काठमाडाैँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि आज मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

---

 

दुई सय २३ पृष्ठको प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रकरणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का तत्कालीन उपकुलपतिदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । 

तत्कालीन उपकुलपति रामकण्ठ मकाजु, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. प्रकाशराज न्यौपाने र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका भरतपुरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सीबी चिनबहादुर पुनलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । 

त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डीपी बलभद्र दास, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. निलमणि उपाध्याय, काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेललाई कारबाही गर्न  सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनले २०६९ मा काठमाडौं मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कानुनी प्रक्रियाविपरीत अस्थायी सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएकाले तत्कालीन उपकुलपतिसहित निर्णयमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

यस्तै तत्कालीन उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडा, कानुन संकायका डिन ताराप्रसाद सापकोटा र परिषद्का सदस्यहरू राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीको नाम कारबाहीकाे सिफारिसमा  छ । 

कारबाहीस्वरूप उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी लाभको पदमा नराख्न सिफारिस गरिएको छ । 

यस्तै त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जन, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निरीक्षण गर्ने तत्कालीन अधिकारीहरू अनिल झा, शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठ,त्रिविका तत्कालीन कानुन सल्लाहकार अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई पनि कारबाहीकाे सिफारिस गरिएकाे थियो ।  

त्यस्तै त्रिवि सम्बद्ध मेडिकल कलेजहरूको मापदण्डका सम्बन्धमा बनेको सात सदस्यीय अनुगमन टोलीले समेत त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन दिएको भन्दै समिति सदस्यहरू कवीरनाथ योगी, ज्योति शर्मा, केशवप्रसाद सिंह, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, परशुराम मिश्र, रामप्रसाद उप्रेती, प्रह्लाद पन्तलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । 

प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा विभिन्न सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको थियो ।