काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स र स्वतन्त्र जलविद्युत् उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आज आइतबार २ बजे इन्द्रेणी बैंक्वेटमा संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर ऊर्जा मन्त्रीले लागू गर्न लागेको ‘नयाँ नियम’ विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा कार्यक्रम राखिएको थियो ।

देशका प्रमुख औद्योगिक निकायहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलन घोषणा गर्न लागेको थाहा पाएर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले हिजो शनिबार इप्पानका पदाधिकारीहरुसँग दुई घण्टा छलफल गरिन् । छलफलका क्रममा मन्त्री भुसालले ‘म तपाईहरु (इप्पान) को सुझावभन्दा बाहिर गएर काम गर्दिनँ’ भनिन् ।

---

इप्पानले विज्ञप्ति जारी गरी हाललाई आन्दोलन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । इप्पानका सदस्य प्रकाश दुलालका अनुसार हिजो प्रेस विज्ञप्ति तयार थियो, जारी गर्न मात्र बाँकी थियो । तर हिजै जलविद्युत् प्रवर्धक तथा इन्जिनियर सूर्य अधिकारीले मन्त्रीले उक्त ‘नयाँ नियम’ लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको ‘लिखत’ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिए । ‘त्यो (लिखत) सार्वजनिक भइसकेपछि इप्पानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेन,’ सदस्य दुलालले इकागजसँग भने ।

मन्त्रीले हिजो इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र कार्य समितिका विभिन्न पदाधिकारीहरु मोहन डाँगी, गणेश कार्की, गोरे शेर्पा, भरत खत्री, राम आचार्य, उत्तम ब्लोनहरुलाई बोलाएर आफूले सुझाव मात्र मागेको,  कार्यान्वयन नगरेको, इप्पानको सुझाव लिएर मात्र लागू निर्णय गरिने बताएकी थिइन् ।

मन्त्री भुसालले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गत साउन १७ गते एउटा कमिटी बनाइन् । उक्त कमिटीले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ साउन २२ गते मन्त्रीसमक्ष पेश गर्‍यो । 

मन्त्री भुसालले सोही दिन उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय गरिन् । ‘२२ गते नै मन्त्रीज्यूले निर्णय गरिसक्नु भएको रहेछ, हामीहरुलाई भने तपाईंहरुलाई नसोधी केही गर्दिन, त्यो (प्रतिवेदन) त एउटा सुझाव मात्र हो भन्नुभयो,’ इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले आइतबार इकागजसँग भने, ‘यो लागू गर्ने हो भने सघन र संयुक्त आन्दोलनको विकल्प छैन, विद्युत् गृह र लाइसेन्स सरकारलाई फिर्ता गरिदिए हुन्छ ।’

मन्त्री भुसालले साउन २२ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले भोलिपल्टै अर्थात् साउन २३ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागलाई पत्राचार गर्‍यो । मन्त्रालयले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयनका पठाइएको व्यहोरा ‘सादर अवगतार्थ’ भन्दै मन्त्रीलाई पनि दियो । 

मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको फरमानमा भनिएको छ, ‘समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनबमोजिम विद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता एवं अनुमति पत्रसम्बन्धी सिफारिसहरुको कार्यान्वयन तथा सो बमोजिम गर्नुपर्ने नीतिगत प्रावधान तथा सुधारका लागि उक्त प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा मिति २०७९-०४-२२ को माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

प्रतिवेदनमा के छ ?

चटौत कमिटीको प्रतिवेदनको ङ खण्डमा जलविद्युत्का संस्थापक शेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर बेचबिखन वा धितो राख्न नपाइने सिफारिस गरिएको छ । 

धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी भएको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनी बेचबिखन गर्न नपाइने नियम छ । त्यस्तै बैंकहरुले जलविद्युत्‌मा ऋण लगानी सम्झौता गर्दा व्यक्तिगत जमानी बस्ने संस्थापकहरुले ऋण नतिरुञ्जेलसम्म आफ्नो शेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

एउटै जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन्छन् । थोरै थोरै पैसा हालेर पनि संस्थापक शेयरधनी बनेका लाखौं नेपालीहरुले दस, दस वर्षसम्म आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न नपाउने गरी मन्त्रीले यस्तो निर्णय गराएकी हुन् । 

यस्तो ‘नियम’ लागू गर्नुका पछाडि नेपालीहरुलाई नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानी नगराउन हो । खोलाजति लगानीविहीन भएपछि खालि हुन्छ र भारतीय कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन सजिलो हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा माओवादीको मन्त्री आएपछि धमाधम भारतीय कम्पनीहरुले लाइसेन्स प्राप्त गरिरहेका छन् र यो प्रक्रिया जारी छ । 

चटौत कमिटीले आफ्नो प्रतिवेदनमा अर्काे विवादास्पद नीतिगत बन्दोबस्ती पनि गरिदिएको छ । प्रतिवेदनमा ३ नं. खण्डमा ‘आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने ।’

यो बन्दोबस्तीले जलविद्युत्मा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुलाई ३०, ३० वर्षसम्म उक्त कम्पनीबाट बाहिर पाउनेछैन।