नेपालीलाई जलविद्युत्‌मा लगानी निषेध गर्ने ‘कानुन’ ल्याउँदै ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं– ऊर्जा मन्त्रालयले स्वदेशका लगानीकर्तालाई जलविद्युत्‌मा लगानी गर्न घुमाउरो तरिकाले ‘निरुत्साहित’ वा ‘निषेध’ गर्दै देशका भएभरका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स भारतलाई सुम्पने तयारी गरेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले एक कमिटी बनाएर दस वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेच्न वा धितो राख्न नपाउने गरी निर्देशका बनाउने तयारी गरेको छ । लाखौं नेपालीले लगानी गरिसकेको र अझ करोडौं नेपालीले लगानी गर्न साझा थलोको रुपमा रहेको जलविद्युत्‌मा स्वदेशीलाई निषेध गरी धमाधम सरकारले जलविद्युत्‌का लाइसेन्स भारतलाई दिन थालेको छ ।

---

मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित किमिटीले ‘विद्यमान कानुनमा देहायबमोजिम व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्दै नेपाली लगानीकर्तालाई जलविद्युत्‌मा प्रवेश नगर्न र गरिसकेकालाई १० वर्षसम्म थुनछेक गर्ने किसिमले सिफारिस गरेको छ । कमिटीले ३० वर्षसम्म २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीलाई जलविद्युत् आयोजनाबाट निस्कन नपाउने गरी अठ्याउने सिफारिस गरेको छ । 

गत साउन २० गते तयार भई ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष बुझाइएको ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन भएमा नेपाली लगानीकर्ता जलविद्युत्‌बाट विमुख हुने देखिन्छ ।

गत साउनमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सहसचिव चटौत संयोजक रहेको कमिटीमा मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देव, विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल लगायतलाई राखेकी थिइन् । मन्त्रीको निर्देशनअनुसार कमिटीले सिफारिस प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

कमिटीले गरेको सिफारिस नं. १ मा ‘विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको दस वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन ।’

वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा एउटा आयोजनामा हजारौं लगानीकर्ता हुन्छन् । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा थोरै रकम लगानी गरी सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन भइसकेपछि र धितो पत्र बोर्डले शेयर कारोबार गर्न थालेपछि ती ससाना लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा आफ्नो शेयर बेच्ने गर्छन् ।
चटौत कमिटिको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयले लागू गरेमा लाखौं नेपालीहरुका रकम १०, १० वर्षसम्म अड्किने मात्र होइन, त्यही शेयर बेचेर आफ्नो व्यवहार मिलाउने कार्यसमेत बन्द हुनेछ । 

सिफारिस नं. २ मा भने बुँदा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विद्युत् आयोजना सञ्चालन÷निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक आपसमा शेयर बिक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यो नियम लागू भएमा एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको पैसामा ऊर्जा मन्त्रालयको नियन्त्रण हुनेछ ।

कमिटीले आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने अर्काे कडा शर्त सिफारिस गरेको छ । 

जलविद्युत् प्रवर्धक शैलेन्द्र गुरागाईका अनुसार यस्तो नियम नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई आफ्नै देशको जलविद्युत्मा  लगानी निषेध गर्न ल्याएको हो । ‘यो नियम लागू भयो भने कुनै पनि नेपालीले अबदेखि जलविद्युत्‌मा पैसा हाल्दैन,’ गुरागाईंले भने, ‘अब लाइसेन्सजति विदेशीका हातमा पुग्नेछन् ।’

यो सिफारिस प्राकृतिक नियमको सिद्धान्तविपरीत नियमन आयोग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्य क्षेत्रभित्रको भएकाले गैरकानुनी, वैदेशिक लगानी विरुद्ध, सम्पत्तिको संवैधानिक हकको सुरक्षा विपरीत र असान्दर्भिक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गुरागाईं बताउँछन् । ‘यो तत्काल खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

लगानीकर्ताको स्वतन्त्रता, नागरिक हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सोचले यस्तो सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष किरण मल्लले भने, ‘यस्तो सिफारिस कसैको निर्देशित एजेन्डा हुनसक्ने तर्फ सचेत हुन आम लगानी सचेत भई आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

मल्लले पनि नेपाली लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानी नगर भन्ने नियतले ल्याएको बताए । उनका अनुसार सर्वसाधारण, बहुसंख्या जो कोही नेपालीले लगानी गर्न सक्ने एउटै क्षेत्र भनेको जलविद्युत् हो । ‘अब त्यो पनि बन्द हुने भयो,’ मल्ल भन्छन्, ‘पाँच वर्ष अध्ययन, पाँच वर्ष निर्माण, १० वर्ष लकिङ (बेच्न नपाउने), २० प्रतिशत स्वामित्व बुझाउनै पर्ने भए अब यस क्षेत्रमा लगानी कसले गर्छ ?’

घरजग्गाबाहेक सर्वसाधारणको लगानी गने अर्काे ठाउँ नराख्ने जो कोही राष्ट्रप्रेमी, बुद्धिजीवीहरु नेताहरुलाई के भन्ने भन्दै मल्ल भन्छन्, ‘जलविद्युत् क्षेत्रको विकास पनि सत्यानास हुने पक्कै भयो, १० वर्ष बाँचिन्छ कि बाँचि‌ंदैन ।’

‘आफ्नो सम्पत्ति बेच्न नपाउने पनि कहीँ हुन्छ ? पैसा खर्च गरेर अधिकार गुमाउने लगानी कसले गर्छ यो गम्भीर प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘जलविद्युत्‌मा गरेको लगानी आखिर राज्यलाई नै बुझाउने हो, राज्यकै सम्पत्ति हो, फेरि यो बन्धन किन ?’

भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडका अध्यक्ष टीएन आचार्यले कसैको दबाबमा यस्तो सिफारिस आएको बताए । उनले कानुन बनाउँदा तर्क, आधार, औचित्य र आवश्यकता परेको हुनुपर्ने भन्दै यो ‘कानुन’ लागू भएमा नेपालमा कोहीले पनि जलविद्युत्‌मा लगानी नगर्ने बताए  ‘लाखौं, करोडौं रपैयाँ खर्च गरेर जलविद्युत् बनाउने प्रवर्धक र संस्थापक शेयरधनीहरुलाई धोका दिन पाइँदैन,’ आचार्यले इकागजसँग भने ।