जलाशययुक्त विद्युत आयोजना बनाउने घोषणा, तर स्रोत छैन

काठमाडौं–  अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट), नलगाड (४१० मेगावाट) निर्माणका लागि लगानी, मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ घोषणा गरेका छन् । तर बजेटमा यी बृहत् आयोजना निर्माणका लागि स्रँेत भने सुनिश्चित गरिएको छैन ।

बूढीगण्डकी बनाउन हालको मूल्यमा ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भने नलगाडका लागि ७३ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (सन २०१२ को मूल्यमा) पर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले जलाशययुक्त पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), सेती–६ (३०९ मेगावाट) आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बताए ।

---

ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन सहित लघु तथा मझौला जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी जलस्रोतको बहुउपयोग गरिनेछ।

‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीलाई तीव्रता दिइनेछ,’ शर्माले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष २१० मेगावाटको चैनपुर सेती ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली,  १०६ मेगावाटका अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९.९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौं, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला, ७७.५ मेगावाटको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।’

उनले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताहरुको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने पनि घोषणा गरे ।

जलविद्युत् आयोजनाहरु छनौट गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त रहने गरी प्राथमिकताका साथ छनौट गरिनेछ । ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशयुक्त र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ । ‘माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको लागि रु एक अर्ब र दूधकोसीका लागि ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ शर्माले भने ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकहरुलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका र विद्युतीकरण गर्न बाँकी दुर्गम क्षेत्रका २५ हजार घरधुरीमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले साना तथा घरेलु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेमा त्यस्ता आयोजनाहरुको कूल लागतको २५ प्रतिशत संघीय सरकारबाट ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै सबस्टेशनहरु निर्माण गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति सरकारी अठोट छ । आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणको रुपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गरिने उल्लेख गरे ।

रसुवागढी (१११ मेगावाट) , साञ्जेन (४२.५ मेगावाट), माथिल्लो साञ्जेन (१४.८ मेगावाट) तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रवद्र्धित सोलु दूधकोसी (८६ मेगावाट), तल्लो सोलु (८२ मेगावाट), सुपर दोर्दी ख (५४ मेगावाट), सुपर मादी (४४ मेगावाट) लगायतका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष ७१५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने सरकारको भनाइ छ । 

जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि आम जनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटले भनेको छ । घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिंचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने घोषणा गरे ।
 

विद्युत खपत बढाइने

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन प्राधिकणले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरु स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा छ । ‘विद्युतीय चुल्हो, उपकरण तथा यातायातका साथ प्रयोग गरी  थप विद्युत् खपत गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ शर्माले भने, ‘ठूला शहरहरुको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिनेछ । सार्वजनिक निकायहरु विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
विद्युत खपत बढाउन सरकारले परम्पागत ईंटाभट्टालाई विद्युतीय ईंटाभट्टले क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने जनाएको छ । डिजेल ब्वाइलरलाई क्रमशः विद्युतीय ब्वाइलरले विस्थापित गरिने सरकारी उद्घोष छ । यसो गर्दा तत्काल ५०० मेगावाट बिजुली खपत हुने उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् । 

देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दाे बनाइने बजेटमा छ । 
नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली, भेरी कोरिडर र अरुण कोरिडरको प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गरिनेछ । बुटबल–लमही–दोधारा खण्डको ४०० केभीको एवं लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र रातामाटे–दमैली–बुटबल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने शर्माले बताए । 

शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ५८४३ एमभीए क्षमताको सवस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व पश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । ‘विद्युत प्रासारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको लागि ४३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने ।
यसैगरी कोभिड १९ महामारीका कारण समयमा कार्य अघि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा दुई वर्ष थप गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटले भनेको छ । त्यस्तै दाङ जिल्लाको माडी खोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन कार्य अघि बढाइनेछ । उक्त परियोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।