नौमुरेमा ७२ महिनामा पनि परामर्शदाताले अध्ययन सकेन

काठमाडौँ- पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भारतले ‘उपहार को रुपमा बनाइदिने’ भन्दै चर्चामा आएको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनामा ७२ महिना म्याद थप गर्दा पनि परामर्शदाताले सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य पूरा गरेको छैन । 

सुरुमा ३० महिनाभित्र सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि परामर्शदातासँग २०७३ जेठ २ मा सम्झौता भएको थियो । यसको अध्ययन ठेक्का इन्भाइरोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेज्मेन्ट कम्पनी (इआरएमसी) ले पाएको हो । यो कम्पनीले विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गराएकामध्ये अधिकांश आयोजना हात पार्दै आएको छ ।
सम्झौता गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी २३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । हालसम्म परामर्शदाताले १९ करोड ७९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगेको तर काम पूरा नगरेको महालेखा परीक्षकले आफ्नो ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

---

‘परामर्शदाताले ३० महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको कारण २०७८/१२/३० सम्म ७२ महिना म्याद थप भइसक्दा पनि कार्य सम्पन्न भएको छैन,’ महालेखाले भनेको छ, ‘सम्झौताअनुसार कार्य सम्पन्न नगरेकोमा पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगायतको समेत देखिंदैन ।

प्रतिवेदनले अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन स्वीकृत भई ८५ प्रतिशत भुक्तानी भएकोमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत नभएकोले आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा निर्माण कार्यको पूर्व तयारी अन्तर्गत कार्यालय भवन, पहुँच मार्ग, पुल, नदी जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन आदि कार्य अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । 

प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु र दाङ क्षेत्रमा पर्ने नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट ८० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । यसबाट २८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भनिएको छ ।

अन्य सतह तथा भूमिगत सिँचाइको विकल्प नभएको कपिलवस्तुको ४० हजार हेक्टर क्षेत्रमा बाह्रैमास पानी उपलब्ध गराउने यो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य हो । माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले एकाएक यो आयोजना बनाइदिने भनेर घोषणा गरेको थियो । 

भारतले नेपालले नौमुरेको पानी अन्यत्र डाइभर्ट (पथान्तरण) नगरोस् भनेर नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना मात्र बनाइदिन प्रस्ताव गरेको थियो । जलविद्युतकाे मात्र आयोजना बनाउँदा कपिलवस्तुको मुख्य सिँचाइ स्रोत समाप्त हुने भएकाले तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो ।

जलस्रोत विकास संस्थाले सन् २००७ फेब्रुअरी २२ तारिखमा ‘सिक्टा, भालुबाङ र नौमुरे आयोजना’ सम्बन्धी गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन जलस्रोत सचिव टीकादत्त निरौलाले भनेका थिए, ‘भारतीय राजदूतले सन् २००६ मा काठमाडौँमा आयोजित पावर समिटमा २५० मेगावाटको नौमुरेलाई अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । पछि केही प्रारम्भिक छलफलका क्रममा भारतले नौमुरेमा लगानी गर्‍यो भने नेपालले कपिलवस्तुको सिँचाइका लागि नौमुरेको तल्लो तटीय पानीको प्रवाह उपयोग गर्न पाउने छैन ।’