संविधान, ऐन, कानुन र विधानको कुनै परवाह नगर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी कार्यालय एकजना विवादास्पद व्यापारीको घरमा सर्ने तरखर गर्दैछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत करोडौँ रुपैयाँ व्यापारीहरूले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । ती व्यापारी पनि यसै समूहअन्तर्गत पर्ने चर्चा सार्वजनिक भएको छ । व्यापारीकै स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक बक्यौता नतिर्नेहरूको लाइन काट्न उद्यत प्राधिकरणलाई रोक्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्राधिकरणको बोर्डलगायतका निकायबाट फैसला/निर्णय हुँदा पनि बक्यौता उठाउन सरकारी अवरोध कायमै छ । कुलमान घिसिङले महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने निर्णय गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए । 

अहिलेको प्राधिकरण त बालुवाटारको लाचार छायाँ बनेको छ । कर्मचारी सरुवा र खटनपटन सबै बालुवाटारबाट हुँदै आएको छ । त्यसमाथि व्यापारीकै घरमा एमाले बसेपछि उसको हितअनुकूल निर्णय त हुने नै भयो । यो मुलुकको विडम्बना हो । लाजहीन अवस्था हो । मन्त्रिपरिषद्‍मा व्यापारीलाई राखेका ओलीले एमाले मुख्यालय बस्‍ने घरको बन्दोबस्त पनि अहिले आर्थिक सल्लाहकार भएका व्यापारीले गरेका हुन् । झगडियाको चिया पनि नखाने नेपाली समाज, संहिता सबैलाई ओलीले तिलाञ्‍जलि दिएका छन् ।

---

हिजो पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानमा एमालेको मुख्यालय बस्दा यति समूहले नेपाल ट्रस्टका अधिकांश सरकारी जग्गा हडप्‍न सफल भएको पनि नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । अहिले बिजुली बक्यौता विवादमा परेका व्यापारीका घरमा एमाले बस्‍ने भएको छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चकलेटमा कर किन घटाएका थिए ? व्यापारीको स्वार्थमा ओली सरकारले त्यसै त निर्णय गरेन होला ? अहिले यही संशय उब्जेको छ र आगामी दिनमा बक्यौता नउठाउन प्राधिकरणमाथि पर्ने दबाबले सिद्ध गर्नेछ ।

उद्योगीहरूले प्राधिकरणका हाकिम, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रभावित पारेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निर्बाध बिजुली लिइरहेका थिए, जनताको घरमा अन्धकार पारेर ।

हिजो लोडसेडिङ थियो । उद्योगीहरूले प्राधिकरणका हाकिम, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूलाई प्रभावित पारेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट निर्बाध बिजुली लिइरहेका थिए, जनताको घरमा अन्धकार पारेर । ट्रंक लाइन यस्तो संरचना हो, जहाँ ९९.९ प्रतिशत बत्ती जाँदैन । एक सवस्टेसनदेखि अर्को सवस्टेसनसम्म जोडिएको तार नै ट्रंक लाइन हो । सामान्यतया यस्तो लाइनबाट कुनै पनि प्रकारका ग्राहकलाई बिजुली आपूर्ति गरिंदैन । बिजुली आपूर्ति गरिदिएबापत प्राधिकरणका तत्कालीन हाकिमहरूले मोटो रकम कुम्ल्याएका थिए । कुलमान घिसिङले व्यापारीलाई अवैध तवरले दिइएको बत्ती काटेर जनतामा आपूर्ति गर्दा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । किनभने व्यापारीले लोडसेडिङमा वैकल्पिक ऊर्जा आपूर्ति गर्ने भनेको डिजेल हो, जुन एक युनिटको तत्कालीन मूल्यमा २७ रुपैयाँ पर्थ्यो । 

तर प्राधिकरणको लाइनबाट आपूर्ति लिँदा  प्रतियुनिट औसतमा ७ रुपैयाँ पर्थ्यो । यसरी एक युनिटमा व्यापारीहरूले २० रुपैयाँ फाइदा उठाएका थिए । त्यसरी उठाइएको फाइदाको तलदेखि माथिसम्म भागशान्ति हुन्थ्यो र जनता एकप्रकारले स्थायी अन्धकारमा थिए । जनतालाई अँध्यारोमा राखेर बिजुली बालेको पैसा तिर्न अहिले व्यापारीहरूले अनेक हथकण्डा गरिरहेका छन् । पटक पटक भएका निर्णय र फैसला कार्यान्वयन नहुनु नै सरकारमा व्यापारीहरूको हाबी भएको हो भन्‍ने बुझ्‍न धेरै बेर लाग्दैन । किनभने ऐनले नै बिजुली उपयोग गरेपछि तिर्नैपर्ने, नत्र लाइन काटिदिने बन्दोबस्त गरेको छ । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फैसला गर्दा पनि कार्यान्वयन नहुनु प्राधिकरणलाई पंगु बनाउनु हो ।

व्यापारीहरूले अनेक बहानामा पैसा तिर्न आनाकानी गरे । विवाद खडा गरे । के यो विवाद साँच्चिकै व्यापारीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा मर्कामा पार्न खोजिएको हो त ? भनी ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्‍न मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत संलग्न समिति बन्यो । समितिले ऐन कानुनसम्मत प्रतिवेदन दियो । उक्त प्रतिवेदनलाई ओली सरकारको मन्त्रिमण्डलले कार्यान्वयन गर्ने भनी स्वीकृति दिइटोपल्यो । प्रतिवेदनमा तीनवटा मुख्य विषय छन् । दुईवटा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने र एउटा प्राधिकरण स्वयंले । आयोगबाट निरूपण नभई प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन । तर आयोगले गत बिहीबार एउटा काइते निर्णय गर्‍यो । यसमा के भइरहेको हो भनी स्वयं प्राधिकरणलाई प्रश्‍न सोधेर पठायो ।  जबकि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत प्रतिवेदनमा स्वयं आयोगले नै ऐनअनुसार निरूपण गर्नुपर्ने भन्‍ने उल्लेख छ । यसरी आयोग पनि निर्णय गर्न खुट्टा कमायो ।

निर्णय गर्नुपर्ने घडीमा निर्णय गर्न नसक्ने हुतिहाराहरू पदमा पुग्दा कस्तो हबिगत हुन्छ भन्‍ने त निर्वाचन आयोगले नै देखाइसकेको छ । अहिले विद्युत् नियमन आयोगले पनि आफ्नो लाचारी प्रकट गरेर उक्त पदको गरिमा र जनताका आशामाथि चिसो पानी खन्याइरहेका मात्र छैनन् ती पदाधिकारीहरू निर्वाह गर्नुपर्ने धर्मबाट पनि च्युत भएका छन् । यसको मुख्य कारण अलमल गरेर टार्नु हो, जुन ओलीले गर्दै आएका छन् । नियमन आयोगका केही पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको ‘सिफारिस’मा नियुक्त भएका हुन् र तिनले ‘मालिक’को भक्तिभाव प्रकट गरेका हुन् ।

यसरी वैधानिक संस्थाले निर्णय गर्न नसक्ने हो भने संस्थाको औचित्य हुँदैन । केवल तलब भत्ता खान मात्र यी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको रहेछ भन्‍ने छर्लंग छ । किनभने प्राधिकरणको बक्यौता सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नुपर्ने कानुनमा छ । सरकारी नियुक्ति लिएर सरकारकै हितविपरीत कार्य गर्ने आयोगको मनसाय पनि संग्लो देखिँदैन । ओलीले नियुक्त गरेका शासकीय पात्रहरू कुन चरित्रका रहेछन् भन्‍ने पनि यसले देखायो । तसर्थ उसले उसलाई देखाएर व्यापारी पोस्‍ने कार्य बन्द गर्नुपर्छ र ऐनअनुसार असुलउपर हुनुपर्छ ।