यही गतिमा काम भए महाकाली तेस्राेकाे मूल नहर खन्न १५० वर्ष लाग्ने

काठमाडौं– गर्नुपर्ने कार्य समयमै नगरिदिंदा वा निर्णय नहुँदा विकास निर्माणमा लागत कहाँसम्म पुग्दोरहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त भेटिएको छ ।

महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रोमा सन् २००१ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा लागत ११ अर्ब १६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ थियो । भारतले समयमै टनकपुर ब्यारेजको हेड रेगुलेटरको सिल लेभल (कति उचाइबाट पानी खसाल्ने भन्ने माप) मा सहमति नगरिदिंदा यो आयोजना अघि बढ्न सकेन । यो आयोजनाको सन् २०१८ मा आएर लागत अद्यावधिक गर्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखियो । 

---

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गुरुयोजनाअनुसार समयमा कार्य सम्पादन नहुँदा आयोजनाको अनुमानित लागत २१३.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

महाकाली सन्धि भएको १७ वर्षपछि नेपाल र भारतबीच हेड रेगुलेटरको सिल लेभल समुद्र सतहबाट २४४.२५ मिटर कायम गर्न सहमति भयो । सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा भएको नेपाल भारत प्राविधि संयुक्त समिति (जेएसटीसी) को बैठकमा नेपाल आफ्नो पुरानो अडान छाड्न सहमत भयो । 

नेपालले उक्त सिल लेभल २४२.५ मिटर हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । भारतले भने २४५ मिटरको थियो । भारतले साविकको आफ्नो अडानभन्दा ०.७५ मिटर झार्न १३ वर्ष लगायो, जसले गर्दा नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने भने वर्षायाममा एक हजार क्यूसेक (२८.३५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) र हिउँदयाममा तीन सय क्यूसेक (८.५ घनमिटर प्रतिसेकण्ड) पानी पाउन बञ्चित रह्यो । यसको असर महाकाली सिंचाइ तेस्रोमा परेको देखिन्छ । 

सिल लेभलको छिनोफानो भएको ९ वर्षपछि बल्ल भारतले १२ सय मिटरको नहर (ब्यारेजदेखि महाकाली तेस्रो सिंचाइको मूल नहरसम्म) र हेड रेगुलेटर तयार पा¥यो । यी सबै गर्दा महाकाली नदीबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानी प्राप्त गर्न महाकाली सन्धि भएदेखि २६ वर्ष लाग्यो । 

आयोजना निर्माण थालनी भएको १३ वर्षको अवधिमा जम्मा १२.७ किलोमिटर मात्र मूल नहर खनिएको छ । वर्षको झन्डै एक किलोमिटरका दरले खनिएको मूल नहर पूरा गर्न १५२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । हालसम्म आयोजनामा चार खर्ब ४८७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । 

आयोजनाअन्तर्गत एक सय २२ वटा ड्रेन साइफन बनाउनुपर्नेमा हालसम्म २०, ५१ वटा नहर साइफन बनाउनुपर्नेमा १४, १७४ वटा सडक मुल बनाउनुपर्नेमा २ वटा मात्र बनेको छ । त्यस्तै ४३५ ग्रामीण सडक पुल बनाउनुपर्नेमा ३१, ६ वटा राजमार्ग पुल बनाउनुपर्नेमा ३, ७२ वटा स्केप पानी निकास बनाउनुपर्नेमा एक र एक हजार दुई सय हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा १६७ मात्र भएको छ । 

त्यसैगरी शाखा-प्रशाखा नहर १ हजार एक सय ९६ किलोमिटर बनाउनुपर्नेमा सुरु नै भएको छैन । महालेखाले पनि पानीको सुनिश्चितता गरी आयोजना निर्माण कार्यमा क्रियाशीलता ल्याई समयमा सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यो आयोजनाबाट कैलाली र कञ्चनपुरका ३३ हजार ५ सय हेक्टरलाई सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

 

सिंचाइ आयोजनाले सैनिक क्याम्पमा खर्च गर्‍यो

आयोजनाले एक करोड ९७ लाख २४ हजार रुपैयाँ लागतको सैनिक क्याम्पमा खर्च गरेको र यो रकम उचित नभएको महालेखाले औंल्याएको छ । आयोजनाले ठेकेदारसँग चेनेज १८ देखि चेनेज २३ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्य २०७७ माघ १४ भित्र सक्ने गरी एक ठेकेदारसँग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी ७९ करोड ५६ लाख ६५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये क्याम्प स्थापना गर्न एक करोड ९४ लाख  ७५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी काम गराएको र मूल्य अभिवृद्धि करसहित ८४ लाख ८९ हजार खर्च लेखेको छ ।

‘निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित आइटमहरु लागत अनुमानमा समावेश गर्नुपर्नेमा थप व्ययभार पर्ने गरी शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षभित्रको सैनिक क्याम्प निर्माणकाे लागि एकमुष्ठ रकम राखी ठेक्का सम्झौता गरेको उचित देखिएन,महालेखा प्रतिवेदनमा छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ अनुसार निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित आइटहरु समावेश गर्नुपर्ने र २०६९ पुस २ पछि खरिद सम्झौता गर्दा निर्माण कार्यसँग असम्बन्धित खर्चहरु ठेक्का समावेश नगर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । आयोजनाले नियमावली र समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै असम्बन्धित आइटमको भुक्तानी गरेको हो । 

तेलको भुक्तानी असुल्नुपर्छ

महालेखाले आयोजनाले ठेकेदारलाई आयल निगमले तोकेभन्दा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ बढी इन्धनमा गरेको भुक्तानी अवैध ठहर गरी असुल्न भनेको छ । २०७४ मंसिर १२ गते निगमको मूल्य सूचीअनुसार इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ रहेकोमा व्यवसायीले पेश गरेको बोलपत्रमा आधार मूल्य प्रतिलिटर ७८ रुपैयाँ उल्लेख गरेको थियो ।

यसरी उक्त मूल्यमा आव २०७७-७८ सम्म एक करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘सोमध्ये यो वर्ष ६४ लाख ६० हजार भुक्तानी भएको रकम असुल हुनुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

मुआब्जा नियमविपरीत

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका घरको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छैन । तर स्थानीय तहको सिफारिसमा र २० वर्षभन्दा बढी उपभोग गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नभएका ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका ८९ व्यक्तिको घरको ७ करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरी ६ करोड ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भुक्तानी गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।