काठमाडौं । आगामी असोज महिनादेखि विद्युत् उत्पादन परीक्षण गर्न लागेको साहस इनर्जीको जलविद्युत् आयोजना सोलखोला दूधकोसी (८६ मेगावाट) मा संस्थापक शेयरधनीको संख्या आठ हजार ४६ छ । यी संस्थापकहरुले कम्पनीमा २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

त्यस्तै कम्पनीले जिल्लावासीलाई ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर दिएको छ । जिल्लावासीका शेयर पनि साविकको नियमानुसार तीन वर्षसम्म बेचबिखन गर्न पाइँदैन ।

---

अर्काे सीइडीबी हाइड्रो डेभलपमेन्ट कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको दोर्दी (१२ मेगावाट) मा संस्थापक शेयरधनीको संख्या एक हजार दुई सय रहेको यसका सञ्चालक उत्तम ब्लोन बताउँछन् । लमजुङ जिल्लाका चार हजार पाँच सयजना सर्वसाधरणले यो आयोजनामा संस्थापक शेयरधनीका रुपमा लगानी गरेका छन् ।

एउटै आयोजनामा हजारौं सर्वसाधारण संस्थापक शेयरधनी रहेका यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका कार्य समिति सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलाल देशभर करिब २५ लाख सर्वसाधारण संस्थापक शेयरधनी रहेको अनुमान गर्छन् ।

जलविद्युत् आयोजना बनिरहेको वा उत्पादन भइरहेका प्रतिजिल्लामा तीन लाखभन्दा बढी सर्वसाधरणले संस्थापक शेयर लिएका छन् । जलविद्युत् प्रवद्र्धक तथा इन्जिनियर सूर्य अधिकारी हाल शेयर जारी भएका करिब ६० वटा कम्पनीका करिब दस हजार कर्मचारीहरु पनि संस्थापक शेयरधनी छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म देशभर एक सय २२ वटा निजी क्षेत्रका कम्पनीले एक हजार २० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् । यीमध्ये हाल धितोपत्र बोर्डमा ४० वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् भने अर्काे ४० वटा कम्पनी सूचीकृत हुने क्रममा छन् । बोर्डको डिम्याट खातामा आबद्ध भएको संख्या ५० लाख छन् । 

यसैगरी एक सय २५ वटा कम्पनीले २७७५ मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ८१ वटा कम्पनी (कूल जडित क्षमता २०७९ मेगावाट) वित्तीय व्यवस्थापन हुने क्रममा छन् । यसरी उत्पादन भइरहेका, निर्माणाधीन अवस्थाका र वित्तीय व्यवस्थापन गरी कूल ३२८ कम्पनी छन् । 

अझ सौर्य, बगासमा आधारित सह उत्पादनसमेत गरी कूल ३ सय ५७ वटा कम्पनी अस्तित्वमा छन् । यिनीहरुमा लाखौं संस्थापक शेयरधनी छन् । यिनले प्रारम्भिक शेयर निष्कासन गर्दा जिल्लावासीका समेत जोड्दो करोडको संख्यामा नाघ्ने यी तथ्यांकले देखाउँछ ।

हाल शेयर निष्कासन गरी सूचीकृत भएका कम्पनीहरुका संस्थापक शेयरधनीको संख्या माओवादीका मतदाताभन्दा धेरै छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी कूल १३ लाख ३६ हजार २ सय ४१ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा छ । 

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले गत साउन २२ गते निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि जारी भइसकेको ‘फरमान’ (संस्थापक शेयरधनीसम्बन्धी नीति) ले देशको यति धेरै जनसंख्यालाई ठाडै असर पर्ने देखिन्छ । ‘आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न नपाउने गरी जारी गरिएको यो नीति नेपालको जलविद्युत् तहसनहस हुने गरी आएको छ,’ साहस ऊर्जाका अध्यक्ष हिम पाठकले भने, ‘अब नेपालमा हाइड्रोपावर अब पुग्यो यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर सरकार लागेको छ ।’

निजी क्षेत्रले मुलुकको जलविद्युत् विकासमा कति योगदान गरेको थियो र छ भन्ने मूल्यांकन नै नगरी आएको यो नीतिले जलविद्युत् क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा तहसनहस पार्ने पाठकको भनाइ थियो । उनले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति कसैले रोक्ने, किनबेच गर्न नपाइने भन्ने हुँदैन भन्दै यसको पूर्ण खारेजीको माग गरे । 

स्वदेशका निजी क्षेत्रले धितोपत्र बोर्डले लगाएको तीन वर्षे ‘लकिङ पिरियड’ (उक्त अवधिसम्म संस्थापक शेयरधनीले आफ्नो शेयर किनबेच गर्न नपाइने) खुकुलो गर्न बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगमा पहिले नै निवेदन हालेको पनि पाठले बताए । 

‘कम्तीमा आइपीओ (शेयर निष्कासन) गरिसकेपछि ४९ प्रतिशत शेयर किनबेच गर्न पाउनुपर्ने भन्दै हामीले पत्र लेखेका थियौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यो खोलिदिनुपर्छ, तीन वर्ष एकैचोटि बेच्नेको भीड हुन्छ, त्यसले शेयरको भ्यालू (मूल्य) घट्छ भनेकोमा ऊर्जा मन्त्रालयले उल्टो १० वर्ष लगाइदियो ।’

इपान कार्य समिति सदस्य ब्लोन दस, दस वर्षसम्म शेयर किनबेचमा रोक लगाउने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको बताउँछन् । ‘भोक लागेपछि खान पाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो,’ उनले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त संविधानभन्दा माथि हुन्छ, तर यहाँ साह्राे गाह्राे पर्दा, मरिमराउ हुँदा र गर्जाे टार्नसमेत नपाउने भए ।’ 

गत साउन १७ गते ऊर्जा मन्त्री भुसालले मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति व्यवस्था’ सम्बन्धी सात सदस्यीय कमिटी बनाएकी थिइन् । उक्त कमिटीले गत साउन २२ गते प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

कमिटीले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन मन्त्रीलाई त्यसलाई स्वीकृत गरी तत्कालै लागू गर्न निर्देशन दिइन् । भोलिपल्ट मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्‍यो ।

प्रतिवेदनमा जलविद्युत्‌का संस्थापक शेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न वा धितो राख्न नपाइने उल्लेख छ । साथै आयोजनाको अनुमति पत्रको म्याद समाप्त भई सरकारलाई बुझाउने बेलामा कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।

आफ्नो सम्पत्ति १० वर्षसम्म भोगचलन गर्न नपाइने, २० प्रतिशत शेयरधनी ३०, ३० वर्षसम्म कम्पनीमै बसिरहनुपर्ने व्यवस्थाले मुलुकको जलविद्युत्मा कुनै पनि स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी नगर्ने निश्चित भएको पाठक बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले विगत तीन महिनादेखि शेयरमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशिका तयार पार्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई दबाब दिंदै आएको स्रोतले बतायो । ‘उहाँ सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, जसरी पनि निजी क्षेत्रलाई ङ्याँक्नुपर्ने शैलीले नीति बनाउन निर्देशन दिने गर्नुहुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग भने ।

ती अधिकारीको भनाइ पुष्टि गर्दै इप्पानका एक पदाधिकारीले भने, ‘हामी जहिले पनि मन्त्रीज्यूलाई विभिन्न मुद्दामा भेट्न जाँदा हामीलाई सुरुमै गाली गर्नुहुन्थ्यो ।’
संस्थापकहरुले आयोजना बनाएर अरुलाई बेची भिडाएर निस्कने गरेकाले त्यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्तो नियम लागू गर्नुपरेको कुरा मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएकी थिइन् । ‘यति धेरै नियमनकारी निकाय छन्, हामीले अरुलाई भिडाएर हिंड्न कहाँ पाइन्छ र ?’ ती प्रवर्द्धकले भने, ‘नेपालीका लगानी विमुख गरी भारतीयलाई आयोजना सुम्पने परिपञ्च अन्तर्गत मन्त्रीले यसखाले नीति लागू गरेकी हुन् ।’

संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा माओवादीले यस्तो नीति लागू गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँले बञ्चरो हान्नु सरह भएको एक जलविद्युत् प्रवर्द्धक बताउँछन् । ‘देशको एक तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या संलग्न भएको जलविद्युत्‌मा माओवादीले हात हालेर आगामी निर्वाचनमा उसैलाई घाटा पर्ने देखिन्छ,’ ती प्रवर्द्धकले इकागजसँग भने ।