कहाँ किन रोकियो संघीय शिक्षा ऐन ?

काठमाडौँ– अस्थिर सरकार, राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता स्वार्थ केन्द्रित दलहरुको राजनीतिका कारण आठ वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको हो । संघीय संरचनामा नयाँ संविधान जारी भएपछि अरुजस्तै शिक्षा ऐन पनि संघीय मोडलमा ल्याउनुपर्ने थियो । तर, शिक्षा ऐन २०२८ को नवौँ संशोधन हुँदासम्म पनि सोही ऐन संघीय मोडलमा जारी हुन नसक्दा सार्वजनिक शिक्षा सुधार र संघीयतामा शिक्षा कार्यान्वयन गर्न जटिलता थपिएको छ ।

पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विधेयक समितिमा ऐन रोकिएको बताउँछन्। तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीका हैसियतमा पौडेलले नै संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरेका थिए ।

---

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन स्वीकृत गर्दै थप अध्ययन गरेर संसद्‌मा पेश गर्नका लागि विधेयक समितिमा पठाएको छ । तर, चुनावपछि सरकार फेरिँदा पनि संघीय ​शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट संसद्‌मा पुग्न सकेको छैन । ‘मैले नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूसँग तीन पटक भेटेर संघीय शिक्षा ऐन संसद्‌मा पेश गरिदिनुहोला भनेर ध्यानाकर्षण गरिसकेको छु,’ पूर्व शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘तर तीन–तीन पटक भन्दा पनि अझै सुनुवाई भएको छैन ।’

मन्त्री पौडेलपछि नयाँ चुनावमा निर्वाचित भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री बने । मन्त्री बनेपछि उनले पहिलो अभिव्यक्ति नै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका थिए ।

तर, उनको पार्टी राजनीतिक रुपमा सत्ता गठबन्धन र आन्तरिक समस्याका कारण एक महिना नपुग्दै सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले राजीनामा दिनु परेको थियो । उनको राजीनामापछि रिक्त रहेको शिक्षामन्त्रीको कुर्सीमा जनता समाजवादी पार्टीबाट अशोक राई नियुक्त भएका छन् ।

तर, संघीय शिक्षा ऐन कहिले संसद्‌मा पुग्छ ? संसद्‌मा पुगेर कहिले छलफल भएर संसदीय समितिबाट पारित भएर फेरि संसद्ले अनुमोदन गर्छ ? भन्ने स्पष्ट जवाफ छैन ।

‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेकै संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने नै हो’ मन्त्री राईको सचिवालयले भन्यो, ‘तर त्यसका लागि सहमति जुटाउन र मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट संसद्‌मा लैजान केही समय लाग्न सक्छ । मन्त्रीज्यू लागिरहनु भएको छ ।’
 

संघीय शिक्षा ऐनभित्रका मुख्य जटिलता के छन् ?

नयाँ संविधानले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा परिभाषित गर्दै कक्षा १ देखि १२ सम्मको विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षकलाई भने संविधानले नै संघीय सरकार मातहत राखेको छ ।

जसकारण अहिले न विद्यालय स्थानीय तहले पूर्ण रुपमा स्वामित्व लिएर चलाउन सकेका छन् । न, त शिक्षक नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मातहत रहेर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न लागि परेका छन् ।

तीन तहको अधिकार संविधानले मोटामोटी व्याख्या गरेपनि त्यसभित्रको आन्तरिक अधिकार बाँडफाँड र क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्ने काम सम्बन्धित ऐनले गर्छ । अर्थात शिक्षाका अन्यौलता हटाउने र स्पष्ट क्षेत्राधिकार तोकेर त्यसको अधिकार बाँडफाँट गर्ने दायित्व शिक्षा ऐनको हो ।

तर, शिक्षकलाई कुन सरकार मातहत राख्ने ? निजी विद्यालयलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? निजी विद्यालयको अनुगमन र नियन्त्रण कसले गर्ने ? विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने कि प्रदेश सरकार वा फेरि संघीय सरकारमै फर्काउने जस्ता विषयले संघीय शिक्षा ऐन अड्किएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् ।

‘अधिकार बाँडफाँटको विषयमा दलका नेता र शिक्षकका नेतादेखि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने निजी विद्यालयका कारण पहिल्यै आउनुपर्ने ऐन नसकेको सत्य हो’ उनले भने, ‘यो विषयमा राजनीतिक दलका नेता र शिक्षकका नेता बसेर समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । तर ऐन संसदमै पुग्न सकेको छैन । संसद्‌मा नपुगेको ऐनमा छलफल हुन सकेको छैन ।’

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधार शिक्षकलाई सम्मान दिएर मनोबल बढाउन संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको बताउँछिन् । शिक्षकलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चलाउँदा शिक्षण पेशा सम्मानित हुन नसक्ने भन्दै उनले यसका लागि आफूहरुको लडाईं जारी रहेको पनि अध्यक्ष तुलाधार बताउँछिन् ।

‘हाम्रो एउटै माग भनेको शिक्षण पेशालाई सम्मानित बनाइराख्ने र यो आकर्षणको पेशा बनाउने हो’ अध्यक्ष तुलाधार भन्छिन्, ‘यसका लागि शिक्षकलाई सबैभन्दा तल्लो तहको मातहत राखेर हुँदैन । संघीय सरकार मातहत नै राख्नुपर्छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे शिक्षकसँग मिलेर आफूहरुले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने काम गरिरहेकाले कुनै समस्या नरहेको बताउँछिन् । आफू शिक्षण पेशाबाटै आएका कारण पनि शिक्षकसँग कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्छिन् ।

‘म पहिले शिक्षण पेशामै थिएँ । शिक्षण पेशामा हुँदा पनि सबैसँग मिलेर हामीले विद्यालय बनाउने र निर्माण गर्ने काम गरेका थियौँ । अहिले जनप्रतिनिधि हुँदा पनि सबै शिक्षकसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्नलाई शिक्षकहरुलाई समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भनिन् ।

शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच बाहिरी बोली समान भएपनि भित्री रुपमा ठूलो द्वन्द्व देखिएको छ । शिक्षकले जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने र जनप्रतिनिधिले पनि शिक्षकलाई आफूले परिचालन गरेर विद्यालयमा खटाउन पाउनुपर्ने माग देखिन्छ । यसले संघीय शिक्षा ऐनलाई छलफलमा लिएर टुंगो लगाउन जटिलता थपिन सक्ने कांग्रेस महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सांसद गगन थापा बताउँछन् ।

‘शिक्षक र जनप्रतिनिधिको विषय जटिल छ । यो बाहिर हेर्दा सामान्य देखिएपनि यस विषयमा सहमति जुटाएर संघीय शिक्षा ऐन पारित गर्न ठूलै कसरत चाहिन्छ’ कांग्रेस महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘यसका लागि पनि ऐन संसद्‌मा पुग्नुपर्छ, छलफलमा लैजानुपर्छ ।’

शिक्षा ऐनभित्रको अर्को जटिलता निजी विद्यालय के गर्ने ? तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले क्रमशः निजी विद्यालयलाई गुठी वा नाफारहित संस्थाका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।

तर, औपचारिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको त्यो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको हो कि होइन ? भन्ने अर्को आशंका छ । 
यसबीचमा शिक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जसरी ऐन रोक्ने काम भएको छ, त्यसले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सुधार तथा व्यवस्थापनमा मूल राजनीतिक नेतृत्व गैरजिम्मेवार रहेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् ।

‘वर्षौ लगाएर हामीले नै आयोगको प्रतिवेदन लेखेर सरकारलाई बुझाएका थियौँ । संघीय शिक्षाको २५ वर्षे रणनीति तयार पार्दा त्यो सार्वजनिक भएन । अब ऐनमा के लेखिएको छ, के लेखिएको छैन, बाहिर आएको छैन’ शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्‌मा पेश गरेर छिटो जारी गर्नुपर्नेमा दलका नेताहरु भाग्दै हिँडेका छन् । यो राम्रो भएन ।’

संघीय ऐन नहुँदा शिक्षामा परेको असर 

नेपालको शिक्षाको अहिलेको अवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार चलिरहेको छ । पटक पटक संशोधन भएको सो शिक्षा ऐन संशोधन गरेर संघीय मोडलमा लैजानका लागि दलका नेता र शिक्षाका सरोकारवालाबीच कुरा नमिल्दा यसको मारमा शिक्षक र बालबालिका परेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा कसको मातहत राखेर अहिलेको गुणस्तर उकास्ने ? भन्ने प्रश्नमा दलका नेता र शिक्षाका सरोकारवाला गम्भीर छैनन् । कारण, ऐन रोकिएको छ । 

शिक्षकले आफ्नो स्थान स्पष्ट रुपमा नपाउँदा विद्यालय शिक्षामा लागि परेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले पनि शिक्षकलाई स्पष्ट अधिकार तोकेर काम लगाउन सकेका छैनन् । जसकारण विद्यालय शिक्षा अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षकबीचको लडाईको मारमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, व्यवस्थापन र सञ्चालन के कस्तो योगदान दिने हो ? त्यो स्पष्ट छैन । जसकारण प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठेका बेला विद्यालय शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेश सरकार मौन छ, रमिते बन्नु परेको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विषयवस्तु समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएपनि त्यो सही रुपमा लागू हुन सकेको छैन । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई स्थानीय तहले लागू गरेर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा संघीय सरकारले त्यसको अपनत्व लिएको देखिदैन ।

आधुनिक समय र प्रविधिअनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्नेमा संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा पाठ्यक्रम परिवर्तनमा शिक्षाका कर्मचारी जोखिम लिन चाहदैनन् । जसकारण नेपालको शिक्षाप्रणालीले रोजगारी नदिने भन्दै विद्यार्थी पलायनको समस्या भयावह छ ।

संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालय लथालिंग अवस्थामा छन् । विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ भने विदेश पलायन भएर जाने विद्यार्थीका कारण देशको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा पुगेको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा नेपालको सांस्कृतिक र पर्यटकीय धरोहरका रुपमा रहेका बौद्ध विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तहसनहस छन् । जसको पुनर्निर्माणदेखि पुनरुत्थानमा सरकार र सम्बन्धित सरोकारावालादेखि सरकार तथा सांसद लागेको देखिदैन । जसकारण सार्वजनिक शिक्षा, उच्च शिक्षा र देशको सुशासन सही बाटोमा हिडेको देखिदैन ।

(विष्णु विवेक शिक्षा पत्रकार समूहका सचिव हुन् ।)