पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति भारतीय कम्पनीले पायाे

काठमाडौँ- सरकारले जलाशययुक्त पश्चिम सेती र सेती नदी ६ जलविद्युत् आयोजना बनाउने अनुमति भारतीय कम्पनीले पाएको छ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिमा परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने अनुमति भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिइएको हो ।

---

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट पश्चिम सेतीबाट ७५० मेगावाट र सेती नदी ६ बाट ४५० विद्युत् उत्पादन हुने छ । सम्झौता पत्रमा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपिसी लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

लगानी बोर्ड नेपाल र एनएचपिसीबीच सम्झौता भएसँगै बोर्डले एनएचपिसीलाई दुवै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ ।

सर्वेक्षण अनुमति पाएसँगै एनएचपिसी लिमिटेडले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेर दुवै आयोजनाको डिपिआर बनाउनुको साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नेछ ।
समझदारीअनुसार एनएचपिसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ जलविद्युत् परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने छ ।

सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र तोकिएका विषयहरू समेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

एनएचपिसीले डिपिआर बनाउँदा दुवै आयोजनाबाट लाभ हुने देखेर आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको अवस्थामा मात्रै आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) हुनेछ ।

जेठ २३ गतेको लगानी बोर्ड बैठकले एनएचपिसीले दिएको निवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३१ बसेको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनुसार पश्चिम सेती र सेती ६ का विषयमा वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै गत साउन १९ डिपिआर बनाउने विषयको सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

गत साउन २३ गते लगानी बोर्डको बैठकले सम्झौता पत्र स्वीकृत गरेपछि एनएचपिसी र लगानी बोर्डबीच डिपिआर बनाउने विषयमा सम्झौता भएको हो ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजना एनएचपिसीलाई दिएको हो ।