बिजुली निर्यातबाट ८५ दिनमा ६ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बेचेर ८५ दिनमा ६ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले साउन महिनामा मात्र दुई अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारत निकासी भएको बताए । गत जेठ २७ गतेदेखि भारतको खुला प्रतिस्पर्धी ऊर्जा बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज (आईईएक्स) मा ३६४ मेगावाट बिजुली निकासी भएको थियो । त्यसअघि भारतले त्रिशुली र देवीघाट गरी ३९ मेगावाट बिजुली एक्सचेञ्जमा बेचबिखन गर्न अनुमति दिएको थियो । 

---

आज ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित ६ सय मेगावटभन्दा बढी बिजुली निर्यातको प्रक्रियामा रहेको बताए ।

‘हाम्रो प्रयास अस्वीकृत भएको छैन, प्रक्रियामा छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भने । उनका अनुसार यतिखेर विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा जगेडा (स्पिल) बिजुली छैन । विद्युत्को आन्तरिक माग बढेको, करिब चार सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यात भएको र उत्पादन भएका जति आन्तरिक खपत गरेर बाँकी रहेको बिजुली निर्यात भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

निर्माणमा रहेका नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना आइसकेपछि हिउँद यामका लागि यिनकै बिजुलीले माग धान्ने अवस्था रहेको घिसिङले बताए । ‘यही वर्षदेखि हामी नेट एक्सपोर्ट (खुद निर्यात) गर्नेछौं,’ उनले भने ।

‘भारतीय बजारमा नेपाली बिजुलीको पहुँच हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि हो,’ घिसिङले भने, ‘अब ढल्केबर–मुजफ्फपुरसहित अन्य स्थानमा पनि सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि निर्यात सहज हुनेछ ।’

घिसिङले हेटौंडा–इनरुवा ४०० केभीको प्रसारण लाइन तयार हुनासाथ ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभीको लाइनको क्षमता १२ सय मेगावाट हुने बताए । हाललाई ‘एन माइनस वान’ (एउटा बिग्रे अर्काेले काम गर्ने) प्रावधानका कारण यसको क्षमता ६ सय मेगावाट कायम गरिएको छ । 

अरुण तेस्रोको निर्माता भारतीय कम्पनी सतलजले ढल्केबर–सीतामणि ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाइरहेको र नेपालले उक्त लाइन सात वर्षसम्म प्रयोग गर्न अनुमति दिन सहमत भएको पनि घिसिङले खुलासा गरे । सतलजले तल्लो अरुण निर्माण नगरुञ्जेलसम्म करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली उक्त प्रसारण लाइनबाट कारोबार गर्न सहमत भएको छ । 

यसैगरी न्यू बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण हुने घिसिङ बताउँछन् । एमसीसी अन्तर्गत रहेको यो प्रसारण लाइन नेपाल खण्डमा पर्ने करिब १८ किलोमिटर प्राधिकरण आफैले छिटो निर्माण गर्ने प्रयासमा रहेको पनि उनले बताए । 

त्यसैगरी  लम्की–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभीका प्रसारण लाइन पनि यही मोडेलमा बनाउने र आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठकमा लगिने घिसिङले जानकारी दिए । भारतको उत्तर प्रदेशसँग पहिलोपटक १३२ केभीको लाइन जोडिन लागेको छ । ‘यी सबै संरचना निर्माणका विभिन्न क्रममा छन्, यिनीहरुले पूर्णता पाइसकेपछि नेपाल भारत विद्युत् निर्यात अझ बढी विश्वसनीय र भरपर्दाे हुनेछ,’ उनले भने ।

घिसिङले विगत चार वर्षदेखि विद्युत् महसुल २५ प्रतिशतले घटेको पनि जानकारी दिए । अन्य सबै वस्तु, सेवा तथा उत्पादनहरुको मूल्य वृद्धि भइरहेका बेला विद्युत्को भने घटेको उनको भनाइ थियो । ‘२०–२५ प्रतिशत महसुल घटाएर पनि हामी १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सक्यौं, यो नाफामा डेडिकेटडको बक्यौता छैन,’ घिसिङले भने, ‘एक प्रतिशत महसुल घट्दा प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घट्छ ।’

उनले पाँच वर्षअघि देशभर विद्युतीकरण जम्मा ६२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक देखाए । हाल ९५ प्रतिशत पुगेको र अबको दुई वर्षभित्र देशभर विद्युत् पुग्नेछ । ग्रीड (राष्ट्रिय प्रसारण लाइन) नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग मिलेर विद्युतीकरण गर्न लागेको र यसको टेण्डर भइसकेको घिसिङको भनाइ थियो । 

विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता भए मात्र आन्तरिक विद्युत् खपत हुने भन्दै घिसिङले सन् २०५० सम्मको मागलाई दृष्टिगत गरी त्यहीअनुसारका प्रसारण लाइन, सवस्टेशन, ट्रान्सफरमरहरुको क्षमता सुदृढीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

‘सन् २०५० मा कति विद्युत्को माग आउँछ, त्यसको आँकलन गरी त्यो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले नै संरचनाहरु बनाइएन भने त्यो बेला यस्ता संरचना बनाउन सकिंदैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिले नै जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्ने ठाउँमा स्मार्ट शहर, मध्य पहाडी राजमार्ग बनिरहेका छन्, त्यसैले हामीले अहिले नै प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न लागिपरेका छौं ।’

आगामी सन् २०५० सम्म काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै विद्युत् माग ३२ सय हुने अनुमान छ । यसका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउँदै घिसिङले भने, ‘हामी यसैमा केन्द्रित छौं ।’