बंगलादेशको चिकित्सा शिक्षा कोटाबारे गुनासो सम्बोधन गरेको शिक्षा मन्त्रालयको दाबी

काठमाडौँ- शिक्षा मन्त्रालयले बंगलादेश सरकारबाट शैक्षिक वर्ष २०२३/२४ मा प्राप्त चिकित्सा शिक्षा कोटाबारे स्पष्ट गरेको छ ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै  तोकिएको संख्या बमोजिमको विद्यार्थीहरूको सम्पर्क विवरणसहितको नामावली सिफारिस गरी पठाइएको जानकारी दिएको छ ।

---

मन्त्रालयको विज्ञप्ति:

(१) शैक्षिक वर्ष २०२३ २०२४ का लागि बंगलादेशमा अध्ययन गर्न मनोनयन भएका MBBS तर्फ १९ जना र BDS तर्फ ३ जना गरी जम्मा २२ जना नेपाली विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०८०/१०/१७ को पत्रद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयमा तोकिएका विषयमा तोकिएको संख्या बमोजिमको विद्यार्थीहरूको सम्पर्क विवरणसहितको नामावली सिफारिस गरी पठाइएको ।

(२) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार २२ जना विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध हुनुपर्नेमा सिफारिस भएका मध्ये MBBS तर्फ १० जना र BDS तर्फ २ जनालाई मात्रै सो अवसर प्राप्त भएको भनी परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०८१ । १ । २१ को पत्रद्वारा काठमाण्डौं स्थित बंगलादेश राजदूतावासको २ मे २०२४ को कूटनीतिक नोटसहितको जानकारी प्राप्त भएको ।

(३) यसबारे गुनासो आएपछि मन्त्रालयको सिफारिस पत्रमा नाम समावेश भएका विद्यार्थीहरूलाई नै Confirmation प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बंगलादेश सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन भनि मिति २०८१ । १ । २३ मा माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पत्राचार गरिएको र सो सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बंगलादेश सरकारलाई 'कूटनीतिक नोट' पठाइसकेको। 

(४) माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा माननीय सदस्यहरूबाट यस विषयमा राखिएका जिज्ञासाबारे स्पष्ट पारिएको ।

(५) मिति २०८१ वैशाख ३१ गते माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जनगणतन्त्र बंगलादेशका महामहिम राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीसँग मन्त्रालयमा भेटघाट गरी उक्त विषयमा छलफल गर्नुभएको । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत उपस्थित हुनुभएको उक्त छलफलमा महामहिम राजदूतले समस्याका विषयमा बंगलादेश सरकार जानकार रहेको र यथाशीघ्र समाधान गर्ने तर्फ सकारात्मक पहल गर्ने जानकारी दिनुभएको ।

(६) विद्यार्थीको हकहित र सुरक्षाको लागि आगामी दिनमा यस्तो घटना नदोहोर्याउने गरी काम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।