विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियन बन्देज नै गर्न सकिँदैन : मन्त्री राई

काठमाडौँ -  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरुलाई बन्देज गर्न नसकिने बताएका छन् । 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयबाट भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानूनी प्रावधानले नदिने भएपनि निश्चित किसिमको आचारसंहीतामा बाँध्न सकिने बताए । उनले विद्यार्थी युनियनहरु के गर्न पाउने, के नपाउने ? भन्ने कुरा कानूनमा नै सो आचारसंहीता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

---

उनले यस्ता कार्यलाई रोक्न राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना भ्रातृ संगठनहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने र सरकारले पनि आचारसंहीता लागू गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कहिले काहीँ विद्यार्थी युनियनहरुकै बीचमा झडप हुने अवस्था बनिरहेको हुन्छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले थोरै निवेदन गर्नैपर्छ । भ्रातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था त हुँदैन होला, हाम्रो संवैधानिक कानूनी प्रावधानले गर्दा पनि तर उहाँहरुलाई निश्चित किसिमको आचारसंहीतामा बाँध्न सकिन्छ । उहाँहरुले पनि युनियन पनि गर्ने तर के गर्ने के गर्न नहुने, के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने ? यो कानूनी हिसावले आचारसंहीता हामीले तोक्न सक्यौँ भने धेरै सुधार हुन्छ । विद्यार्थी युनियनहरु मसँग आएर चिन्ता चासो सुन्दा म आशावादी भएको छु । उहाँहरु पनि विश्वविद्यालयको पठनपाठनको प्रक्रिया निर्वाध चल्नुपर्छ । त्यसमा असर पुग्नु हुँदैन, विश्वविद्यालयको प्रगतिमा घाटा हुनेगरी विद्यार्थी चल्नु हुँदैन, हामी चल्दैनौँ, अबदेखि तालाबन्दी गर्दैनौँ त्यो किसिमले गुरुहरुलाई अपमान गर्दैनौँ भन्नुभएको छ । आचारसंहीता कानूनमा तय गर्नुपर्छ । यसलाई रोक्न पार्टीहरुले पनि प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्छ, र भ्रातृ संगठनलाई रोक्न र कानूनबाट आचारसंहीता तोक्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐन प्रक्रियामा रहेको र प्रक्रियामा समस्या भएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले प्रक्रियामा समस्या भएका कारण यही हप्ताभित्र आउने भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा आउन नसकेको बताए ।