‘प्रधानमन्त्री चाहिँ चोखो हुने प्रधानन्यायाधीश मात्रै गाडिने ?’ पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीको प्रश्‍न गम्भीर छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको, न्याय अवरोध पुर्‍याएको, न्यायिक विचलनमा संलग्‍न तथ्य–तर्कसहित चारैतिर राजीनामा मागिँदै छ । कार्की पनि अदालतको अस्तित्वका लागि राणाको राजीनामा ‘अनिवार्य’ ठान्छिन् । भन्छिन्, ‘तर प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र दोष लगाएर उन्मुक्ति लिन पाइन्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश राणा दसैँका बेला पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गर्न पुगेका थिए, त्यही क्रममा कार्कीसँग पनि भेटघाट भएको थियो । राणाको राजीनामा प्रकरण, न्यायालयभित्रको विकृति र न्यायिक अनुभवबारे पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग इकागजका निम्ति हरिबहादुर थापाले गरेको कुराकानी :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दसैँका बेला तपाईं (पूर्व प्रधानन्यायाधीश)हरूसँग भेट गर्नुभयो, तपाईंहरूसँग उहाँले के भन्‍नुभयो ?

---

प्रधानन्यायाधीशज्यू सबैकहाँ जानु भएछ । मकहाँ पनि फोन आयो । प्रधानन्यायाधीश भनेको हामीले कुर्सीलाई मान्ने हो । घरमा आउँछु भनेपछि हुन्छ भन्‍नुपर्‍यो नै । मकहाँ लामो समय बस्नुभएन, केही बेर मात्र हो । मसँग त्यस्ता गम्भीर कुरा भएनन्, खालि दसैँ, तिहार र छठको शुभकामना भन्‍नुभयो । अनि अदालतबारे कुरा भएन, बरु पुराना कुरा भए । उहाँहरूले मलाई म्युजियमको उद्घाटनका बेला बोलाउनुभएको थियो । म गइनँ । त्यसमा अलि चित्त दुखाउनुभयो र गुनासो गर्नुभयो । मैले भनेँ, ‘आफूहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चलिरहेको हुँदा आउन सकिनँ ।’

हामी चारैजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मुद्दा चलेपछि अदालतका कार्यक्रममा गएका छैनौँ । मैले उहाँसँग अदालतका विषयमा कुनै छलफल गराउनुहुन्छ भने हामी आउन तयार छु भने । मैले भनेँ, ‘तपाईंको कार्यकालमा अदालतमा ज्यादै राजनीतिक मुद्दाहरू आए, त्यसले पनि तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो नै । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका हकमा राम्रै निर्णय अदालतबाट भएका छन् । अब जति समय बाँकी छ, त्यो राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहोस्, राम्रो नाम कमाउने प्रयास गर्नुस् । मुलुक संघीय अवस्थामा भएको हुँदा तपाईंले मुुलुकलाई राहत दिनुस् ।’

जसरी मन्त्रिपरिषद्‌मा ‘भाग खोजेपछि’ प्रधानन्यायाधीश ज्यादै विवादित बन्‍नुभएको छ, त्यो विषयमा कुनै कुराकानी नै भएन त ?

त्यो विषयमा बिल्कुलै कुराकानी भएन । प्रधानन्यायाधीश मकहाँ आउनु नै अप्रत्याशित थियो । म पनि प्रधानन्यायाधीश भए, तर त्यसरी कसैको घर गइएन । आफूभन्दा वरिष्ठलाई मान्‍नुपर्ने रहेछ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश भेट गर्ने जाने जुन ‘ट्रेन्ड’ बसाउन खोज्नुभएछ, त्यो चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो । दसैँको शुभकामना आदान–प्रदान गर्न आएका प्रधानन्यायाधीशसँग मैले तीता–मीठा कुरा गर्न चाहिनँ । मैले अदालती कमजोरीबारे कुनै कुरा गरिनँ । त्यस्ता विषयमा पछि पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्‍ने ठानेँ । 

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशले भागबण्डा खोज्नुभयो भन्‍ने जुन तथ्यहरू बाहिर आए, विवादित मन्त्रीले राजीनामा पनि दिइसकेको अवस्था पनि छ, यो पक्षलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

त्यो सुने र पढेपछि मलाई के लाग्यो भने आजसम्म जति पनि प्रधानन्यायाधीश भएका छन्, कसैले भागबण्डा खोजेको रेकर्ड छैन । त्यस्तो सवाल नै आउँदैन । न्यायपालिका भनेको फरक संस्था हो । त्यो अलग धारको संस्था हो । त्यसको आफ्नै किसिमको अनुशासन हुन्छ । न्यायकर्मीहरूले राजनीतिक व्यक्तिहरू कहाँ धाउँदै या मिल्दै आजसम्म संसारमा कहीँ पनि भागबण्डा खोजेको इतिहास छैन ।

यसरी व्यापक चर्चा आएपछि अर्काे पक्ष जुन कार्यपालिका वा सरकारका व्यक्तित्वहरू एक शब्द बोल्नुहुन्न, खण्डन गर्नुहुन्न । उहाँहरूले नबोलेपछि ‘हो’ भन्‍ने निष्कर्षमा पुग्न बल मिल्यो नै । यो त प्रमाणित जस्तै भएको छ । फेरि प्रधानन्यायाधीशका आफन्तलाई मन्त्री बनाएपछि जसरी सर्वसाधारणबाट चर्काे विरोध भयो, त्यसपछि हठात् हटाइयो पनि । किन नियुक्ति गरियो ? किन हटाइयो ? प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेताहरू चाहिँ किन बोल्दैनन् । तिनीहरूले नबोलेपछि ‘भाग’ खोजेको विषय पुष्टि जस्तै भयो । व्यवस्थापिका–कार्यपालिकाबीचमा केही ‘सामीप्य’ हुन्छ, तर न्यायपालिका त कहिल्यै पनि जोडिँदैन ।

अनि मन्त्रिपरिषद्‌मा भागको त सवाल नै उठ्दैन । न्यायपालिका एक्लै, आफ्नो काममा व्यस्त हुने, स्वतन्त्र चरित्रको र कसैका अनुहार नहेरीकन कडा निर्णय लिनुपर्छ । संविधान र कानुनका सिद्धान्तबीच व्याख्या गर्नेमा सीमित हुने हो अदालत । कार्यकारिणी नियुक्तिमा अदालत जोडिने त कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । तर, राजनीतिक नियुक्तिमा यसरी कार्यपालिकासँग मिसिए जस्तो भएपछि न्यायालय अप्ठ्यारोमा पर्छ नै ।

यसरी विवाद आइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले अब कुनै नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

बिल्कुल नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । किनभने प्रधानन्यायाधीश हुनु भनेको आफ्ना लागि मात्र होइन, संस्थाको हितका लागि हो । न्यायिक संस्थाको हितका लागि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदलाई बलिदानी गर्नुपर्छ । अदालत जस्तो संस्थाको अस्तित्व र बलका निम्ति प्रधानन्यायाधीशले एकदमै ‘स्याक्रिफाइस’ गर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई प्रधानन्यायाधीश राणाबाट त्यसरी ‘नैतिकता’ प्रदर्शन होला जस्तो लाग्छ ?

उहाँले पदीय बलिदानी नदिने हो संस्थाको इज्जत बढ्दैन । संस्थाको इज्जत बढाउन त्यो आवश्यक छ । यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जस्तो होइन । त्यहाँका प्रमुखहरू आज बोलेका कुरा भोलि होइन भनी आँसु चुहाए जस्तो न्यायपालिकाको हकमा लागू हुँदैन । आँसले धुँदै कुनै विवादमा क्षमा लिए जस्तो क्रियाकलाप न्यायपालिकाबाट हुनु हुँदैन । एकपल्ट कुनै विषयमा बोलिसकेपछि दोहोर्‍याएर फरक कुरा बोल्न मिल्दैन । त्यसकारण विशुद्ध रूपमा अडान लिएर बस्नुपर्छ ।

उहाँको कार्यकालमा न्यायिक विचलन र अवरोध पुर्‍याएको जसरी खुला टीकाटिप्पणी आएको छ, यी विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

अब हेर्नाेस्, पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका हकमा किन नकारात्मक चर्चा भएन ? रामप्रसाद श्रेष्ठ हुन् मीनबहादुर रायमाझी वा कल्याण श्रेष्ठका बारेमा किन भएन ? म आफ्नो बारेमा बोल्दिनँ । मैले बोल्दा म आफैँलाई कसरी उदाहरण दिन सक्छु र ? केही न्यायाधीशका विषयमा किन नकारात्मक टीकाटिप्पणी चुलियो ? किन तिनका सर्टिफिकेटका कुरा आयो ? किन नकारात्मक चर्चा किन आयो ? नेपालमा एउटा उखान छ, हावा नलागीकन पात हल्लिँदैन । अलिकति पनि नकारात्मक चर्चा आएपछि आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि पूर्व न्यायाधीशदेखि, कानुन व्यवसायी हुँदै मिडिया पनि खनिएका छन् । चारैतिर खनिएपछि उहाँले विचार गर्नुपर्‍यो, आफूबाट गल्ती भएकै कारण खनिएका हुन् । यसमा कुनै ठोस निर्णय नहुने हो भने अदालतको गरिमालाई बाँकी राख्दैन ।

उहाँले अदालतको गरिमा राख्न पदबाट बाहिरिनु हुन्छ होला भन्‍ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

मैले कानुन व्यवसायी हुँदा नै चिनेको हुँदा उहाँको बोल्ने शैली र स्वभाव राम्रो छ । त्यसकारण पनि उहाँले निकास दिनुहुन्छ होला भन्‍ने लाग्छ । उहाँले निकास नदिने हो भने सर्वसाधारणले उहाँमाथि विश्वास गर्दैनन् । न्याय समाज होस् कि कानुन व्यवसायी हुन्, कसैले विश्वास गर्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उहाँ कुर्सीमा कसरी रहने ? कसैले नाकैमा छुँदै तपाईं यस्तो मानिस हुनुहुन्छ, तपाईंबाट काम हुन सक्दैन भन्दाभन्दै पनि कसरी न्यायिक कलम समाउने ? मेरो उहाँसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन, तर मैले कठिन अवस्था देखिरहेको छु ।

न्यायपालिका बेला–बेलामा विवादित हुन्छ । कहिलेकाहीँ अभूतपूर्व राम्रा प्रधानन्यायाधीशहरू आउँछन्, अदालतको मर्यादालाई माथि पुर्‍याउँछन् । कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारा खालका प्रधानन्यायाधीश आउँछन्, तल पुर्‍याउँछन् । न्यायालयका हकमा हेर्दाखेरि प्रधानन्यायाधीशकै कारण कहिले गिर्दै, कहिले उठ्दै गइरहेको छ । न्यायालय सधैँभरि राम्रोसँग गयो भन्‍ने होइन कि कहिलेकाहीँ तलै पुर्‍याएका छन् । प्रधानन्यायाधीश एउटा गतिलो मानिस भयो भने उचाइ लिन्छ । मैले रामप्रसाद श्रेष्ठको पालामा देखेँ, उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा म न्यायाधीश थिए ।

उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुनेबित्तिकै ७० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानन्यायाधीशको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । भ्रष्टाचार भनेको न्यायाधीशले घुुस खाने मात्र होइन कि न्यायालयभित्रकै खरिदमा भ्रष्टाचार हुन्छ । यस्ता विकृति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम प्रधानन्यायाधीशबाट हुनुपर्छ ।

न्यायालय यो हदसम्म विवादित हुनुमा दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु पनि हो भन्‍ने तर्कहरू ज्यादै आएका छन्, यसमा तपाईंको मूल्यांकन के छ ?

मैले न्यायालयको सिद्धान्त पालना गर्ने क्रममा केही समस्या भोगेँ । मेरो एक वर्षको कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्को बैठक जम्माजम्मी दुई पटक बस्यो । एउटा पाँच मिनेट बस्यो, अर्काे दश मिनेट जति होला । तर लामो समय बसेन । किन बसेन भन्दा नियुक्ति गरिएका मानिस अनुहार हेरेपछि मैले तत्कालीन पदमा हुनेहरूसँग भनेको थिएँ, ‘तपाईंहरू विवेक पुर्‍याएर मात्रै नियुक्तिको प्रस्ताव ल्याउनुस् ।

अदालतमा मुद्दा भएका, विवादमा परेका मानिसहरू नल्याउनुस् । योग्य र छवि भएका मानिस ल्याउनुस् ।’ तर, संवैधानिक परिषद्का उहाँहरूमध्येकै एक जनाले ठाडो जवाफ दिए, ‘तपाईं जे पायो त्यही बोल्नुहुन्छ । तपाईंलाई कसले बोल्न लगायो ?’ संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका तिनै मानिसमाथि पछि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो । यो लज्जास्पद स्थिति हो ।

जुन व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ, आफ्नै अगाडि भ्रष्टाचारी भएर आउँछ भने पहिला के हेरेर बस्नुभएको थियो ? नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिला के गरेर बस्नुभएको थियो ? अदालतलाई यसरी खाडलमा पुर्‍याउने काम कार्यपालिकाको पनि हो र व्यवस्थापिकाको पनि हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलनको हिसाबले न्यायपालिकाको सम्बन्ध हुन्छ । तर एउटा प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग माग्यो रे ? किन माग्यो ? त्यो माग्न कसले सजिलो बनायो ? त्यसरी भाग माग्दा दिने को हो ? यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्रै दोषी हो ? त्यसरी भाग माग्दा दिने दोषी होइन ? अनि बालुटावारका जग्गा बिक्रीका विषयमा हामीलाई कारबाही नगर र माओवादीका जति पनि मुद्दा चलेका छन्, तिनलाई कारबाही नगर भन्दै तिमीलाई चाहिएको दिन्छु भनेका होइन र ? त्यो होइन होला र ? त्यहाँ ‘गिभ एन्ड टेक’ अर्थात् लेनदेन भएन होला र ? प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र दोष लगाएर उन्मुक्ति लिन पाइन्छ ? अनि भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेपछि भाग दिने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा गर्नुपर्दैन ? प्रधानमन्त्री पनि दोषी होइनन् ?

प्रधानमन्त्रीले त प्रधानन्यायाधीशका मानिस नै नियुक्त गरेका छन् त ? त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई छुट दिन मिल्छ ? न्यायालयलाई यति विवादित ठाउँमा पुर्‍याउने काम कसले गर्‍यो ? झन् यतिखेर लोकतन्त्रवादी भनिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री छन्, प्रजातन्त्र–लोकतन्त्रका लागि यत्रो लडाइँ भएको छ, लोकतन्त्रलाई यसरी समाप्त हुन दिनुहुन्छ ? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एउटै हुँदै काम गर्छन् भने त्यो तानाशाही शासनमा परिणत हुन्छ । लोकतन्त्रको हत्या कसले गर्दैछ ? त्यो सवाल गम्भीर छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनमा चल्नुपर्ने व्यक्तिहरूले यस्ता–यस्ता फोहोरी काम गरेपछि लोकतन्त्रको हत्या कसले गर्‍यो त ? अब कसले गरेको मान्ने ?

दलीय भागबण्डा : अनुभवी न्यायाधीश पाखा

लामो समय न्यायालयमा बिताएका न्यायाधीशलाई भित्तामा पुर्‍याउँदै रातारात एकदमै जुनियर कानुन व्यवसायी ‘माथिल्लो पद’मा नियुक्त भएपछि ‘क्याडर’ न्यायाधीशमा हीनताबोध उत्पन्न हुँदैन र ?

यसमा न्यायपरिषद् संरचनाका कारण सबभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ । न्यायपरिषद्को बनौट गलत छ । जबसम्म न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूको बाहुल्य हुँदैन, तबसम्म ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरूमाथि राम्रोसँग न्याय हुन सक्दैन । पाँच सदस्यीय न्यापरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र एक वरिष्ठ न्यायाधीश हुन्छन् । न्यायपरिषद्मा बढुवाका बेला ‘क्याडर’ न्यायाधीशलाई अघि बढाउन यति कठिनाइ हुन्छ कि भनिसाध्य छैन । अनि बारबाट अति दबाब आउँछ कि न्यायाधीश जति वकिल नै मात्र नियुक्त गरोस् । उता ‘क्याडर’ न्यायाधीशले भन्‍ने अधिकार राख्ने नै भए ।

कुनै प्रधानन्यायाधीशले बारकै मात्र मानिसलाई न्यायाधीश बनाइदियो भने मात्र उनीहरू खुसी हुन्छन् । अझ तिनकै नाता–गोता ल्याइदियो भने झन् खुसी हुन्छन् । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा एक जना कम्युनिस्ट नेताले भनिरहे कि तपाईंले मेरा भान्जी ज्वाइँलाई नियुक्त नगरी ठूलो अन्याय गर्नुभयो । अर्कातिर प्रजातान्त्रिक समूहबाट यस्तो मानिसलाई सिफारिस गरियो कि तिनलाई नियुक्त गरेको भए मलाई भोलिपल्टै थुक्थेँ । त्यो मानिस कुनै वकालत नै नगरेको जग्गा दलाली रहेछ । त्यसो हुँदा न्यायालयमा केही हदसम्म सुधार गर्ने हो भने न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशकै बाहुल्य हुनुपर्छ । 

तर हामीकहाँ न्यायाधीशकै फैसलाबाट देखिन्छ कि कुनै बेला आफू जोडिएको दललाई हर तरहले सहयोग गर्ने काम भएको हुन्छ नि ?

त्यस्तो काम सरासर गलत हो । हामीकहाँ मुखले एकथरी भन्छन्, तर काम चाहिँ अर्काेथरी गर्छन् । म प्रधानन्यायाधीश हुँदा के थाहा पाए भने नेपालमा हरेक मानिस शक्तिका पुजारी हुन्छन् । दामोदर शर्मा, जो जोगी–बाबा जस्ता मानिस थिए, जसलाई म सम्मान नै गर्छु । उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुँदा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा ८०–८२ जना न्यायाधीश नियुक्त भए । त्यतिखेर कांग्रेसको सिफारिसमा नियुक्त भएकाहरू कांग्रेसका नेताहरूलाई धन्यवाद दिन गए, अनि एमालेहरू पनि लाइन लागेरै बल्खु पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद दिन गए । त्यो थाहा पाएपछि ‘बाबा’ हाम्रा अघिल्तिर बुरुक्क–बुरुक्क उफ्रिनुभयो । प्रधानन्यायाधीश हुँदा आफ्नै दाजु–भाइ नियुक्त गरेको, न्यायाधीशका छोरा–छोरी नियुक्त गरेका छन् ।

एउटा त मैले पनि न्यायाधीशका छोरालाई नियुक्त गरेको थिए, जो गोली लागेर मृत्यु भएका रणबहादुर बमका छोरा थिए । बम अकालमा मारिए । तिनका छोरा योग्य वकिल थिए । उनी राम्रोसँग वकालती अभ्यासमा थिए । अन्यथा भन्‍ने हो भने धेरै न्यायाधीशको छोरा–छोरी र आफन्त छन्, जो पदमा हुँदा र पद बाहिर गएपछि नियुक्त गरिएका छन् । हुँदाहुँदा वकालतको ‘व’ पनि नजानेका न्यायाधीशका छोरा–छोरी नियुक्त भएका छन् । २०७२ मा कल्याण श्रेष्ठ र २०७३ मा म प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । न कल्याण श्रेष्ठ र न मेरा छोरा–बुहारी, छोरी, आफन्त नियुक्त छन् । हामीले दश हातले पनि छुने नाताका मानिस कतै नियुक्त गरेनौँ । विशुद्ध रूपमा हामीले न्यायालयलाई काम लाग्ने, काम गर्न सक्ने मानिस खोज्यौँ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उच्च अदालतमा आउने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो । कहीँ तलमाथि पर्ला, कसैको पालो नआउला ।

म प्रधानन्यायाधीश हुँदा दश–बाह्र जना न्यायाधीशहरू धरधरी रुँदै मकहाँ आएका थिए । लामो समयसम्म बढुवा नभएपछि अवकाशमा जाने बेलामा पुगिसकेका थिए । उनीहरूले आँसु झारेको देखेपछि मलाई पीडा भयो । मैले तिनीहरूलाई बढुवा सूचीमा राखेँ । मेरो पालामा त्यस किमिसबाट पनि नियुक्ति भएका छन् । तर जब वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ, तब चुनौतीका साथ भन्छु, ‘कोही पनि गैरराजनीतिक व्यक्ति पाउनुहुन्न ।’

नेपालमा कस्तो छ भने एउटा वकिल, जसले कांग्रेस, एमाले, माओवादी या मधेसवादी दल समातेन भने न उसले कानुनी सल्लाहकार पाउँछ, न मुद्दा नै । तपाईं सूची हेर्नुस्, ती ठूला–बडा भनिएका कानुन व्यवसायी कहाँका छन् ? विशुद्ध कानुन व्यवसाय गर्ने मात्र छन् त ? राजनीतिक दलबेगरका त वकिल त विरलै मात्र पाइन्छन् । सबैले कुनै न कुनै दल समातेका छन् ? अब कुन वकिल नियुक्त गर्दा राजनीतिक हुने, कुन नियुक्त गर्दा राजनीतिक नहुने ? प्रश्‍न गम्भीर छ । त्यसो त, कतिपय मुलुकमा राजनीतिक व्यक्तिहरू नै न्यायाधीश हुन्छन् । तर जब उनीहरू न्यायभित्र प्रवेश गर्छन्, तब तिनले राजनीतिक स्वार्थका काम गर्दैनन् । उनीहरू पूर्णतः व्यावसायिक हुन्छन् । जब कुनै व्यक्ति न्यायाधीश बन्छन्, उसको बफादारिता पूरै अदालतसँग हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिसँग उसले सम्बन्ध जोड्ने, भेटघाट गर्ने काम पटक्कै हुँदैन ।

बरु, ‘क्याडर’ न्यायाधीश वा सरकारी वकिलबाट बढुवा गरियो भने कम राजनीतिक हुन्छ कि ?

हो, क्याडर न्यायाधीशहरूमाथि अन्याय गर्नु हुँदैन । तर, तिनीहरू पनि नियुक्तिका बेला राजनीतिका दलका नेताका निवास पुग्छन् । तिनीहरू प्रधानन्यायाधीशकहाँ आफ्नो समस्या पोख्ने वा आफ्ना दुःख–सुख पोख्ने पटक्कै गर्दैनन् । उनीहरू कानुनमन्त्रीकहाँ जान्छन्, न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि हुन्छन्, त्यहाँ पुग्छन् । अर्काे त, क्याडर र वकिलबाट गएका न्यायाधीशको स्वभाव बेग्लै हुन्छ । क्याडर न्यायाधीशहरू अनुशासनमा बसेका हुन्छन्, कतिपय बेला तिनीहरू साहसी पनि देखिँदैनन् । वकिलबाट गएकाहरू भए हुन्छ नभए हुँदैन भन्‍ने एक खाले साहसी पनि भेटिन्छन् ।

अब फलाना प्रधानन्यायाधीश हुँदा नियुक्त भएका मानिस ठीक भएनन्, तिनैले अदालत बिगारेको आरोप लगाउनेहरूले आफ्नो पालामा नियुक्त भएकाहरूको पनि अनुहार हेर्नुपर्छ । कतिले आफू पदमा हुँदा र बाहिर हुँदा पनि छोरा–छोरी, भान्जा–भान्जी र आफन्तलाई नियुक्त गरेका छन्, मिडियाले पनि अनुसन्धान गरी बाहिर ल्याउनुपर्छ । मैले कसैका पनि नाता–गोतालाई नियुक्त गर्न बन्देज लगाए । मेरो पालामा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्यायपरिषद्का सदस्य जसले बहिष्कार जस्तो गरेर हिँड्नुभयो, उहाँहरूले नियुक्त गर्न चाहेको मानिस नपरेपछि त्यस्तो भएको हो । 

त्यसो भए, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब निकै चर्काे रहेछ, होइन त ?

हो, नियुक्तिका बेला राजनीतिक व्यक्ति र दलहरूले एकदमै चासो दिन्छन् । उनीहरू दबाब दिन्छन् । अनि वकिलहरू पनि सिफारिस गर्न नेताकहाँ धाउँछन् । उनीहरू हाम्रा मानिस, फलाना मानिस नियुक्त गर्न दबाब दिन्छन् । एकजना नेताले त मुखै खोलेर भने, ‘तपाईंले हाम्रा यति मानिसलाई नियुक्ति दिनु भएन भने हाम्रो पार्टीमा ठूलो बुमर्‍याङ आउन सक्छ ।’ मैले उनीहरूले बमोजिम नियुक्त नगरेपछि खुब रिसाए ।

एकजना कांग्रेसका नेताले यस्तो दबाब दिए कि भर्खरै कानुन व्यवसायमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइदिनुपर्ने रे ? यस्तो माखेसाङ्लोभित्र न्यायालय छ । आफू निर्णयकर्ता हुँदा आफ्ना मानिस नियुक्त गर्नु भनेको विधिको शासन उल्लंघन गर्नु हो । यतिखेर चोलेन्द्र शमशेर राणाको घटनामा पनि राजनीतिकर्मीहरू पनि दोषी हुन् । मलाई लाग्छ, राजनीतिकर्मी कुनै ‘सेन्स’ नै नभएका मानिस जस्ता लाग्छन् ।

तिनीहरू यसरी निच मारेका छन्, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्‍ने भान तिनमा परेको छ । यसरी पनि मुलुक चल्छ ? उनीहरूको आड नपाइकन प्रधानन्यायाधीशले भाग खोजेका होलान् र ? तिनीहरू चाहिँ चोखो हुने प्रधानन्यायाधीश मात्रै गाडिने ? त्यसमा नियुक्तिकर्ताको भूमिका हुँदैन ?