काठमाडौँ- ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको शेयरसम्बन्धी विषय विद्यमान ऐन कानुनमा संशोधन विना समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने अवस्थै नरहेकोले स्वतः कार्यान्वयन नहुने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी आगामी दिनमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको राय सुझवसमेतका आधारमा आवश्यक कार्य अघि बढाइने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुले यसमा चिन्ता लिइरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन भनेको छ ।

---

गत साउन १७ गते ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले ‘जलविद्युतमा संस्थापक शेयरधनीहरुले कम्तीमा १० वर्ष आफ्नो शेयर बेचबिखन वा धितो राख्न नपाउने र सरकारलाई ३० वर्षपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्दा संस्थापकहरुको कम्तीमा २० प्रतिशत शेयर कायमै रहनुपर्ने’ प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उक्त प्रावधान नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५(१) विपरीत रहेको, नागरिकको आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने हक अधिकार कुण्ठित गरेको, नेपाली लगानीकर्ताहरु अबदेखि जलविद्युतमा लगानी गर्न नसक्ने लगायतका कारण देखाउँदै निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ ।

चटौत समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन ऊर्जा मन्त्री भुसालले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागलाई साउन २२ गते परिपत्र गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका प्रतिनिधिहरुसँग गत शनिबार तीन घण्टा छलफल गर्दा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । तर सोही दिन गत साउन २२ गते मन्त्रीले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको सरकारी कागज सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो ।

आज सोमबार पनि इप्पानका प्रतिनिधि र मन्त्रालयका अधिकारीबीच यसै विषयलाई लिएर छलफल चलिरहेको छ । छलफल जारी रहेकै बेला मन्त्रालयले अपर्झट विज्ञप्ति निकालेको हो ।

विज्ञप्तिमा प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयहरु विद्युत् क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सुधारसँग सम्बन्धित रहेको हुँदा सरोकारवाला प्रवर्द्धकहरुसँगको रछलफल/राय सुझाव समेतका आधारमा उक्त प्रतिवेदनमा रहेका विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता र विद्युत् अनुमति पत्र सम्बन्धी निर्देशिकासँग सम्बन्धित विषयहरु क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।

चटौत कमिटीले निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरी प्रतिवेदन बुझाएको थियाे । मन्त्रीले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण र विभागलाई लिखित निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले ‘स्वतः कार्यान्वयन नहुने’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो । 

यता ऊर्जा मन्त्रालयकाे विज्ञप्तिउपर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त बुँदा हटाउन ऊर्जामन्त्रीले सम्बन्धित निकायमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयसहित पत्राचार गर्नुपर्ने आफूहरुकाे माग रहेकाे बताए ।

 

नेपालीलाई जलविद्युत्‌मा लगानी निषेध गर्ने ‘कानुन’ ल्याउँदै ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा मन्त्रीले इप्पानलाई दिनदहाडै ढाँटिन्

तत्काललाई ऊर्जामन्त्री ‘ब्याक’

ऊर्जामन्त्री कथित नीति खारेज गर