संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ ?

काठमाडौँ– ​सरोकारवालाका कुराहरूलाई समेटेर शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएकाे छ । बिहीबार बानेश्वरस्थित अल्फा हाउसमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै सरोकारवालाहरूले संघीय शिक्षा ऐनमा के-कस्ता विषयहरू समेटिनु पर्छ जस्ता सल्लाह दिएका थिए । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानद्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ ? भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । शिक्षाका बारेमा सदनमा कुरा आउनुपर्ने र शिक्षा समितिका हरेक सांसदले संसदमा शिक्षा ऐनका बारे कुरा उठाउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

---

यस्तै पूर्व शिक्षामन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा ऐन सार्वजनिक गरे अनेक विरोध आउन सक्ने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डेले सबै दलहरू शिक्षा ऐन जारी गर्ने कुरामा सकारात्मक रहेको बताए । सरोकारवालाहरू एकआपसमा जोडिएको हुँदा उनले कानुन मन्त्रालयको आफ्नो संवेदनशीलता हुनुपर्ने उल्लेख गरे । 

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले सहकारी शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक सबैका कुरा आएकाे र सल्लाह सुझावलाई सकेसम्म समेट्नुपर्ने भनाइ राखे । विद्यालयहरूमा शिक्षकले नै सबैभन्दा बढी राजनीति गर्दै आएकाे आरोप नागरिक उनमुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीले लगाएका छन् । उनले सबै मिलेर संघीय ऐनका लागि लाग्नुपर्नेमा जाेड समेत दिए । 

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरीले आफूले नै शिक्षा ऐन हेर्न नपाएको गुनासाे गरे भने नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनका लागि आफू निरन्तर लागेको बताइन् । 

त्यसैगरी नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सरोकारवालाहरूले आफूलाई संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भने पनि आफू नै कहिले आउँछ भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्न लागेको गुनासो गरिन् । ‘हामी जे बोल्छौं त्यहीं गर्दैनौँ र जे बोल्दैनौँ त्यही गर्छौं, यसले आम जनतालाई असर गरिरहेको छ,' उनले भनिन्, ‘ राज्यका तीन निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध हुनुपर्नेमा अन्तर्विरोध छ । विरोधले बहस बढाएको छ तर निर्माणमा कुनै टेवा पुगेको छैन ।’ 

कार्यक्रममा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक संघ, औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत काम गरिरहेका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक तथा शिक्षाका सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।