले ‘अभ्यास’ गर्दै आएका हुन् । अदालत, संवैधानिक निकाय, नियामक निकायहरूमा यिनीहरूका आफ्नै मान्छे भर्ती गर्छन् । संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व भएका यस्ता निकायहरूलाई यिनीहरूले नै पंगु बनाएका छन् । यस्तो किन भयो ? विगतमा हामीले उचित पात्र छान्न नसक्दा नै हो । राजनीति आफँैमा सेवा हो । सेवाको भाव भएका व्यक्तिहरूले मात्र राजनीति गर्ने परम्परा धुलिसात् भइसकेको छ । राजनीति सेवा होइन ढेवामा परिणत भएको छ ।

स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु हो । स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्न सकेन भने जनतामा गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्छ । गत २०७४ सालको निर्वाचनमा चुनिएका केही जनप्रतिनिधिहरूले उल्लेखनीय काम पनि गरेका छन् । कतिपयले मेसो पाएनन् भने अधिकांशले सेवा प्रवाह गर्न सकेनन् । यसपालि विगतको अनुभवलाई समेत समेटेर मतदाताहरूले आफूलाई विश्वास भएको व्यक्तिलाई आफ्नो मत दिनुपर्छ ।

यसपालि बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सूचना प्रविधिका कारण कुनै दल वा उम्मेदवारले कुनै गैरकानुनी वा अनैतिक क्रियाकलाप गरे त्यो खबर तत्काल फैलने गर्छ । यसले पनि मौन अवधिमा पालन गर्नुपर्ने आचार–संहितालाई एक प्रकारले बाध्यात्मक बनाइदिएको छ । यसबाहेक टोल, छिमेकमा भएका गतिविधिहरूमाथि नागरिक आफँैले पनि निगरानी राखेका हुन्छन् । यी र यस्ता कारणले पनि विगतका निर्वाचनमा झै मौन अवधि उल्लंघन गर्ने, मत खरिद बिक्री गर्ने, लुगाफाटा बाँड्ने कामले तीव्रता नपाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर यसो भन्दैमा आयोगदेखि मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरूले पनि मौनता साँधेर बस्न भने हुँदैन ।