५० प्रतिशत बढी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई विराटनगर महानगरको निर्देशन

विराटनगर - विराटनगर महानगरपालिकाले सबै निजी विद्यालयलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क यसअघिको मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत नबढ्नेगरी मात्रै लिन निर्देशन दिएको छ । कोभिड १९ को महामारीका कारण अभिभावकले रोजगारीसमेत गुमाउनु परेको र गुजारा गर्नै समस्या भएकोले शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले बिहीबार महानगरभित्रका विद्यालयलाई पत्र काटेको हो ।

महानगरका नगर शिक्षा अधिकारी दुर्गाप्रसाद खतिवडाले महानगरपालिकाभित्रका सबै संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावकको सहमतिमा अनलाइन अध्यापनको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने अन्यथा मासिक शुल्कको ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी शुल्क लिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

---

विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षाका नाममा कोभिड सुरु हुनुअघि लिँदै आएको नियमित मासिक शुल्क अभिभावकसँग सतप्रतिशत माग्दै आएका छन् । अभिभावक र विद्यार्थी संघसंगठनले ज्ञापनपत्रमार्फत गुनासो दर्ज गरेपछि महाशाखाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जनाइएको छ । त्यसैगरी महाशाखाले साउन ३१ गतेदेखि संचालन हुने कक्षा १२ को परीक्षामा शुल्क नतिरेकै कारण विद्यार्थीहरूलाई परीक्षाबाट व१िचत नगराउन पनि विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । 

निजी तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) मोरङका अध्यक्ष अर्जुन बस्नेतले सरोकारवालासँग छलफलविनै गरिएको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिए । उनले विद्यालयमा अनलाइन कक्षा कसरी संचालन भइरहेको छ भन्ने कुरा नबुझी त्यस्तो निर्णय भएको दाबी गरे ।

‘असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ, अहिलेको परिस्थितिमा भर्चुअल कक्षाको विकल्प देखिएको छैन, खर्च के कति आउँछ भनेर हामी आफैं टुंगोमा पुगेका छैनौं’ बस्नेतले भने, ‘छलफलविना गरिएको निर्णय मनासिव छैन, भोलि त्यै शाखाले शिक्षक कर्मचारीको तलब दिनुपर्छ ।’

उनले कोभिडकै कारण संस्थागत विद्यालयले शुल्क नबढाएको दाबी गर्दै अभिभावकहरूलाई विद्यालय आफैंले राहत दिएर शुल्क लिने बताए । मोरङमा प्याब्सन आवद्ध २५६ वटासहित ३ सय बढी संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । जसमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालयले भर्चुअल माध्यमबाट अनलाइन कक्षा संचालन गरिरहेको जनाइएको छ । 

सरकारी शिक्षकले अन्यत्र काम गर्न नपाउने
मोरङमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले स्वीकृति नलिई अन्यत्र काम गर्न नपाइने भन्दै कडाइ गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङले शिक्षकले कार्यरत विद्यालय बाहिर काम गर्न अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधनसहित) को नियम १३३ (ज) मा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले स्वीकृति नलिई आफू बहाल विद्यालयबाहिर काम गर्न न हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७८ असार २५ को निर्णय अनुसार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई परिपत्र गरेको हो ।

परिपत्रमा शिक्षकहरूलाई ‘अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै अन्यत्र कामकाज गर्न व्यवस्था मिलाउनु’ भनि निर्देशन प्राप्त भएकोले सवै विद्यालयहरूलाई सूचित गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङले जनाएको छ ।