बूढीगण्डकीमा ऐलानी जग्गालाई मुआब्जा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा ऐलानी जमिनका लागि पनि मुआब्जा दिएकोमा सवाल उठाएको छ। 
हिजो सार्वजनिक भएको महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको व्यक्तिलाई समेत जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गर्ने कार्य कानुनसम्म नदेखिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ जेठ २ गतेको निर्णयबाट ऐलानी/पर्ती/सरकारी जग्गा भोगचलन गरिरहेको व्यक्तिको रैकर जग्गासँगै सरकारी जग्गामा सरकारी जग्गा घुसाई भोग चलन गरिरहेका हकमा समेत मुआब्जा निर्धारण समितिले भोगचलन गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

---

महालेखाले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गरी त्यसरी वितरित मुआब्जालाई गैरकानुनी भनेको हो । मालपोत ऐनको उक्त दफामा ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आबद्ध गर्न नहुने र कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरी आबद्ध गरेकोमा स्वतः बदर हुने’ व्यवस्था छ । 

उक्त ऐनबमोजिम सरकारी जग्गा हकभोगमा समावेश गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको वा भोगचलन गरिरहेको उक्त जग्गाको व्यक्तिगत दर्ता खारेज गर्नुका साथै कानुन बमोजिम कारबाही गरी जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै मुआब्जा भुक्तानी गर्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको हो । 
‘आयोजना एकाइ कार्यालयले सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा ऐनको व्यवस्था परिपालनालाई उचित ध्यान दिनुपर्छ’ महालेखाले भनेको छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष मुआब्जा वितरणका लागि सात अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । धादिङ र गोरखा गरी हालसम्म ४८ हजारभन्दा बढी जग्गाको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिले ऐलानी जग्गालाई पनि क्षतिपूर्ति दिएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा रकम तोक्नका लागि ‘मुआब्जा निर्धारण समिति’ तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, माल अड्डाका हाकिम, परियोजना प्रमुख र साविकमा जिल्ला विकास समितिको एकजना प्रतिनिधि हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले यो आयोजनाको लगानी टुंगो नलगाई आव २०७३÷७४ देखि मुआब्जा मात्र वितरण गर्दै आएको छ । मुआब्जा वितरण कार्य पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेको छ ।