विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिने

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिने भएको छ । इन्टरनेट लगायत अन्य दूरसञ्चार सेवाका क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई ओपीजीडब्लू केबल र पोल भाडामा दिएको प्राधिकरणले अब दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स पनि लिने भएको हो ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहयोग, टेकपानाको सहजीकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) र प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) को सहकार्यमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले पूर्वाधार बनाउँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भाडामा दिने उद्देश्य नराखिएको बताए । 

---

तर अहिले परिस्थितिले गर्दा भाडामा दिनुपरेको भन्दै उनले अब त्यसका लागि नेपाल सरकारले लाइसेन्स खुलाएमा दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीको लाइसेन्स लिने जानकारी दिएका हुन् । घिसिङले पोल भाडाको आम्दानी विद्युत प्राधिकरणको कुल आम्दानीको १ प्रतिशत पनि नपुग्ने भन्दै आम्दानीको लागि नभई संरचना सुधारको लागि भाडा बृद्धि गरिएको  दाबी गरे । 

पोलभाडा बढी भयो भन्ने गुनासो आएकाले घटाइएको र अहिलेको विवाद २०७५ देखि २०७७ सालसम्मको शुल्कको विषयमा रहेको उनको भनाई थियो । 

‘हामी सबैको उद्देश्य नागरिकलाई सेवा दिने हो, इन्टरनेट सेवा र विद्युत सेवा एक अर्काबिना सञ्चालन हुन सम्भव छैन, त्यसैले आपसमा विवाद भन्दा पनि सहकार्य गरेर अघि जाने हो,’ उनले भने, ‘आजसम्मका विवाद विर्सेर अब नयाँ बाटोबाट हिड्नुपर्छ ।’ 

उनले अबको ६ महिनापछि भूमिगत गरिएका विद्युतीय तारबाटै विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउने भएकाले काठमाण्डौका धेरै पोल हटाइने र त्यसपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको पोलभाडाको विषय स्वतः समाप्त हुने पनि बताए । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सजिलोको लागि विद्युतको तार भूमिगत गर्दा नै फाइबर डक्ट राखिएकाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपीहरु)ले सजिलै सेवा लिन सक्ने जानकारी दिए । तर यो विषयमा अहिलेदेखि नै तयारी थालेर समन्वय नगरे पोल हटेपछि आईएसपीहरुलाई इन्टरनेट प्रवाहमा गाह्रो पर्ने घिसिङको भनाई छ ।
 
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो पूर्वाधार नभएकाले चौतर्फी समस्या देखिएको बताए । उनले इन्टरनेट बिना बाँच्नै नसक्ने जस्तो समय आइसकेको भन्दै पोल भाडाको विषयमा विवाद नगर्न आग्रह गरे । आईएसपीहरुले जथाभावी तार तान्ने र प्रयोगमा नरहेका तार समेत व्यवस्थापन नगर्दा सहर कुरुप देखिएको भन्दै समयमै उचित निर्णय लिन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरे । 

‘ईन्टरनेट नभइ बाच्नै नसक्ने जस्तो भैसक्यो । सरकारी र निजी क्षेत्रका सबैजसो सेवाहरु डिजिटल माध्यमबाटै प्रवाह हुने अवस्था आइसक्यो । तर हाम्रो  इन्टरनेट अझै चुस्त भएन । पर्याप्त पूर्वाधार नभइकन ग्राहक थप्ने काम भइरहेको छ । अब ग्राहक बढाउने मात्रै होइन गुणस्तर र सहरको सुन्दरतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको लागि एउटै फाइबरको अवधारणा आउँदैछ, पोलमा भएका तारका गुजुल्टा हटाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले पोल भाडा जस्तो नउठ्नुपर्ने विषय विवाद उठेको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायले संयुक्त रुपमा बनाएको समितिले दिएको सुझाव अनुसार शुल्क कायम गरेर विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे ।

विद्युत प्राधिकरणले समितिको सिफारिस अनुसारको भाडा लिने र आईएसपीहरुले पनि स्वघोषणा गरेर भाडा तिरेमा समस्याको समाधान हुने अर्यालको भनाई छ । सहरमा आईएसपीहरुका तारको गुजुल्टाले धेरै समस्या निम्त्याएको भन्दै उनीहरुले आपसी सहकार्य गरेमा तारको संख्या स्वतः कम हुने सचिव अर्यालले बताए । 

‘लगभग १ सय वटा सेवा प्रदायकले तार झुण्डाउँदा सहर कुरुप हुन थालेको छ, तार धेरै हुँदा मर्मत सम्भारमा पनि गाह्रो भएको छ, आगलागीका घटना भएका छन्, गुणस्तर पनि विग्रिएको छ, अब त प्रयोगमा नआएका तार हटाउन निर्देशन दिने र अटेरी गरेमा कारबाही गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएको छ,’ सचिव अर्यालले भने । उनले संख्यात्मक रुपमा इन्टरनेटका ग्राहक बढेपनि गुणस्तर खस्किँदै गएकाले सेवाप्रदायकलाई त्यसतर्फ ध्यान दिन समेत उनको आग्रह थियो ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सुरेश आचार्यले विद्युत पोलभाडा र इन्टरनेटको विषयमा केही समस्या भएमा समाधानको लागि पहल गर्न तयार रहेको वचन दिए । 

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विद्युत् प्राधिकरण र आईएसपीहरुको पोलभाडा विवादले इन्टरनेट सेवा बन्द हुन नहुने भन्दै इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा भित्र रहेको विषयलाई ख्याल गर्न आग्रह गरे । उनले लामो समयदेखि कुरा चल्दै आएको सहप्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि एक हप्ताभित्र जारी गर्ने पनि जानकारी दिए । 

सहप्रयोगको कार्यविधि जारी भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अहिलेजस्तो जथाभावी तारको प्रयोग गर्न नपाउने र पोलमा झुण्डिएका तारका गुजुल्टा केहि कम हुने पनि अध्यक्ष खनालले बताए । यसले गर्दा आईएसपीहरुको लागत कम पर्ने र उपभोक्ताले सस्तोमा इन्टरनेट सेवा पाउने सम्भावना रहेको उनको तर्क थियो । 

यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था नेपाल, आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले नेपाल टेलिकम र विद्युत प्राधिकरणका पोलकै कारण इन्टरनेट सेवा सबैतिर पुर्याउन सम्भव भएको तर भाडामा एकाधिकार जमाएर महँगो शुल्क असुलेको आरोप लगाए । उनले पोल भाडा तोक्ने विषयमा विद्युत् प्राधिकरणको मनोमानी भइरहेको भन्दै नियमन गर्ने निकाय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

‘विद्युत प्राधिकरणको पोलका कारण हामीले इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न पाएका छौँ, उपभोक्ताले छिटो र सस्तोमा सेवा पाएका छन्,तर पोल भाडाको विषयमा भने प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको छ,  दररेट निर्धारण गर्ने फरक निकाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’  अध्यक्ष पराजुलीले भने । 

‘प्राधिकरणले जानकारीबिना पोल सार्दा पनि ईन्टरनेट जान्छ, गुणस्तरमा समस्या  आउँछ,  हामीले उपभोक्ताबाट गाली खाने रहर होइन, बाध्यता हो । गुणस्तरीय सेवा दिएर तारिफ पाउन रहर भएपनि बिभिन्न समस्या बाधक छन् ’। आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक मनोज सिलवाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणको उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई,  आईस्पानका पूर्व अध्यक्ष विनय वोहरा,  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सूचना प्रविधि विज्ञ दिपेश विष्ट लगायतले विद्युत प्राधिकरण र आईएसपीहरुले विद्युत पोल भाडाको विषय टुंगोमा पुर्याएर नागरिकलाई गुणस्तरीय इन्टरनेट दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।