सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–११ का वडाध्यक्षका एमाले उम्मेदवार राजन बिसीलाई स्थानीयलाई पैसा बाँड्दा बाँड्दै प्रहरीले रंगेहात पक्राउ गर्‍यो । बुटबलमा पनि एमालेकै मेयर उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईकी श्रीमती माया भट्टराईलाई सुकुम्बासी वस्तीमा पैसा बाँड्न पुगेको अवस्थामा पक्राउ परिन् । 

रुकुम पश्चिमको चौरजहाजरी नगरपालिका १० का वडाअध्यक्ष माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वीरेन्द्र रोका र कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीमाथि धनुषामा पैसा बाँडेको आरोप लाग्यो र विभिन्न दलहरूले उनी बसेको होटल घेरा हाले । 

---

मुलुक चुनावी मौन अवधिमा छ । तर, पैसा वितरण घटना एकपछि अर्काे सार्वजनिक भइरहेका छन् । अनि यी घटना पनि केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा पैसाको खोलो बगिरहेको यी घटनाहरूले देखाउँछन् । कतिपय घटना बाहिर आउँदैनन्, तर पैसाको व्यापक खेलोफड्को भइरहेको समाचार आइरहेका छन् । ‘जसरी पनि जित्नै पर्ने’ मानसिकताले अपराधपूर्ण कृत्य गर्न कतिपय दल र दलका उम्मेदवारहरू पछि पर्दैनन् भन्ने यसले उजागर गरेको छ । 

निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउने दायित्व निर्वाचन आयोगको मात्र होइन । मुख्य रुपमा दलहरू र आमनागरिकको पनि हो । पैसामा मत बेच्नु अपराध हो भने पैसा दिनु पनि अपराध हो । यस्तो अपराधिक कार्यमा दलहरू गम्भीर बन्नै पर्छ । तर चुनावमा कोही पनि हार्न नचाहने भएपछि यस्ता अनैतिक कार्य सहज रुपमा भइरहेका छन् । 

दल र तिनले उठाएका उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्ने दलको एजेन्डा, विचार, कार्यक्रम र उम्मेदवारको ल्याकत, हैसियत, योग्यता, इमानदारिता हेरेर हो । दोहोर्याएका उम्मेदवारले हार्न पनि सक्छन्, यदि उनीहरूले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सत्कर्म गरेका रहेनछन् भने । हार्न पनि सक्छन्, कुकर्म गरेका रहेछन् भने । जित र हारबीचको भिन्नता छुट्याउने काम जनताको मन र मष्तिष्कले हो, पैसाले होइन ।

पैसा बाँडेर कुनै व्यक्तिले चुनाव जित्यो भने उसको प्रथम ‘धर्म’ हुन्छ, बाँडेको भन्दा बढी पैसा उठाउनु । यसैबाट भ्रष्टाचारको बीजारोपण हुन्छ । उसको ध्याउन्नै नै गरिएको लगानी फिर्ता गर्ने मात्र होइन, ब्याज र नाफासमेत असुल्नु हो । त्यसैको परिणतिस्वरुप विकास निर्माणमा कमीसनराज चल्न थाल्छ । 

पैसाको भरमा चुनाव जित्दा उल्टो भोलि दुःख पाउने तिनै जनताले नै हो । पाँच वर्ष राज गर्छ, त्यसरी चुनाव जितेपछि भ्रष्टाचार गरेर अकुत कमाउँछन् । त्यसले पनि पाँच वर्ष शासन गर्छ, कुम्ल्याएर काठमाडौं बसाई सराई गर्छ । अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हबिगत यस्तै हुन्छ । पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यी जनप्रतिनिधिले ‘प्रवाह’ गर्न असफल हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार प्रमुख हो ।

दिनदहाडै पैसा बाँडिँदा पनि आयोगले कुनै कारबाही नगरेका कारण पैसावाला उम्मेदवारहरूको मनोबल बढेको छ । सामाजिक सञ्जालका कारण क्षणको क्षण घटनाहरू थाहा लाग्छ । तर कारबाही निकै कम भएको छ । निर्वाचन आयोगले पैसा बाँडेको प्रमाणित भएका उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नुपर्छ । अनि कारबाहीमा परेका उम्मेदवारहरूको हविगत हेरेपछि अरु उम्मेदवारहरूले पैसा बाँड्नेजस्तो अपराधपूर्ण कर्म गर्न हिच्किचाउँथे । 

आखिर उम्मेदवारहरूले पैसो ल्याए कहाँबाट ? यो सवाल अहम् छ । कि त तिनका दल (सरकारमा रहेका वा पहिले बसिसकेका) ले संस्थागत रुपमा राज्यकोषबाट दोहोन गरेका छन् । कि त व्यापारीलाई करकापमा पारी पैसा उठाइरहेका छन् ।

देशभर निर्माणाधीन अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले तत् जिल्ला वा गाउँपालिकामा रहेका भएभरका दललाई चन्दा दिनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । चन्दा भन्ने कुरो आफूखुशी राजीखुसीले पनि दिइन्छ त । करकाप गरिन्छ र ‘भोलिका दिनमा देख्लास्’ शैलीले उठाइएको चन्दा होइन राज्यसत्तामा बसेर वा नबसेर गरिएको श्वेत डकैती हो । 

तसर्थ, सबै दलहरू जिम्मेवार होउन् । निर्वाचन आयोगले कडा अनुगमन गरोस् र पैसा बाँड्नेहरूप्रति नागरिकले प्रमाणसहित खबर गरुन् । अनि मात्र निर्वाचन स्वच्छ र मर्यादित हुन्छ । गज्याङगुजुङ गरेर चुनाव जित्नु भनेको अन्ततः जनताले नै दुःख पाउनु हो ।