आफ्नै ऐन मान्दैनन् विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले आफ्नै ऐनविपरीत गर्नुपर्ने कार्य नगरी नगर्नुपर्ने कार्य गरेको पाइएको छ । 

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३(२) ले ‘महसुल निर्धारण सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ’ भनी समयावधि नै किटान गर्दा पनि कुनै काम कारबाही अघि नबढाई चूपचाप बसेको हो । 

---

विद्युत् प्राधिकरणले आयोगलाई ‘सौर्य विद्युत् खरिदको आधार दरका लागि स्वीकृति दिने सम्बन्धमा’ भन्दै गत चैत २३ गते एउटा चिठी लेख्यो । उक्त चिठीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७८ फागुन ४ गते बैठकले सौर्य विद्युत् आयोजनाहरुको प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विद्युत् खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक मूल्य वृद्धि नहुने गरी सौर्य विद्युत्को आधार दर प्रतियुनिट नेरु ५।९४ कामय गर्न स्वीकृतिका लागि आयोगसमक्ष अनुरोध गरी पठाउने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले सौर्य विद्युत्को आधार दर कायम गर्नका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ बमोजिम स्वीकृति गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै उक्त पत्र लेखेको थियो ।

आयोगमा दर्ता भएको भोलिपल्ट चैत २५ गते सीडीई कल्पमोहन सोतीलाई चिनो लगाउँदै ‘विवरण चेक गरी पेश गर्ने’ बाहेक अरु कारबाही भएन । प्राधिकरणले एकतर्फी ढंगले सौर्य बिजुलीको महसुल तोकी आयोगमा पठाएकोमा आयोगले हालसम्म मौनता साँधेर बसेको छ । जबकी आयोग ऐनको दफा १३(२) ले साठी दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्नेछ भनेको छ ।

आयोगले उक्त आधार दर निर्धारणका लागि लिएका आर्थिक विश्लेषणको विस्तृत विवरण, सम्बन्धित सरोकारवाला तथा सर्वसाधारण एवं विज्ञबाट राय सुझाव प्राप्त गरे÷नगरेको, उक्त आधार दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्र सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने भनिएकोमा हालसम्म प्राधिकरणमा दर्ता भई ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ समेत भएको निवेदकका लागि उक्त व्यवस्था लागू हुने÷नहुने तथा कुन निवेदकको लागि र कहिलेदेखि उक्त व्यवस्था लागू हुने जस्ता विवरण माग गर्नुपर्थ्याे ।

प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाका लागि आधार तथा प्रक्रियाबारे स्पष्ट गरेको थिएन । 
विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि २१ वटा सौर्य आयोजना (१६३.६० मेगावाट) ग्रीड कनेक्सन एग्रीमेन्ट (ग्रीड जडान सम्झौता) गरेपछि प्राधिकरणले एकाएक प्रतिस्पर्धामा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहसँग आयोगले यसबारे कारबाही प्रक्रिया किन अघि नबढाएको भन्ने प्रश्न इकागजले गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले राजीनामा दिएपछि आयोग प्रवक्ताविहीन छ । अध्यक्ष सिंहले प्रवक्ताधरि नियुक्त गरेका छैनन् भने आयोगको बैठकसमेत बोलाउन सकेका छैनन् ।

सिंहसहित आयोगका सबै पदाधिकारीहरुलाई ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ‘काम गर्न नसकेको अक्षम’ भन्दै ऐनको दफा ९ को डण्डा चलाएर निलम्बन गराएकी थिइन्। सिंहसहित अन्य सदस्यहरु सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर पुनःबहाली भएका हुन् ।  अध्यक्ष सिंहलाई अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका थिए ।