‘सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल तयार’

काठमाडौं – दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय तहमा विद्युत् व्यापार गर्न अझै थुप्रै कुरामा सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सेन्टर फर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रिसर्च एण्ड फेसिलिटिएसन र डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, स्कूल अफ इन्जिनियरिङले आज राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विज्ञ पदाधिकारीहरुले उक्त आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

---

‘क्रस बोर्डर पावर ट्रेड इन साउथ एसिया सव रिजन ः हाउ रेडी इज नेपाल ?’ (दक्षिण एसियाको उप क्षेत्रमा सीमापार विद्युत् व्यापार ः नेपाल कति तयार छ ?) विषयक कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले राजनीतिक स्वामित्व, कानुनी संरचना, विद्युत् क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार, वित्तीय लगानी, प्रतिस्पर्धी बजारको विकास, भूराजनीति, नियमन र समन्वय निकायजस्ता विषय सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।

ऊर्जा सचिवसमेत रहिसकेका र भारत तथा बंगलादेशसँग ऊर्जाका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सबालमा नेपालका अडान राखेका घिमिरेले भुटान, भारत, बंगलादेश र नेपाल (बीबीआईएन) मा सीमापार विद्युत व्यापार हुनका लागि सम्बोधन हुनुपर्ने विषय औंल्याएका हुन् ।
 

घिमिरले सर्वप्रथम मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले सीमापार विद्युत् व्यापारलाई राजनीतिक स्वामित्व लिनुपर्ने बताए । यसरी लिइएको स्वामित्व नीतिमा ल्याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘यो उपक्षेत्रमा भारतबाहेक अरु देशसँग सीमापार विद्युत्को वातावरण छैन,’ सचिव घिमिरले भने, ‘कानुनी कार्यादेश (म्यान्डेट) नदिएसम्म विद्युत् व्यापारले गति लिन सक्दैन, हाम्रो विद्युत् ऐन वर्षाैंदेखि संसदमा विचाराधीन छ ।’

सचिव घिमिरले विद्युत् क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पनि आन्तरिक कारणले हुन नसकिरहेको औंल्याए । प्रस्तावित विद्युत् ऐनले पनि विद्युत् क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई समेटे पनि विधेयक पारित नहुँदा लागू हुन नसकेको बताए ।
 

सीमापार विद्युत् व्यापारको अवरोधकको रुपमा पूर्वाधार अभाव पनि मुख्य रहेको सचिव घिमिरेको ठहर थियो । भारतबाहेक अरु मुलुकसँग सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका नभएको उल्लेख गर्दै घिमिरले भने, ‘सन् २०१४ मा नेपाल भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार हामीले निर्देशिका तयार ग¥यौं, त्यो कानुनमा अड्केको छ ।’

खुला पहुँच, प्रसारण शुल्क, प्रसारण लाइन नहुँदा पनि विद्युत् व्यापारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । ‘अबको तीन वर्षपछि देशमा २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदैछ,’ सचिव घिमिरले भने, ‘ढल्केबर–मुजफ्फपुरको क्षमता ६ सय मेगावाट मात्र छ, न्यू बुटबल–गोरखपुर दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण हुन तीन वर्ष लाग्छ, अब त्यो बिजुली कहाँ खपत गराउने ?’

नेपालमा बन्ने जलविद्युत् आयोजना भारतको भन्दा महँगो हुने गरेको र उतैबाट डण्डी सिमेन्ट आदि आयात गरेर बनाउनु पर्दा लागतमा ४० प्रतिशतसम्म बढी हुने प्रसंग उल्लेख गर्दै सचिव घिमिरेको भनाइ थियो, ‘हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन लागत सस्तो बनाउनु प¥यो, यसका लागि राजस्व र करनीति परिमार्जन आवश्यक छ ।’

सीमापार विद्युत् व्यापारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय भूराजनीति पनि हो । भारतले चीनले लगानी गरेका, ठेक्का लिएका र उसका उपकरण उपयोग भएका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नलिने नीति लिएको छ । ‘बजार सुनिश्चित नभई लगानी आउँदैन,’ यसतर्फ इंगित गर्दै सचिव घिमिरेले भने ।

उनले नियामकीय निकायले गर्नुपर्ने काम नगरिदिएका कारण पनि विद्युत् व्यापारमा अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरे । नेपालमा विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म ग्रीड कोड, प्रसारण शुल्क, सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका, खुला पहुँच जस्ता विषयमा आयोगले दस्ताबेज नबनाएकोतर्फ सचिव घिमिरले चिन्ता व्यक्त गरे । 
 

घिमिरले यसबाहेक बीबीआईएन अन्तर्गतका देशहरुबीच आपसी समन्वय गर्न सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘कमन एजेन्सी’ (साझा निकाय) स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । 

भारतलाई आफ्नो विद्युत् प्रणाली सन्तुलित बनाउन स्वच्छ ऊर्जा (जलविद्युत्) नभई नहुने भएकाले नेपालको जलविद्युत् उसले खरिद गर्नैपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सचिव घिमिरले भने, ‘कोप २६ मा भारतले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार ७३ हजार मेगावाट जलविद्युत् हुनुपर्नेछ, त्यो नेपालका लागि राम्रो बजार हो ।’

सचिव घिमिरले बंगलादेशले छिमेकीबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने योजना बनाएको बताए । ‘बंगलादेशलाई भौतिक रुपमै विद्युत् व्यापार गर्न हतारो छ,, यसका लागि त्रिदेशीय सहमति जुटाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले नेपाल अब सीमापार विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै सन् २०२३÷२४ पछि नेपालले विद्युत् आयात गर्नपर्ने अवस्था नरहने बताए । 

उनले ६ हजार ३ सय ५४ मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको, ११ हजार ४ सय १२ मेगावाटको पीपीएका लागि आवेदन परेको जानकारी दिए।

भारतले आयोजनाको नामै तोकेर बिजुली लिने हुँदा स्वीकृत गरेका विद्युत् गृह मर्मत वा अन्य कारणले बन्द गर्नु पर्दा अन्य आयोजनाको बिजुली निर्यात नहुने गरेको बताए । ‘नेपाल र भारतबीच देखिएका समस्या समाधान गर्दै नेपाल भारतमा बिजुली निर्यातका लागि तयारी अवस्था रहेको छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा एमसीए नेपालका खड्गबहादुर बिष्ट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष आशीष गर्गले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।