नक्सामा कोरिएको ऐतिहासिक भूगोल

बुध्दिनारायण श्रेष्ठ । सिमानाको सन्दर्भ आउनासाथ चेतनशील नेपालीले झट्ट सम्झिने नाम । टक्क चिनिने व्यक्तित्व । उनैको एउटा नयाँ कृति भर्खरै बजारमा आएको छ ‘सीमानक्सा संग्रह’को नामबाट । एक त सिमानाको विषय, त्यसमाथि पश्चिमतर्फको दोसाँधीमा केन्द्रित सचित्र विवरण । लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी विषयक प्रामाणिक र भरपर्दा जानकारीहरू समेटिएको २४६ पृष्ठको पुस्तक । सिमानाबारेका सबैजसो जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने सामग्री बटुलेर तयार पारिएको रहेछ यो किताब । भारत र चीन (तिब्बत) दुबै तर्फका सीमारेखाका ऐतिहासिक झलक भेटिन्छन् । खोजीपस्नेले अन्य कुरा खोतल्ने आधार फेला पार्नेछन्  ।

लेखक श्रेष्ठले आफ्‍ना यो नवीनतम् पुस्तकलाई नेपाल-भारत सीमावार्ता भएका बखत नेपाली पक्षलाई उपयोगी हुने बुँदा र आधारहरूका धेरैवटा स्रोतमध्ये एउटा बन्न सकोस् भन्ने सदाशय राखेको देखिन्छ । आरम्भमै रहेको ‘लेखकीय’ खण्ड पढ्दा यो कुरो स्पष्ट हुन्छ । र, आफ्नो पुस्तकमा समेटिएका नक्सा, सूचना र जानकारीहरूको स्रोत खुलाउन लेखक निकै सजग देखिन्छन् । ‘स्रोत खोलिए विश्वसनीयता बढ्ने’ मान्यता राख्‍ने श्रेष्ठले अन्य अन्वेषक र अध्येताहरूको ठहर एवं भनाइहरू पनि उदारतापूर्वक उद्धृत गरेका छन् । पृष्ठ ४४ मा नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली र  पृष्ठ १९१ मा रतन भण्डारीका कथनको उल्लेख भएको छ । भण्डारीको ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिमपियाधुरा-लिपुलेक’ नामक पुस्तकमा पश्चिमी सिमानाबारे अनेक जानकारी पाइन्छ । 

---

जग-जाहेर छ, बृहत्तर कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्गकिलोमिटर नेपाली भू-भाग भारतले आफ्नोतर्फ पारेर २ नोभेम्बर २०१९ (१६ कार्तिक २०७६) का दिन नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपाल सरकारले सशक्त प्रतिवाद गरेको हो । लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी भएको वक्तव्य यसको प्रमाण हो । कालापानी र सुस्ता लगायतका केही ठाउँमा सीमाबारे सुल्झिन बाँकी विषय छन् भनेर द्विपक्षीय बैठकका निर्णय स्वीकार गर्दै आएको भारत सरकारले नै एक्कासि नयाँ नक्सा छापेपछि नेपालबाट आवाज उठ्‍नु स्वाभाविक हो ।

र, दिल्लीको हेपाहा व्यवहारप्रति नेपालको विरोध जनस्तरमा हुनु पनि अपरिहार्य मानिनु पर्छ । तर दिल्लीका शासक/प्रशासकले वास्तविकताको उपेक्षा गर्न छोडेनन् र २६ वैशाख (८ मे) मा अतिक्रमित नेपाली भूमि मिचेर खोलिएको पिथौरागढ-लिपुलेक सडकको उद्‌घाटन समेत गराइयो । नेपाली जनताको रोष,आक्रोशलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले फेरि आफ्नो असहमति सार्वजनिक रूपमा जनायो । यसै सिलसिलामा, जेठ ७ गते (२०मे) आएको हो नेपालको नयाँ नक्सा । संविधानको संशोधनद्वारा यस नक्सालाई आवश्यक वैधता समेत प्रदान गरिसकिएको स्थिति छ । 

यस पृष्ठभूमिमा वार्ताको बाटो खुलाउने प्रयत्न भैरहेको बुझिन्छ । अब हेर्नु छ, सन् १९४७ मा भारत छोड्दा अंग्रेजबाट पाएको नक्सा अनुसार अघि बढ्न दिल्लीका शासकहरू कति आँटिला हुनेछन् । चीन  र पाकिस्तानसँगको तनाउ चर्किएका बखत अन्य छिमेकीलाई चिढ्याउने नीतिमा दिल्लीले कुन स्तरको परिवर्तन गर्छ कतिपय कुरा त्यसमा निर्भर हुनेछ । 

नेपालको मानचित्रको सन्दर्भमा श्रेष्ठको नयाँ पुस्तक सूचनाको खानी नै हो ।

यसअघि सिमानाको सेरोफेरोमा रहेर ११ वटा पुस्तक छपाइसकेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठले विवेच्य कृतिलाई नाम अनुसार सीमानक्साहरूकै संग्रह बनाएका छन् । यसमा समावेश भएका सबै ९० वटा नक्साको इतिहाससम्मत विवरण र व्याख्या दिइएको छ । यी नक्साहरू जुन भाषामा जे-जस्तो रूपमा भेटियो त्यसै रूपमा राखिएको हुँदा तिनको विश्वसनीयतामा भरपर्न सकिने अवस्था छ । नेपालका जगतकुमार भुसालले २०५३ सालमा जलविज्ञानमा आधारित रहेर बनाएको नक्सा समेटेर पुस्तकलाई स्रोतको विविधता प्रदान गरिएको छ ।

सुगौली सन्धि (सन् १८१६ मार्च) यता अंग्रेज मातहत रहेको इण्डिया र नेपालको सिमाना तय गर्ने हेतुले कोरिएका, लेखिएका नक्सा सबै सहज उपलब्ध भएका होइनन् भन्ने लेखकको जिकिर छ । हुन पनि हो, यसमा परेका कतिपय नक्सा बेलाइत, अमेरिकाका आधिकारिक संस्थाहरूमा पुगेर खोजतलाश गरी प्रमाणित समेत गराएर ल्याइएको देखेपछि लेखकको जिकिरलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन ।

बरु आफूलाई ‘सीमा अध्येता र अनुसन्धानकर्ता’ मात्र भनेर चिनाउन रुचाउने नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक श्रेष्ठले यस पुस्तक परियोजनामा नेपालको सरकारी निकायबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । सरकारी दस्तावेजको ‘एउटा छेस्को पनि यस सीमानक्सा संग्रह पुस्तकमा परेको छैन’ भन्ने उनको कथनले अन्वेषकहरूप्रतिको सरकारी ओहोदामा बसेकाहरूको अनुदार सोचलाई प्रकट गरेको छ ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धमा पराजय भोगेर स्वदेश फर्केका भारतीय सैनिकहरूको एक जत्थाले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई हठात् ओगटेको हो भन्ने अन्य लेखकहरूकै तर्कमा श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । नहोउन् पनि कसरी जब २०१८ सालामा दार्चुलाको व्यास इलाकामा जनगणना गराउने सरकारी जिम्मेवारीमा रहेका भैरव रिसाल र २०३६ कार्तिकदेखि २०३८ चैत्रसम्म दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्वारिकानाथ ढुङ्गेल हामीहरूकै बीच छन् ।

रिसाल र ढुङ्गेलका कतिपय सहायक र सहयोगी आज पनि देखिजान्ने साक्षी होलान् । रिसाल र ढुङ्गेल दुबैको राय एकैनासको छ : सुदूर पश्चिमको सिमाना र सीमावर्ती नेपाली भूमिबारे सिंहदरबारको सरकारको निरन्तरको उपेक्षाभाव/बेवास्ताले हाम्रो भूमि पराईले ओगट्न पुगेका हुन् । संयोग हो, रिसाल आदरणीय अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ भने डा. ढुङ्गेलको म विद्यार्थी थिएँ नेपाल नेसनल कलेजमा । अचेल त्यो कलेज शंकरदेव क्याम्पस भनेर चिनिन्छ । 

भन्नु परोइन, पञ्चायतकालमा राजा सर्वेसर्वा थिए । ‘हुकुमको जवाफ छैन कालको ओखती छैन’ भन्ने उखान चरितार्थ थियो । राजदरबारको प्रशासनले सिंहदरबारलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष निर्देशित गर्थ्यो । त्यसै कार्यशैलीले गर्दा दार्चुलाका प्रजिअको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयको दराजमा विना कुनै कारवाही थन्किने गरेको हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, २०३१/२०३२ सालमा नेपालको नक्सा निकाल्दा के कस्ता कठिनाइ आइपरे त्यसको चर्चा पनि श्रेष्ठको पुस्तकमा परेको छ (पृष्ठ ४४) । यहाँ नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीलाई उद्धृत गरिएको छः ‘दरबारले हामीलाई गाली गर्‍यो’ । गालीको कारण खुलाउने क्रममा आएका कुरा के देखाउँछ भने दरबारका कर्मचारीहरू विज्ञ, विशेषज्ञका कुरा सुन्दैनथे ।

अनि, राजा वीरेन्द्र चाहिँ त्यस्तै भारदारी स्वभावका सचिव र सहायकहरूबाट घेरिएका थिए । सम्भवतः राजा महेन्द्रले जस्तो सूचनाका वैकल्पिक स्रोतहरू उनले राखेनन् अथवा राखेर पनि उनी ती स्रोतले उपलब्ध गराउने जानकारीलाई यथोचित् महत्व दिँदैनथे । नतीजा के भयो भने चुच्चे हुनुपर्ने सुदूर पश्चिमको नक्सा बुच्चे भएर छापियो । अर्को शब्दमा, नेपालले नै लिम्पियाधुरा तर्फको हक-दाबी छोडेको देखियो ।  

नेपालको मानचित्रको सन्दर्भमा श्रेष्ठको नयाँ पुस्तक सूचनाको खानी नै हो यद्यपि सम्पादन र भाषाको कोणबाट यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने ठाउँ निकै छ । र, लेखक स्वयंले यसलाई सकारेको अवस्था छ । जति सकेको चाँडो किताब निकालौं भन्दा यस्तो परेको हुनुपर्छ । 

जे भए तापनि यो गहकिलो सन्दर्भ/ग्रन्थ हो, यसबाट लाभ उठाउने जाँगर पाठकहरूमा हुनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय र सरोकारवाला अरू मन्त्रालय, कार्यालय र विभागका कर्मचारी तथा अधिकृतहरू त झन् सजग रहनु आवश्यक छ । सिमानासम्बन्धी कामको लागि हाल छुट्टै निर्देशनालय समेत खोलेर क्रियाशील रहेको नेपाली सेनाले उत्तिकै चनाखो दृष्टि यस प्रकाशनमा पु-याउनु जरुरी छ ।

किनभने संविधानले नै नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने मूल दायित्व सेनालाई दिएको छ । दार्चुला जिल्लाको सिरानसम्म पुग्‍ने पैदल बाटो खोल्ने सेनाको हालैको कार्य र यसैताका सिमानाछेउ सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने सशस्त्र प्रहरीको पहल आफैंमा सकारात्मक सन्देश हुन् । नयाँ पुस्तकले यी  निकायलाई थप उर्जा दिने अपेक्षा गरौं ।