शिक्षाबारे संसद्‍मा सांसदहरू : त्रिविको तालाबन्दीदेखि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएकोसम्म, कसले के भने ?

काठमाडौँ - नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय १३९ दिन तालाबन्दी हुँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई त्रिविमा ताला लागेको जानकारी छ भनी प्रश्न गरे ।

‘१३९ दिन भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताल्चा लागेको गृहमन्त्रीज्यू, शिक्षामन्त्रीज्यू तपाईलाई जानकारी छ’ उनले भने, ‘के उत्कृष्ट हुन लागेको हो ? यो भन्दा विडम्बना, यो भन्दा गैरजिम्मेवार, यो भन्दा शिक्षाप्रतिको नेपाल सरकारको खेलवाड के हुन सक्छ ? यहाँ आएर हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउँछौं, क्या ब्यंग्य ! आफूले आफैंलाई ब्यंग्य नहान्नुस् न !’ 

---

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षालाई नि:शुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यामिक तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । 

उनले सरकारले माध्यामिक शिक्षालाई नि:शुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए । उनले विश्वविद्यालय शिक्षा पनि नि:शुल्क हुनुपर्ने बताए । 

‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा नि:शुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन,' उनले भने, 'ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन ।'

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताइन् । उनले सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति ल्याइएको बताइन् । शिक्षालाई समयानुकुल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकारसँग नरहेको उनले बताइन् । 

‘विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक बनाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन,' उनले भनिन्, 'सरकारी तहबाट नै निजीकरण र व्यापारीकरणलाइ प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको नीतिले गर्दाखेरी संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम पनि माध्यामिक शिक्षालाई निशुल्क गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन भएको छैन । पुरानै परम्परावादी किसिमले नै अगाडि बढिरहेको छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक बनाउने योजना, ठोस कार्यक्रम अहिले पनि आउन सकेको छैन । शिक्षाको बिकासको हिसाबले लापरबाही तरिका देखिन्छ । शिक्षा पूर्ण रुपमा नि:शुल्क गरेरै जानुपर्छ त्यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । कृषि तथा प्राविधिक शिक्षालाई जोडेर लानुपर्ने योजना हुनुपर्ने त्यो पनि आएको छैन । वैज्ञानिक, व्यवहारिक र रोजगारमुलक शिक्षाको ठोस कार्यक्रम आउन सकेन ।’

नेकपा(एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाए । ‘शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय, विद्यालयहरू अस्तव्यस्त बनिरहेका छन्,' उनले भने, 'तर शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको ठहरिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा विकास गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय ५ महिनादेखि तालाबन्दीको अवस्थामा छ । सुनिन्छ, त्यहाँ आन्दोलनकारीलाई प्रहरीको स्कर्टिङमा तालबान्दी गर्न पुर्‍याइन्छ । आज यो हालतमा विश्वविद्यालय छ ।’

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले सरकार कहाँ छ? भन्दै प्रश्न गरिन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शुन्य समयमा उनले पाठ्यपुस्तकको समस्या, मलको समस्या, महँगी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै सरकार कहाँ छ? भन्दै प्रश्न गरेकी हुन् । 

उनले नागरिकप्रति सरकार जिम्मेवार र बफादार बन्न नसकेको धारणा राखिन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको र खेती लगाउने बेला किसानले मल नपाएको उनले बताइन् । 

शुन्य समयमा एमालेकी सांसद नविना लामाले पाठ्यपुस्तकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । उनले पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै एमालेकै सांसद पद्मा कुमारी अर्यालले गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीलाई साक्षी राखेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लगाइएको आरोप लगाइन् । लामो समय विश्वबिद्यालयमा तालाबन्दी हुँदा पनि प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री उपकुलपति रहेको विश्वविद्यालयमा ताला खुलाउन कुनै पहल नभएको उनको भनाइ छ ।