शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयमा मुद्रण उद्योग महासंघको आपत्ति

काठमाडाैँ - जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको एकाधिकारमा निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा बिक्री वितरकले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यक्रम छपाई तथा वितरण काममा केन्द्रले बाधा सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।

यसअघि मंसिर २२ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयले नै निजी मुद्रक तथा बिक्री वितरकलाई आपत्ति जनाउने काम भएको भन्दै महासंघले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । अन्यथा यसले विद्यार्थीमाझ समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र गुणस्तरीय पठनपाठनमा असर गर्ने उसको ठहर छ । 

---

प्रेस वक्तव्य

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको मिति ०७८/०८/२२ गते शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न नीजि क्षेत्रका मुद्रक तथा बिक्री वितरकलाई नविकरण तथा सूचिकरणका लागि गरिएको आव्हान प्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले असहमत जनाई सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराई बिरोध जनाएको सर्वविदितैै छ । साथै बिगतमा नीजि क्षेत्रले मुद्रण गर्दै आएका कक्षा समेत कटौती गरेर आफ्नै क्षमताले मुद्रण गरी तयारी गर्न नसक्ने सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई सामूदायिक विद्यालयहरुमा पठनपाठन हुने पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणका लागि कक्षा थप गरी एकाधिकार जिम्मेवारी दिन गरेको निर्णय तथा राज्यका तर्फबाट भएको विभेदपूर्ण व्यवहारको विरोध स्वरुप नीजि क्षेत्रका मुद्रकहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको उक्त मिति ०७८÷०८÷२२ गतेको सुचनाको अबज्ञा गर्दै नविकरण तथा सूचिकरणमा सहभागी नहुनु भएको ब्यहोरा समेत स्मरण गराउँदछौ । तर, सरकारले नीजि मुद्रण उद्योगीहरुको समस्या नबुझी पूनः मिति २०७८।०९।१५ गते पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि विगतमा नीजि मुद्रण क्षेत्रले मुद्रण गर्दै आएका कक्षा थप नगरि कक्षा एकदेखि तिनसम्मका सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई नविकरण वा सूचिकरणका लागि गरेको आह्वानप्रति नेपालका मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले सामूदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा नै छपाई तथा वितरण गर्न नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने अवस्थालाई लिएर २०६४ सालबाट कक्षा एकदेखि आठसम्मका सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई दिइएको बिषय सर्वविदितै छ । निजी क्षेत्रले समयमा नै आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेका कारण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणमा त्यसपछिका वर्षहरुमा सहजता आएको भएपनि जनक शिक्षाले अझै पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको सुरु भई सक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसकेकाले विद्यार्थीको पठनपाठनमा गम्भिर असर परेको बिषय आम सञ्चार माध्यमहरुमा प्रकाशित समाचार तथा त्यस क्रममा गरिएका अनुगमनहरुले पुष्टि गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्चाएर पूनः जनक शिक्षालाई जिम्मेवारी थप गर्ने तर नीजि क्षेत्रले मुद्रण गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका तहगत पाठ्यपुस्तकको जिम्मेवारी क्रमशः घटाउँदै कक्षा आठबाट कक्षा पाँचमा र कक्षा पाँचबाट शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा चारमा घटाईएकोेमा शैक्षिक सत्र २०७९मा पुनः एक कक्षा घटाई कक्षा तीन सम्ममा सिमित गर्न खोज्नु कुनै पनि ढंगबाट युक्ति संगत छैन । 
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक मात्र नभई नेपालमा आवश्यक पर्ने मुद्रण सम्बन्धि जुनसुकै कार्य आवश्यक गुणस्तर र समय सीमामा पूरा गर्न सक्ने गरी नीजि स्तरबाट स्थापित मुद्रण उद्योगहरु सक्षम रहेको, निजीस्तरका मुद्रण संस्थाहरु देशकै ७७ जिल्ला र नगरस्तरमा स्थापना भैसकेको, खरबौं रुपैयाँको लगानी मुद्रण उद्योगहरुमा भईसकेको र नीजि क्षेत्रका उद्योगले सरकारलाई वर्षेनी अरबौंको राजस्व योगदान गरेको तथा करिव दुई लाखजना भन्दा बढीलाई रोजगारको व्यवस्था समेत गरेको बिषयलाई महासंघ पुनः स्मरण गराउँदछ । सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि मात्र भनेर अरबौंको लगानीमा नीजिस्तरबाट मुद्रण उद्योगहरु स्थापना भईसकेको अवस्थामा नीजि क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारीलाई खोसेर पुनः जनक शिक्षालाई आफ्नो क्षमताले गर्न नसक्ने कामको जिम्मेवारी थप गर्दा निजी क्षेत्रबाट गरिएको अरबौको लगानी डुब्ने मात्र नभई रोजगारीको अवसर गुम्ने र आउँदो शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने निश्चित छ । सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित गरिने सामुदायिक विद्यालयहरुमा पठनपाठन हुने पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणका लागि सरकारबाट एकाधिकार मुद्रणको जिम्मेवारी लिई नीजि मुद्रण संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा मुद्रणको जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले विभिन्न  मितिमा ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएकोबाट नै जनक शिक्षाको क्षमताबारे पुष्टि गर्दछ ।

अतः पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका यस निर्णयलाई तत्काल रद्द गरी शैक्षिक सत्र २०७९ बाट कम्तिमा पनि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा पाँच सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नै छपाई तथा वितरणको जिम्मा दिने व्यवस्था गरी त्यसपछिका वर्षहरुबाट क्रमशः बढाउँदै सामुदायिक विद्यालयका सबै तहका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नै छपाई तथा वितरणको जिम्मादिन महासंघ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको यस गलत निर्णयलाई सच्चाउनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट आवश्यक दबाव सृजना गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, विद्यार्थी संघ÷संगठन, अभिभावक, बुद्धिजीवि वर्ग, व्यवसायी, नागरिक समाज, आम सञ्चारका माध्यम र सरोकारवालाहरुलाई महासंघ बिनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछ । साथै जिम्मेवार निकायले समयमै यस गलत निर्णयलाइ नसच्चाएमा महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछ ।  

मितिः २०७८।०९।१५

     महासचिव