ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको ‘हत्या’ सरकारबाटै

काठमाडौँ- राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएका बृहत् तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु सरकारका आफ्नै निकायहरूबीच एकीकृत समन्वय नहुँदा ‘हत्या’ भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सिँचाइ, पर्यटन मन्त्रालय जस्ता सरकारका आफनै निकायबीच समन्वय नहुँदा भविष्यका लागि नभई नहुने ठूला आयोजनाहरुको अस्तित्वहीन अवस्थामा पुगेका हुन् ।

---

ठूला जलाशययुक्त स्थानमा शहरी विकास मन्त्रालयले शहर बसालिदिने, भौतिक योजना मन्त्रालयले सडक लगिदिने, सिँचाइ मन्त्रालयले कमाण्ड क्षेत्र विकास गरिदिने, पर्यटन मन्त्रालयले घाट बनाइदिने जस्ता कृत्यले अबको २० ३० वर्षपछि ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले नभई नहुने आयोजना मासिएका हुन् ।

सुनकोसी २ (१११६ मेगावाट) जलाशययुक्त आयोजनको डुबान क्षेत्रमा भौतिक योजना मन्त्रालयले मध्य पहाडी राजमार्ग बनाइदिएको छ । कर्णाली चिसापानी (१०८०० मेगावाट) मा शहरी विकासले शहर बसाएको छ । त्यसैगरी सप्तगण्डकी (६०० मेगावाट) को डुबान क्षेत्र पर्ने ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयले घाट बनाइदिएको छ । 
पूर्व राजदूतहरुको संस्था ‘एसोसियसन अफ फरमर क्यारियर एम्बेस्डर्स अफ नेपाल’ (अफकान) ले आज काठमाडौंस्थित र्‍याडिसन होटलमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा विज्ञहरुले यस्तो चिन्ता जनाएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिएका ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा र सरकारले नै ल्याएका नीतिहरुका कारण अयोग्य हुँदै गएको बताए ।

‘अबको पचास वर्षपछि ठूला आयोजनाहरु बन्न सक्दैनन् र हाम्रो ऊर्जा आवश्यकता पूरा हुँदैन,’ घिसिङले भने, ‘यसले ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा ठूलो चुनौती ल्याउनेछ ।’
घिसिङले नेपालमा पहिचान भएका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरुमा लाइसेन्सका लागि आवेदन परेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पानीको अधिकतम क्षमता उपयोग गरी विद्युत् उत्पादनको बहस गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

घिसिङले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ (६० मेगावाट) को उदाहरण दिंदै भने, ‘यो आयोजना क्यू ७५ मा बनाइयो, यसले ११ महिना ६० मेगावाट नै उत्पादन गर्छ, क्यू २५ मा डिजाइन गरेको भए तलका दुई आयोजनाबाट ५ सय मेगावाट उत्पादन हुन्थ्यो, यसबाट रिसोर्स किल (स्रोत खेर) भयो, त्यसबाहेक ६० मेगावाट उत्पादन गर्दा अरु महिनामा पानी खेर गइरहेको छ ।’

उनले हाल करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत् लाइसेन्सका विभिन्न चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अधिकतम स्रोत उपयोग गर्दा ५०, ६० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने गरी बहस गर्नुपर्ने बेला आएको पनि बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले भारतलाई बिजुली बेच्दा नेपालले मुस्किलले प्रतियुनिट ६ अमेरिकी सेन्ट (७.३८ रुपैयाँ) पाएको तर बिजुली स्वदेशमै खपत भएको भए त्यसको मूल्य अभिवृद्धि प्रतियुनिट ८६ अमेरिकी सेन्ट्स (१०५.७८ रुपैयाँ) हुने बताए । ‘हामीले बिजुली निर्यात गर्दा प्रतियुनिट ८६ सेन्ट्सका दरले भारतको मूल्य अभिवृद्धि भयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘बिजुली निर्यातका लागि नभई स्वदेश बनाउन उपयोग हुनुपर्छ, नर्वेले आफ्नो देश बनाउन बिजुली उत्पादन गरेको हो ।’

भारतमा बिजुलीको माग भएको तर बजार नभएको उल्लेख गर्दै प्राज्ञसमेत रहेका ज्ञवालीले भारतले बिजुली र नेपालको पानीलाई रणनीतिक स्रोतको रुपमा लिएकाले यसको अति नै नियमन गरेको बताए । ‘बिजुलीबाट आफ्नो देश विकास नगरेर अरुको देश विकास गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पूर्व जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालले जलविद्युत् आयोजनापिच्छे ५ मेगावाट, १० मेगावाट लिइदेऊ भन्दै अनुनय विनय गर्नुपर्ने स्थिति भारतको संकुचित मानसिकताको उपज भएको बताए । ‘चाइनाको बिजुली लिन्न भन्छ, ग्रीडमा गइसकेपछि त्यो बिजुली कुन आयोजना वा कुन देशको हो भनेर कसले छुट्याउन सक्छ ?’ उपाध्यायको प्रश्न थियो, ‘भारतको यो रवैयाले नेपाललाई अप्ठेरो पारेको छ, कुनै दिन उदार हुँदै जाला ।’

कार्यक्रममा ज्ञवाली, उपाध्याय र अन्य पूर्वराजदूतहरूले उठाएका मुद्दाप्रति जवाफ दिंदै घिसिङले स्वदेशमा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै सक्दो बढी खपत गराउने नीति रहेको बताए । ‘उत्पादित सबै बिजुली यहीं खपत हुन लगानी आवश्यक छ, पूर्वाधार निर्माण गर्न समय लाग्छ, तर खेर जाने बिजुली बेच्नु नै हालको विकल्प हो,’ उनले भने, ‘हरेक दिन जगेडा बिजुली बेच्ने हो ।’