ऊर्जा

जलविद्युत्‌मा स्वदेशी लगानीकर्तालाई किनारा लगाउने परिपञ्च

तत्काललाई ऊर्जामन्त्री ‘ब्याक’

मैले बोलें, बोलेको कुरा पुर्‍याउँछु : भुसाल

इकागज |
भदौ ५, २०७९ आइतबार १७:४३ बजे

आइतबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसँग इप्पानका पदाधिकारीको ‘अपर्झट’ भेट, यही भेटका क्रममा उनले उक्त ‘नियम’ लागू नगर्ने आश्वासन दिएकी हुन् ।

काठमाडौं–स्वदेशी लगानीकर्तालाई आउनै नदिने गरी नीति बनाउन लगाएकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल आफ्नो निर्णयबाट तत्काल ‘ब्याक’ भएकी छिन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका पदाधिकारीहरुसँग आज भएको ‘अपर्झट’ भेटमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले विद्युत् प्राधिकरणको अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा इपानले उठाएको मुद्दा लागू गर्ने सूचीबाट हटाइदिने आश्वासन दिएकी छिन् ।


मन्त्रीसँगको भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीले इकागज दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री भुसालले स्वदेशका निजी लगानीकर्तालाई नयाँ प्रावधानले पारेको अप्ठेरोबारे आफूलाई थाहा भएकाले लागू हुन नदिने दृढता जनाएकी हुन् । ‘तपाईंहरु (निजी क्षेत्र) लाई अप्ठेरो पर्ने बुँदाहरु पनि रहेछ, अब मलाई थाहा भयो,’ मन्त्री भुसालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले आइतबार इकागजसँग भने, ‘मैले गर्ने हो, मैले बोलें, तपाईंहरु मसँग फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्नुस् ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिले ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमति पत्र निर्देशका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९’ मा जलविद्युतका संस्थापक शेयर धनीले दस वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन वा धितो राख्न नपाउने, सरकारलाई आयोजना बुझाउने बेलामा समेत संस्थापकहरुको २० प्रतिशत शेयर कायमै हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

समिति गठन भएको पाँचै दिनमा तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रीले भोलिपल्टै स्वीकृत गरेकी थिइन् । मन्त्रीले स्वीकृत गरेकै दिन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणलाई फरमान जारी गरेको थियो ।

मन्त्रीले लागू गराउन खोजेको नयाँ ‘कानुन’ बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि हिजो शनिबार इप्पानका पदाधिकारीलाई बोलाएर मन्त्री भुसालले आफूले निजी क्षेत्रको सुझावभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगर्ने र त्यो प्रतिवेदन केवल एउटा सुझाव मात्र भएको बताएकी थिइन् ।

मन्त्री भुसालको आश्वासनपछि ढुक्क भएर संयुुक्त आन्दोलन फिर्ता लिने र त्यसको जानकारी औपचारिक रुपमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गर्ने निर्णय गरेको इप्पानले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा पठाइएको सरकारी पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि झस्का खायो ।


यो पनि

ऊर्जा मन्त्रीले इप्पानलाई दिनदहाडै ढाँटिन्

नेपालीलाई जलविद्युत्‌मा लगानी निषेध गर्ने ‘कानुन’ ल्याउँदै ऊर्जामन्त्री

 


Author

थप समाचार
x