काठामाडौं - शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सामुदायिक बिद्यालयका कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र छपाई तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई नवीकरण वा सूचीकरणका लागि गरिएको आह्वानप्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ । 

२०६४ सालबाट कक्षा १ देखि ८ सम्मका सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएकोमा त्यसलाई खुम्चाउँदै कक्षा पाँचमा झारिएको थियो । शैक्षिक सत्र २०७८ मा पनि कक्षा ४ मा सीमित गरिएको थियो ।

---

शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गत शुक्रबार चालू शैक्षिक सत्र २०७९ मा पुनः एक कक्षा घटाई कक्षा ३ सम्ममा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गत बुधबार (मंसिर २२ गते) निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई नवीकरण वा सूचिकरणका लागि गरिएको आह्वान थियो । महासंघले उक्त आव्हानप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

‘विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सन् २०१४ सम्ममा जिम्मा दिइसक्ने भनी सरकारको तर्फबाट विभिन्न दातृ निकायसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत विगतका वर्षहरुमा दिएको जिम्मेवारीलाई समेत खोसेर क्रमशः निजी क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको जिम्मेवारीबाटै विमुख पार्ने दूषित मनासायका साथ गरिएको यस निर्णयप्रति महासंघ खेद प्रकट गर्दछ,’ महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ । 

सरकारको उक्त निर्णय विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाअतर्गत साुमदयिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा पुर्‍याउनका लागि गरिएको प्रतिवद्धताको विपरीत रहेका महासंघको ठहर छ । ‘राज्य स्वयंले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीति र नेपाल विश्व व्यापार संगठनको पक्ष राष्ट्रसमेत भएको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यताविरुद्ध छ,’ महासंघले भनेको छ ।

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि विद्यार्थीको हातमा पु¥याउन नसकेपछि सरकारले २०६४ सालदेखि कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो ।

निजी क्षित्रको सहभागिताका कारण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणमा सहजता आएको महासंघले जनाएका छ । जनक शिक्षाले शैक्षिक सत्रको सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सकेको छैन ।

महासंघले निजी क्षत्रबाट स्थापित उद्योगका तालाचाँबी सरकारलाई बुझाई चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रने सूचीकरण प्रक्रियालाई बहिस्कार गरी न्यायलयको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुने महासंघले जनाएको छ ।