चक्रव्यूहमा नेपालको जलश्रोत: फर्केर हेर्दा

महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा आएको दुई दशक भन्दा बढी भइसक्यो। त्यतिबेला जन्मेका युवायुवती आज तरुण भइसके। सन्धि पनि यही अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन समयमा विरोध गर्ने वामदेव गौतम लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारमा शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री हुँदा नै अनुमोदनसम्बन्धी दस्तावेज आदानप्रदान भएको थियो। आज पनि उनी प्रभावशाली नेता नै मानिन्छन्।

महाकाली नदीको हैसियत, पञ्चेश्वर आयोजना पश्चात् पानीको समान बाँडफाँट आदि विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन तथा यी विषयमा सरकारबाट हुने कामको अनुगमन गर्न संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति गठन हुनुपर्नेमा जोड दिने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भइसके। तत्कालीन नेकपा एमालेद्वारा सन्धिका प्रावधान केलाएर अध्ययन गर्ने कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसके। उनी मात्र होइन, कार्यदलकै अर्का सदस्य झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री भइसके।

सन्धि हस्ताक्षर गरी अनुमोदनसम्म पुर्‍याउने शेरबहादुर देउवा २०५२ पछि अनेक पटक प्रधानमन्त्रीमा आसीन भए, हाल (२०७९ साल) पनि सोही पदमा आसीन छन्। देउवा, नेपाल र ओलीले सन्धि हस्ताक्षरपछि कति पटक भारत भ्रमण गरिसके। पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भए पनि झलनाथ खनालले पनि भारतको भ्रमण गरेका छन्। यसबीचमा भारतका प्रधानमन्त्रीहरू इन्दरकुमार गुजराल र नरेन्द्र मोदी तथा अन्य मन्त्रीले पनि नेपालको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन्।

विक्रम संवत् २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका परिचालकहरू धेरै पटक सत्तामा पुगिसके। द्वन्द्व सुरु हुनुअघि डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० बुँदे ज्ञापनपत्रमा महाकाली सन्धिको खारेजी पनि थियो। डा. भट्टराई आफैं पनि प्रधानमन्त्री भएर सत्ता सम्हालेपछि भारतको भ्रमण गरे।

तथापि महाकाली सन्धिको खारेजीको कुरा उठाएको सुन्न पाइएन बरु परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी, जो पछि भारतको राष्ट्रपति पनि भए, ले अल जजिरा टेलिभिजनमा माओवादीलाई हामीले नै मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गराएका हौं सम्म भनेको सुन्न पाइयो।
डा. बाबुराम भट्टराईका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) २०६३ सालपछि दुई पटक प्रधानमन्त्री भए। उनले पनि भारत भ्रमण गरे। सन्धि कार्यान्वयनमा सघाउने उद्देश्यले आईआईडीएस र दिल्लीस्थित सीपीआरले वीपी कोइराला फाउण्डेसनको सहयोगमा चलाएको दुई चरणको कार्यक्रम सकिएको पनि १० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो।

राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो उतार–चढाव वा उथलपुथल हुँदा पनि सन्धि पूरै कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। अर्थात्, कार्यान्वयनको दृष्टिकोणबाट सन्धि कछुवाको गतीमा हिंड्दै छ। दुवै सरकारको सहमतिमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) स्थापना भई काम सुरु भएकै पनि अलि समय वा वर्ष भइसक्यो। पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर पानीको उपभोग्य उपयोगको कुरा नमिल्नाले बन्न नसकेको बुझिन्छ। महाकाली सन्धिको प्रावधान अन्तर्गत हालसम्ममा नेपालले सीमित सुविधा मात्र पाएको जानकारीमा आएको छ।

कालापानीलगायतका नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण छँदैछ। सन्धिको कार्यान्वयनमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न गठित संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति कहाँ छ ? खारेज भएको पनि सुनिएको छैन। साथै सन्धिको धारा १२.३ अनुसार सन्धि कार्यान्वयन भएको १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सो भन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक देखिएमा पक्षहरुले सन्धिमा संशोधन समेत गर्न सक्छन्। यसमा सिन्को सम्म भाँचेको सुनिएको छैन।

सुरुमै भारतलाई थाहा थियो– अधिकतम फाइदा लिन टनकपुर बाँधको बायाँतर्फको तटबन्ध नेपालको उच्च भागमा जोड्नुपर्छ (गुप्ता, १९८०)। यही कारण उसले निर्माणको अन्तिम समयमा नेपालको उच्च भूमिमा आँखा लगाउन थाल्यो तर नेपालसँग कुरा बढाउन सकिरहेको थिएन। यसै बीच तत्कालीन सरकारले चीनबाट हतियार झिकाएको बहानामा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।

सन्धिको काममा संलग्न हुँदा मागेको बखत वा कहिलेकाहीं विषयको गम्भीरता विचार गरी ज्ञान, बुद्धि र विवेकले देखे–लागेको कुरा भनियो वा गरियो। साथै राजनीतिक नेतृत्वले माग गर्दा सन्धिको मसौदा तयारी गर्नेदेखि भारतसँग वार्ताको तारतम्य मिलाउनेसम्मका काममा सहयोग पुर्‍याइयो। अन्यथा नसोची सक्दो राय–सल्लाह पनि दिइयो।

सुनेको, देखेको र पढेको कुराका आधारमा दिइएका सुझाब राजनीतिक नेतृत्वले लियो वा लिएन कहिल्यै यसबारे घोत्लिएर बसिनँ। यसक्रममा राजनीतिक नेतृत्वले लिएको अठोट र गरेको निर्णय मान्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, जलस्रोतमन्त्री पशुपतिशमशेर राणा र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका मन्त्रीसँग काम गर्दाका क्षण भने कसैगरी बिर्सिन सक्दिनँ। यस्तै सभामुख रामचन्द्र पौडेल र अन्य सांसदहरुसँग काम गरेका दृश्यहरु पनि दिमागमा आउने गर्दछन्।

सन्धिकै विषयमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, भरतमोहन अधिकारी, बामदेव गौतम र अरु राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत हामी (जलस्रोत, परराष्ट्र, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारीहरु) ले सक्दो सहयोग पुर्‍याएकै हौं।

भारतसँग वार्तामा बसिएकै हो। सन्धि अनुमोदन प्रक्रियामा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई सहयोग पुर्‍याइएकै हो तैपनि किन सन्धि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ? भारतले टनकपुरमा महाकाली सन्धिमार्फत नेपाललाई झुक्याएकै हो ? हतार र पूर्ण गृहकार्य नगरी सन्धि गरिएको हो ? नेपाल र भारतका लागि सन्धिको औचित्य सिद्धिएको हो ? लगायतका प्रश्नहरु अहिले पनि मेरो मनमा निरन्तर उठ्ने गरेका छन्। यी प्रश्नको जवाफ खोज्दा मेरो दिमागमा देहायका विचारहरु आउने गर्दछन्:

नेपालको जमिनमाथि आँखा गढाइ
तत्कालीन नेपाल र बृटिश–भारत सरकारबीच सन् १९२० मा भएको सन्धिका आधारमा महाकाली/शारदा नदीमा बाँध निर्माण भएको थियो। ब्रिटिशले भारत छोडेर गयो। यता बाँधको आयु सकिँदै थियो। यही अवस्थामा भारतले नेपाली भूमिमा क्षति पुर्‍याएर हतार–हतार टनकपुरमा एकतर्फी रुपमा बलमिच्याई गरेर बाँध निर्माण गर्‍यो जुन शारदा बाँधको विकल्प थियो।

सुरुमै भारतलाई थाहा थियो– अधिकतम फाइदा लिन टनकपुर बाँधको बायाँतर्फको तटबन्ध नेपालको उच्च भागमा जोड्नुपर्छ (गुप्ता, १९८०)। यही कारण उसले निर्माणको अन्तिम समयमा नेपालको उच्च भूमिमा आँखा लगाउन थाल्यो तर नेपालसँग कुरा बढाउन सकिरहेको थिएन। यसै बीच तत्कालीन सरकारले चीनबाट हतियार झिकाएको बहानामा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो।

नाकाबन्दीपछि भारत–नेपाल सम्बन्ध चिसियो। यसबीचमा मुलुकबाट पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भए। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले १७ मे १९९१ मा पत्र लेखे –सीमामा बाढी र भू–क्षय रोक्न टनकपुर बाँधको बायाँ तटबन्ध नेपालको भूमिमा जोड्न दिनुपर्‍यो। भट्टराईले आफू अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको र ‘संविधान निर्माणमा व्यस्त छु’ भनेर विषय पन्छाइदिए।

भारतले भट्टराईले पन्छाएको विषय पुनःस्थापित बहुदलीय व्यवस्थाका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समक्ष राख्यो। भारत भ्रमणका क्रममा कोइरालाले भारतले मागेअनुसार अनुमति दिए। अनुमति पाउनासाथ भारतले रातारात टनकपुर बाँधको बायाँ तटबन्धको निर्माण तथा त्यसलाई नेपालको उच्च जमिनसँग जोड्ने कार्य पूरा गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भ्रमणका क्रममा भारतलाई दिएको अनुमति कोइराला सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ अनुसार संसदद्वारा अनुमोदन गराएको भए टनकपुर मुद्दा त्यतिबेलै सकिने थियो। मुलुकले महाकाली सन्धिको नाम सुन्नुपर्थेन। त्यसपछिका घटना बेहोर्नुपर्ने थिएन तर तत्कालीन सरकारले संयुक्त विज्ञप्तिका विषय सन्धि–सम्झौता होइन भन्दै गयो। यसैले मुलुकको राजनीति ततायो।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतलाई दिएको अनुमति नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ मा भएको प्रावधानविपरीत थियो। यस विषयले सदन र सडक दुवै ततायो। यो विषय न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) मा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले ‘टनकपुरमा नेपाली भूमि दिएको विषयमा संविधानको धारा १२६ आकर्षित हुने हुँदा संसद्‌बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने’ फैसला गर्‍यो। सन्धिका विषय देशबाहिर र भित्रका सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका थिए। यसले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्न थालेको थियो।

विक्रम संवत् २०५१ कात्तिक २९ गते सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनपछि देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले)को अल्पमतको सरकार बन्यो। भारतले नयाँ सरकारमार्फत विवाद समाधान गर्ने बाटो खोज्यो जसअनुसार पश्चिम बङ्गालको कम्युनिष्ट सरकारमार्फत टनकपुरको विवाद सुल्झाउने रणनीति अपनायो।

यही परिवेशमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमणका वेला भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावसमक्ष महाकाली प्याकेज प्रस्तुत भएको थियो। त्यही प्याकेज र टनकपुर समस्या समाधानका लागि मात्र अलग सम्झौता प्रधानमन्त्री अधिकारीले आफ्नो भ्रमणको अवसरमा भारतसमक्ष प्रस्ताव पेश गरे तर भारतले प्याकेजलाई मन परायो। अधिकारीपछि गठित शेरबहादुर देउवा सरकारले महाकाली प्याकेजलाई अघि बढाउने दृष्टिकोण राख्नुको सट्टा टनकपुर बाँधको मुद्दामात्र टुङ्ग्याउन सक्दथ्यो।

​जब मलाई मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाले महाकाली प्याकेजमा काम गर्न निर्देशन दिए तब ममा मुद्दा टनकपुर वा महाकाली प्याकेज भन्ने लाग्यो। यही बखत मैले मन्त्रीलाई ‘पहिला टनकपुर मुद्दा टुङ्ग्याऊँ’ भनेको थिएँ तर उनले मेरो सुझाव स्वीकारेनन्। देउवा सरकार प्याकेजको पक्षमा रहेको बताए। त्यसपछि म महाकाली प्याकेजसम्बन्धी सन्धिमा संलग्न पुगेँ।

​आजसम्म महाकाली सन्धिका महत्वपूर्ण बुँदाहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। उदाहरणका लागि पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर तयार भएको छैन। दोधारा–चादनी क्षेत्रका लागि पानी उपलब्ध गराइएको छैन। यी विषय विश्लेषण गर्दा त्यतिबेला मैले ‘पहिला टनकपुर मुद्दा टुङ्ग्याऊँ’ भनेको ठीक रहेछ भन्ने लाग्छ।

(लेखक ढुङ्गेलद्वारा लेखिएको पुस्तक चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्राेतबाट लिइएकाे एक अ‌ंश)-आइएनएस