डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवाला विद्युत् बक्यौता १७ अर्ब १५ करोड

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र केही औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य प्रतिष्ठानबीच विवादित ‘डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट उठ्न बाँकी प्रिमियम दस्तुर’ १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

यो रकम कूल बक्यौताको ४७.०८ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको हालै सार्वजनिक ५९ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । महालेखाले बक्यौता रकम असुल गर्नुपर्छ भनेको छ । 

---

चरम लोडसेडिङका बेला प्राधिकणले औद्योगिक, व्यापारिक एवं अन्य केही प्रतिष्ठानलाई संवेदनशील क्षेत्र मानी सुविधा दिने उद्देश्यले २०७२ साउनदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्म डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट प्रिमियम दस्तुरसहितको नयाँ महसुल आधारमा दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा उपलब्ध गराइएको डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल, लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि लागू हुने महसुल लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिले २०७५ साउन ३१ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले कन्टिजेन्ट सम्पत्तिको रुपमा २०७२-२०७३ सम्म एक अर्ब २२ करोड ३६ लाख र २०७३-७४ देखि २०७५-७६ सम्मको ५ अर्ब ११ करोड ७४ लाखसमेत ६ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ डेडिकेटड फिडर लाइनको महसुल प्राप्त हुनुपर्ने महालेखाको २०७७ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

हालै सार्वजनिक ५९ औं प्रतिवेदनमा भने डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनवाला ५६ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने १७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । उक्त रकम प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा उठाउने निर्णय गरेको र सार्वजनिक लेखा समितिले जरिवानासहित असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

डेडिकेटेडवालासहितको उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता ३६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष (२०७८ साल) विद्युत् महसुल बक्यौता १३.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच जहिले पनि विवाद कायम रहँदै आएको सडक बत्तीको बक्यौता यसपालि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।