विद्युत् प्राधिकरणको ऋण नै १ खर्ब ८२ अर्ब पुग्यो: ३७ अर्ब बक्यौता डुब्दै

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ऋण एक खर्ब ८१ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा विभिन्न बैंक तथा दातृ निकायबाट लिएको यो ऋणका लागि प्राधिकरणले नेपाल सरकारसँग सहायक सम्झौता गरेको छ। महालेखाले यसरी प्राप्त वैदेशिक ऋणको सदुपयोग र पारदर्शी खर्च विवरणमाथि भने प्रश्न उठाएको छ। विगतदेखि नै प्राधिकरणले ऋण रकम नेपाल सरकारको हिसाबसँग भिडान गरेको छैन।

भाखा नाघेको र भाखा ननाघेको साँवा तथा व्याज रकमको वास्तविक आँकडा के भन्ने विवरण प्राधिकरणले देखिने गरी कतै राखेको छैन। समयमै साँवा तथा व्याज रकम भुक्तानी नगर्दा वर्षेनि ब्याजसहितको ऋण रकम वृद्धि भइरहेको विगतका प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको कमजोरी हो तर स्थिति यथावत छ। ऋण तथा व्याजको हिसाब पारदर्शी तथा अध्यावधिक गरी तालिका अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्दछ– महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै प्राधिकरणले आय लेखाङ्कनका सन्दर्भमा पनि वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको असामी एक अर्ब ५४ करोड रूपैयाँको विस्तृत अभिलेख आधिकारिक लेखाङ्कन सफ्टवेयरमा चढाएको छैन। लेखाङ्कन सफ्टवेयर र लेखाले देखाएको हिसाब भिडाउँदा प्राधिकरणमा अर्बौंको हिसाब नदेखिएको समेत महालेखाले औंल्याएको छ।

यस्तै महालेखाले यसपटक पनि विगतमा जस्तै सामान्य ग्राहक, कलकारखाना तथा कार्यालयमा जडान भएको मिटर रिडिङको शुद्धता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ। किनकी विद्युत् प्राधिकरणले नियमित रूपमा खपत भइरहेको ऊर्जाभारको सही विश्लेषण नगरी, तेस्रो पक्ष परीक्षण नगरी, ग्राहकसँग मौज्दात समर्थन गरी हिसाब भिडाउने गरेको छैन। हचुवाको भरमा विद्युत्को नियमित खपत तथा विद्युत् खेर गइरहेको विवरणका भरमा आम्दानी र खर्च देखाइरहेकाले प्राधिकरणको यकिन आम्दानी के हो भन्ने प्रश्न महालेखाले गरेको छ।

यस्तै महसुल बक्यौताका सन्दर्भमा पनि विद्युत् प्राधिकरणले देखाएको विवरण र सफ्टवेयरको विवरणमा एकरूपता छैन। विगतको वर्षको तुलनामा बक्यौता भुक्तानीमा सुधार भएको दाबी कुलमान घिसिङले गरेको भए पनि महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनमा, विद्युत्को बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष १३ दशमलव १७ प्रतिशतले बढेर ३६ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ नाघेको छ। जसमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर लाईन प्रयोग गर्ने ५६ वटा मिटरबाट मात्रै १७ अर्ब १५ करोड उठाउन बाँकी छ। यस बाहेक प्राधिकरणको बक्यौता, सडक बत्तीको ४ अर्ब ३२ करोड समेत साधारण ग्राहकबाट समेत झण्डै ३८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

के हो डेडिकेटेड लाइनको समस्या ?
२०७३ भदौ २९ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेर २०७७ भदौ २८ गते पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका कुलमान घिसिङले यही अवधिमा उच्च घाटामा रहेको भनिएको विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्बौं नाफामा लगे। नेपालमा चलिरहेको घण्टौँ लामो लोडसेडिङको तालिका घिसिङ कै कार्यकालमा हट्यो। यही दुई महत्वपूर्ण सफलताको तराजुमा जोखिएका घिसिङलाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले पुन: प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको एक वर्ष बितेको छ। गएको साउन २७ गते वर्तमान सरकारले घिसिङलाई पुन: प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।

पहिलो कार्यकालमा उठ्न नसकेको १६ अर्बलाई प्राधिकरणको आम्दानी खातामा जोडेर नाफामा गएको विवरण बाहिर ल्याएका घिसिङले दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बित्दा समेत उक्त भुक्तानीका लागि काटेको बिलका आधारमा उठाउन सकेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार त्यही प्राधिकरणको आम्दानी खातामा चढाइएको तर उठ्न नसकेको १६ अर्ब अहिले बढेर ३७ अर्ब भन्दा माथि पुगेको हो। जसमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता हिस्सा धेरै छ।

मुलुक चरम ऊर्जा संकटमा रहेको बेला तत्कालीन समयमा उद्योगी व्यवसाय सञ्चालनका लागि भन्दै प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेडेट लाइन वितरण गरेर टिओडी मिटर जडान गरेको थियो। २०७२ पौष २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्म ती उद्योगीले प्राधिकरणको टिओडी मिटरको विस्तृत विवरण अनुसार बक्यौता तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि समेत पुरानै ऊर्जा संकटको जस्तै शुल्क तोकेर बिल काट्न थालेपछि उद्योगी बिच्किएका छन्। डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङ्क लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई मात्र नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोकेबमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र यो दर कायम भएकाले समितिमा पुगेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार २०७२ पौष २९ देखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अघिको समयसम्म मात्र डेडिकेडेट तथा ट्रङ्क लाइन उपभोगको परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको छ। सोही आधारमा निर्धारित महसुल के कति हो भन्ने विवरण खुलाउन नसकेको प्राधिकरण अहिले डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रङ्क लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहकको टिओडी मिटरको डाटा हराएको भन्दै बक्यौता मिनाहा गर्न अथवा खराब आम्दानीमा राख्न लागिपरेको छ।

यो बीचमा प्राधिकरणले टीओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएपछि ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तानीमा छुट भन्दै पटक पटक उद्योगीहरूलाई छुट बिल पठाएको छ तर उद्योगीहरूले तिरेका छैनन्। हरेक ६ महिनामा प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रले टीओडी मिटरको विवरण डाउनलोड गर्नुपर्नेमा कुनै पनि वितरण केन्द्रमा यो विवरण अहिले छैन। प्राधिकरण आफैं नैतिक संकटमा परेको छ। यो प्रश्न अहिले पुन: महालेखाले औंल्याएको छ र जरिवाना सहित अथवा किस्ताबन्दीमा यो बक्यौता तत्काल उठाउन पुन: स्मरण गराएको छ।

जताततै अनियमितता र अपचलन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने थप ६ करोड ३५ लाख सम्पत्ति कर समेत बुझाएको छैन। महालेखाले विगतमा जस्तै प्राधिकरणको अधिकांश शाखाले सम्पत्ति कर यो वर्ष पनि नबुझाएको औंल्याएको छ। प्रचलित आयकर ऐन २०५८ को दफा ९६ बमोजिम प्रत्यक वर्षको आम्दानी र खर्चको विवरण असोज मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्ष २०७६/०७७ को आय विवरण नै नबुझाएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ६ करोड ७२ लाख रूपैयाँ विलम्ब दस्तुरको अतिरिक्त भार पारेकाले यस्ता पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने औंल्याएको छ।

यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको बैंक खाताको विवरणमा विगत लामो समयदेखि नै ३ करोड ५४ लाख रूपैयाँ दाखिला नै भएको छैन। यो वर्ष पनि लेखाङ्कन विवरण अनुसार नगद मौज्दातमा १ करोड ७९ लाख रूपैयाँ अपचलन भएको छ। बैंकमा दाखिला नै भएको छैन। बैंकमा दाखिला नभएको तथा नगद तथा मार्गस्थ मौज्दातमा ऋणात्मक मौज्दात देखिएको ५८ लाख रूपैयाँसहित बैंकमा दाखिला नभएको रकम बारे तत्काल छानबिन गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

कुलमान घिसिङले पटक पटक विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा आएको दाबी गरिरहेकोमा यो वर्ष प्राधिकरणको चुहावट उल्टै बढेको छ। अघिल्लो वर्ष १५ दशमलव ९९ प्रतिशत चुहावट रहेकोमा यो वर्ष चुहावट नै १७ दशमलव १८ प्रतिशत पुगेको छ। यसबाट प्राधिकरणलाई वार्षिक अर्बौं घाटा भइरहेको छ। विद्युत् चुहावटको विवरण बढ्दै जाने र विद्युत्को खुद खपत, प्राधिकरणको खुद आम्दानी जस्ता यकिन विवरण पनि सफ्टवेयरमा नहुनुले पनि प्राधिकरण भित्र वार्षिक अर्बौंको अपचलन भइरहेको प्रष्ट हुन्छ।

आयातित विद्युत्को महसुलका सन्दर्भमा पनि महालेखाले अपचलनको आशंका औंल्याएको छ। नेपाल र भारत सरकारका बीचमा भएको महाकाली सन्धि अनुसार नेपाल सरकारले ग्रेगोरियन क्यालेण्डर अनुसार प्रत्येक वर्ष ७ करोड युनिट विद्युत भारतबाट नि:शुल्क पाउने व्यवस्था छ। सो भन्दा बढी विद्युत् चाहिएमा मात्र नेपालले खरिद गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, उक्त नि:शुल्क पाउने बिजुली नेपाल सरकारले प्रति युनिट ४ रूपैयाँ ७५ पैसाका दरले पाउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको हो तर प्राधिकरणले सरकारको खातामा गएको वर्ष १ अर्ब ४२ करोड र यो वर्ष १ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई तिरेको छैन।

यस्तै प्राधिकरणले अन्तरकार्यालय हिसाब ६९ करोड समेत हिसाब नभिडाएर अपारदर्शी राखेको छ। प्राधिकरणले तयार गरेको शेयर पुँजी तथा दीर्घकालीन ऋण सम्बन्धी विवरणमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्राधिकरणको एक हजार ४७४ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको, प्राधिकरणले मुआब्जा तिरिसकेको एक हजार ८८२ रोपनी जमिनको लालपुर्जा नै नभेटिएको, निर्माण कार्यसम्पन्न भइसकेको २ अर्ब २६ करोड सम्पत्ति पुँजीकृत नगरेको, साहु तथा आसामीहरूको मौज्दात रकम विवरण नभिडाएको जस्ता अपचलन भेटिएको छ।

अझ प्राधिकरणको सफ्टवेयरको रकम र वित्तीय विवरण बीच नै एक अर्ब रूपैयाँ फरक भेटिएको छ। एक अर्ब बराबरको विवरण तत्काल पत्ता लगाउन र स्थिर सम्पत्ति तथा ह्रास कट्टीको यकीन विवरण तयार पार्न प्राधिकरणलाई महालेखाले निर्देशन दिएको छ। यस्तै विद्युत् बिक्रीका हिसाबले गएको वर्ष प्राधिकरणको खुद नाफा २९ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष घटेर २० दशमलव ५७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ।

यो वर्ष कुल सम्पत्तिको आम्दानी प्रतिशत पनि २ दशमलव ८२ प्रतिशतबाट घटेर १ दशमलव २७ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै प्राधिकरणको स्थिर सम्पत्ति, पुँजीगत कार्यप्रगति र कुल सम्पत्तिको अनुपात पनि घटेको छ। प्राधिकरणको उत्पादन र निजी क्षेत्रको उत्पादन समेत निरन्तर बढिरहेको छ, ग्राहक पनि थपिएर ५१ लाख ८ हजार पुगेका छन्, निर्यात र नियमित खपत पनि बढेको छ तर आम्दानी प्रतिशत किन घटेको छ ? गम्भीर प्रश्न महालेखाले औंल्याएको छ।

ऊर्जा कोषमा अर्बौंको हिसाब देखिएन
ग्रामीण विद्युतीकरण स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य हाँसिल गर्न आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष खडा गरेको छ। उक्त कोषमा ४ अर्ब १३ करोड ५२ लाख रूपैयाँ जम्मा भएकोमा उक्त कोषको एक अर्ब २४ करोड ६१ लाख ६० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको विवरण मात्रै देखिएको छ।

उक्त अपारदर्शी खर्चको विस्तृत विवरण कतै पनि भेटिएको छैन। विकास साझेदारहरूबाट संकलन भएको उक्त रकम खर्च भएको बैंकको विवरण बाहेक केही पनि फेला नपरेको र खातामा जम्मा २ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ३ हजार मात्रै मौज्दात रहेको छ। यस्तै रिभल्विङ बायोग्यास क्रेडिट कोषमा पनि व्यापक अपचलन फेला परेको छ। उक्त कोषबाट विभिन्न ११२ वटा सहकारी संस्थाले कर्जा लागेकोमा ३४ संस्थाले ७ करोड १३ लाख ७१ हजार रूपैयाँ कर्जाको म्याद गुज्रिसकेको छ।

यो कोषको १८ करोड २१ लाख ५१ हजार हिसाब मिलान भएको छैन। कार्वन व्यापारबाट यो वर्ष प्राप्त ६० करोड ४६ लाख ४ हजार रूपैयाँ स्वच्छ विकास संयन्त्र मार्फत खर्च गर्नुपर्नेमा उक्त कोषमा मौज्दात रकम परिचालन भएको छैन। एक हजार ८८० वटा रूग्ण आयोजना सञ्चालनका सन्दर्भमा समेत प्राधिकरण उदासीन भएको र ती आयोजनाले क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको पाइएको छ।

आयोजनाहरूलाई जथाभावी भुक्तानी
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न आयोजनाको खर्च र प्रगति माथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजनाका नाममा २०७६ साल चैत ११ पछि कोरोनाले मुलुकमा सबै गतिविधि ठप्प भएको मितिमा समेत विभिन्न तालिम शीर्षकमा लाखौं भुक्तानी गरेको पाइएको छ। परामर्शदाताबाट काम नै नभएको र बन्दा बन्दीको समयमा १९ लाख ८५ हजार रूपैयाँ परामर्शदातालाई भुक्तानी दिएको छ।

यसको विस्तृत छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न महालेखाले भनेको छ। सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनामा पनि यस्तै अपचलन भेटिएको छ। उक्त आयोजनले संघीय राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने ४२ लाख ५ हजार रूपैयाँको विवरण फेला परेको छैन। सोही आयोजना अन्तर्गतको भुक्तानी कर ३२ लाख ५६ हजार पनि राजस्व खातामा जम्मा भएको देखिंदैन।

कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ। १२ अर्ब ८० करोड ८४ लाख लागत अनुमानमा चलिरहेको यो आयोजना सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीतका आर्थिक गतिविधि भएको पाइएको छ। महालेखाले ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिक्टा सिँचाइ आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा बुढी गण्डकीका नाममा भइरहेको खर्च र प्रगति विवरण माथि पनि प्रश्न उठाएको छ। -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार