घरघरमा हाइड्रोपावरको चर्चा हुन थालेको यो क्षेत्र धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएदेखि हो । जलविद्युतमा मात्र ३८५ वटा कम्पनी अहिले जीवित र सक्रिय छन् । अलिकति सम्भावना देखिएको क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् हो भन्ने कुरा विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष आर्जन गरेको १६ अर्ब रुपैयाँ नाफाले पुष्टि गरेको छ । बिस्तारै नेपालमा बिजुली खपत पनि बढ्दैछ । आन्तरिक खपत वृद्धि दर नै २५ प्रतिशत छ । यो भनेकै ठूलै परिमाण हो ।  निर्यात पनि सुरु भएको छ । अर्काे राम्रो पक्ष र आशाको किरण भनेको भारतले आगामी दिनमा नेपालबाट बिजुली खरिद परिमाणलाई बढाउँदैछ । यो उसले नेपालप्रति कुनै सदाशयताका लागि होइन, उसलाई नेपालको बिजुली किन्नै पर्ने बाध्यताका कारण पनि हो ।

यद्यपि हामीसँग करिब पाँच सय मेगावाट बिजुली वर्षायाममा जगेडा छ, त्यसमध्ये चार सय मेगावाट निर्यात भइरहेको छ । हामीसँग अझ दुई/तीन हजार मेगावाट बिजुली जगेडा हुन्थ्यो भने नेपालमा खेर फालेर भारत नलिईकन बस्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अर्थात नेपालमा राउण्ड द क्लक (आरटीसी) बिजुली उपलब्धता हुने हो भने त्यो निर्यात नभईकन सुखै नहुने अवस्था छ- भारतमा चरम ऊर्जा संकटका कारण । विश्वका अधिकांश देशमा अहिले ऊर्जा संकट छ । तर गौरवका साथ भन्नुपर्छ हामीकहाँ जगेडा छ । अबको केही वर्षमै हाम्रो विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ६ हजार मेगावाट पुग्दैछ ।

---

मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउने सबैभन्दा सम्भावना भएको क्षेत्र जलविद्युत् बामे सर्न मात्र के लागेको थियो, अहिलेको सरकारले चारतिरबाट प्रहार गरेको छ । हाइड्रोवालाले पैसा कमाए भन्ने रीस, डाहा, छटपटी, औडाहाले । तर, देशमा विद्युत् खपत बढेको, निर्यात थालनी भएको, सम्भावना अझ तीव्र हुँदै गइरहेकाले यो क्षेत्रलाई कसरी हुन्छ दौडाउने, यसका जोखिम जति राज्यले थामिदिने सोच कुनै नेता र मन्त्रीमा आएन । आयो त केबल कसरी हुन्छ यो क्षेत्र सिध्याउने ।

जलविद्युत् कुनै एक मन्त्रालयसँग मात्र आबद्ध छैन । यो अन्तरमन्त्रालय आबद्ध भएको क्षेत्र हो । कुनै एक मन्त्रालयले कुनै गलत नियत राखेर छिसिक्क एउटा नीति ल्याइदियो भने त्यसले यो क्षेत्र नै ठप्प हुन्छ । सरकारका अधिकांश मन्त्रालयले जलविद्युतलाई प्रहार गरेका छन् । कसरी हुन्छ अड्चन थपिदिने । शैलजा आचार्य, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र विष्णु पौडेलबाहेकका बाँकी अधिकांश जलस्रोत/ऊर्जामन्त्रीले यो क्षेत्रलाई प्रहार गरेका छन् । आचार्यले नेपालका निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइन् । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत छलाङ थियो । कार्की र पौडेलले माथिल्लो तामाकोसीलाई नीतिगत रुपमै अघि बढाए । आज त्यही तामाकोसीको बिजुली बेचेर प्राधिकरण १६ अर्ब रुपैयाँ (पाँच अर्ब रुपैयाँ माथिल्लो तामाकोसीको) कमाउन सफल भएको हो । आज देशभर प्रसारण लाइनको सञ्जाल बन्दै गरेको अवस्था छ, त्यसको सुरुआत पौडेलले गरेका थिए । त्यसपछिका मन्त्रीहरू लाइसेन्स बेचबिखन गर्ने, पीपीएमा कमिसन खाने (डलर पीपीएमा ज्यादा), ठेक्कामा सेटिङ गरेर कमिसन लिने, बास्केटका आयोजना अनेक नौटंकी गरेर ‘प्रिपेड’ (अग्रिम घूस खाएर) मै बेचबिखन गर्ने लगायतका कुकर्म गरे । ती कुकर्म गर्दा अलिकति लजाउँथे । आजभोलि त यस्ता कुकर्म दिनदहाडै हुन थालेका छन् । केही मन्त्री र मन्त्रालयले नेपालको जलविद्युतमा माथि नउठोस् भनेर गरेका केही कुकर्महरूको यहाँ सविस्तार व्याख्या गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

१) ऊर्जा मन्त्रालय: संस्थापकका शेयर किनबेचमा रोक

१३ महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रीका रुपमा नियुक्त भएपछि पम्फा भुसालले सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रप्रति कटाक्ष गरिन् । पीपीएका लागि ठिक्क परेका २४ वटा आयोजनाका १६३ मेगावाटका सौर्य ऊर्जाको सात महिनादेखि अड्काइन् । माघमा आएर एकाएक ‘अबदेखि सौर्य ऊर्जाको पीपीएमा प्रतिस्पर्धा गर्ने’ निर्णय गराइन् । गत वर्षको हिउँदयाममा भारतमा चरम बिजुली संकट भएका कारण उसले नेपाललाई भनेजति बिजुली दिन सकेन । यहाँ उद्योगहरू बिजुली आपूर्तिको कटौतीमा परे । सात महिनादेखि सौर्य ऊर्जाको पीपीए नरोकेको भए ती सबै (१६३ मेगावाट) आइसक्थे । यसले हिउँदमा दिनभर सौर्य चलाएर पिकिङ विद्युतगृहको पानी जम्मा पार्न सकिन्थ्यो । दिनभरि सञ्चय भएको पानीबाट रातभरि बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । खेलको बीचमा आएर ऊर्जा मन्त्रीले नियम परिवर्तन गरिन् । जुन नीति र नैतिकविपरीत थियो । लगानीकर्तालाई जग्गा किन्न लगाएर, एलसी खोल्न लगाएर, अझ कतिपयले सामानै झिकाइसकेका थिए । यसरी ऊर्जा मन्त्रीले निजी क्षेत्र सुरुमै प्रहार गरिन् ।

त्यसपछि उनको डण्डा चल्यो छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित विद्युत् नियमन आयोगमा । आयोगमा पदाधिकारीविहीन तुल्याएर सबै सदस्यलाई एकसाथ निलम्बन गरिन् । यसले गर्दा आयोगले गर्नुपर्ने सयौं काम ठप्प भए । यसको मार पनि अन्ततः निजी क्षेत्रलाई पर्‍यो । समयमा निर्णय नहुँदा त्यसले लागत बढाउँछ । त्यस्तो लागत कति बढ्यो बढ्यो हिसाबै छैन । नियमन आयोगका पदाधिकारी सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट पुनःबहाली भए । तर आयोगलाई कर्मचारी दिन, नियमावली स्वीकृत गर्न नदिएर अहिले पनि अधमरोझैं बनाइएको छ । मन्त्रीको दाउ थियो आयोगका सबै पदाधिकारीलाई बिदा गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने । मन्त्रीको सुशासनको चरम रुप देखियो ।

निजी क्षेत्र आउँदै थिए, अनौपचारिक तवरले सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी नगर्न निर्देशन दिइन् । पीपीए रोकिएकै थियो । बिजुली खपत हुने सुनिश्चित नभएसम्म पीपीए नखोल्ने सार्वजनिक वक्तव्य नै दिइन् । सबै बिजुली उत्पादकहरूको संस्था इप्पानलाई आफ्नो भ्रातृ संगठनजस्तो बनाइन् । मन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको विरुद्धमा इप्पानले एउटा विज्ञप्तिसमेत निकालेन । इप्पानका कार्यसमितिका तीन पदाधिकारीहरू घोषित रुपले माओवादी पार्टीमै लागेका छन् । एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुपर्‍यो भने सर्वप्रथम ऊर्जा मन्त्रीलाई लगेर देखाउने इप्पानले मन्त्रीको इच्छाविपरीत कुनै विज्ञप्ति निकाल्ने कुरो भएन । कहाँसम्म भने त्यति धेरै निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने इप्पानले एमसीसी चाहिन्छ भनेर विज्ञप्तिसमेत निकाल्न सकेन ।

यसरी गज्याङगुजुङ चलिरहेका बेला तीन महिनादेखि जलविद्युत् प्रवर्द्धकका शेयरमाथि मन्त्रीको आँखा पर्‍यो । यिनलाई जसरी पनि ङ्याँक्नैपर्छ, नेपालीहरूलाई जलविद्युतमा ढिम्किन दिनै हुन्न भन्ने सोच र षडयन्त्रका साथ जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरूले दस वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न नपाउने गरी ‘कानुन’ बनाउन लगाइन् । ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखा हेर्ने सहसचिवजस्तो व्यक्तिले आफ्नो विवेक, नैतिकता, धर्म र संविधान अनि प्रचलित अन्य कानुनविपरीत मन्त्रीले जे भनेको त्यही लेखिदिए । अनि जलविद्युत् आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउने बेलामा कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी अनिवार्य हुनुपर्ने अर्काे फरमान पनि छ त्यो ‘कानुन’ मा । कुनै संस्थापक शेयरधनीले ६० वर्षको उमेरमा जलविद्युतमा लगानी गर्‍यो भने त्यो व्यक्ति ९० वर्षसम्म त्यही कम्पनीमा भइरहनुपर्ने भयो । अनि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘निगाह’ गर्‍यो भने एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएका शेयरधनीले आफ्नो शेयर बेच्न पाउने अरे । यस्तो नीतिगत बन्दोबस्ती गरेपछि कुन चाहिं मूर्ख नेपालीले जलविद्युतमा लगानी गर्छ ? मन्त्रीको भित्री उद्देश्य पनि जलविद्युतमा नेपालीले लगानी नगरुन् नै भन्ने हो ।

यो ‘कानुन’ ऊर्जा मन्त्री भुसालको सनकका भरमा मात्र अवश्य आएको होइन होला । यो त माओवादी पार्टीकै ‘जलविद्युत् नीति’ जस्तो देखिन्छ । किनभने २५ लाखभन्दा बढी संस्थापक शेयरधनी आन्दोलित हुँदासमेत माओवादीले यसमा चासो देखाएको छैन । अझ इप्पानका केही पदाधिकारीहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नै भेटेर सबै कुरा बताउन खोज्दा उनले भेट नै दिएनन् । यसले पनि माओवादीको अघोषित नीतिअनुकूल ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिवले यस्तो ‘कानुन’ तर्जुमा गरिदिए । प्रतिवेदन तयार भएकै दिन मन्त्रीले पारित गरी कार्यान्वयनका लागि फरमान जारी गरिन् । कति हतार रहेछ । मन्त्रीको यो निर्णय खारेज नगर्ने हो भने अबदेखि नेपालको जलविद्युतमा कुनै पनि मूर्ख नेपालीले लगानी गर्नेछैनन् । लगानी नगरेपछि खोला जति खालि हुने भए । खालि खोला भारतलाई दिन सजिलो हुने भयो । भारतले एक, एक गर्दै नेपालका जलविद्युत् आयोजना लगिरहेछ । यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण नीति लागू गर्दा गठबन्धनका दलहरू तै चुप मै चुप छन् । सधै राष्ट्रियताको राग अलाप्ने एमाले पनि मौन छ । भनेपछि सबैको मिलिभगत छ । 

२) भूमि व्यवस्था मन्त्रालय: जग्गै अधिग्रहण गर्नै नसकिने गरी ल्याइएको भूउपयोग निर्देशिका

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एकाएक भूउपयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्‍यो र आफू सम्बद्ध मातहतका निकायहरूलाई लागू गराउन परिपत्र गर्‍यो । सरोकारवाला निकायहरूसित छलफल नै नगरी लागू गरिएको यो निर्देशिकाले कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको उपत्यकामा न्यूनतम पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटर र यीबाहेकका अन्य भूभागमा एक हजार वर्गमिटर घटी कित्ताकाट गर्न नपाइने भयो । यो निर्देशिकाअनुसार जग्गा अधिग्रहण नै गर्न सकिँदैन । सडक र जलविद्युतका प्रसारण लाइन लम्बेतान् हुन्छन् । अहिले त झन् ४०० केभी, २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनको सञ्जाल उत्तर-दक्षिणका विभिन्न करिडोर, तराईको पूर्व पश्चिम, पहाडको पूर्व-पश्चिम र हिमाली क्षेत्रबाट पूर्व-पश्चिमलगायत देशभर विस्तार गर्नैपर्ने स्थिति छ । अब प्रसारण लाइन जाने बाटो कृषि क्षेत्र पनि पर्न सक्छ, खोलानाला पनि पर्न सक्छ । आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जहाँ पनि प्रसारण लाइन तथा सडक पर्न सक्छ । १३२ केभी सम्मको प्रसारण लाइनको टावरका लागि सयदेखि ३४० वर्गमिटरसम्म जग्गा आवश्यक पर्छ । अहिलेको नियमावलीले आठ रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भयो ।

भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ मा उल्लेखित जग्गा कित्ताकाटको सीमा विद्युत कम्पनी र सडक आयोजनाहरूका लागि अव्यवहारिक छ । विशेष गरी प्रसारण लाइनको टावर सडक निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल न्यूनतम ४ आनादेखि १ रोपनीसम्म हुने भएको हुँदा नियम १२ ले यस्ता कम्पनीहरूलाई जग्गा खरिद गर्नै वञ्चित गरेको छ । जग्गा कित्ताकाटमा लगाएको बन्देजका कारण त्यसै पनि जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद कार्य रोकिएको छ । त्यसमाथि यस्ता नियम लागू गराइदिएपछि विकास निर्माणका आयोजनाहरू ठप्प हुनेछन् ।

अर्काेतर्फ प्रसारण लाइन तथा सडकमा थोरै थोरै गरी धेरै ठाउँको धेरै व्यक्तिको जग्गा (कित्ता) उठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा आवश्यकताभन्दा बढी किन्नुपर्ने नियमले आयोजना नै लगानीयोग्य हुँदैन । लगानीयोग्य नहुनु भनेको आयोजना नबन्नु हो । एउटा नियमले सिंगो जलविद्युत् र सडक सञ्जाल निर्माण ठप्प हुनेवाला छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो नियम मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनुअघि सरकारकै सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नगरी आफूखुसी ल्याएको देखिन्छ । यो नियमावलीबाट स्वयं सरकारले नै जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्दैन ।

३) वन मन्त्रालय: इआईए प्रतिवेदनका चाङ मन्त्रीकोमा, रुख काट्न मन्त्रिपरिषद्

एउटा रुख काट्नुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनपर्ने नियम छ । जुनसुकै जलविद्युतको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन सरकारकै निकायले पारित गरेको हुन्छ । सरकारका सबै निकाय हुन्छ्न् । यी प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि पनि पुनः वन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिइरहनुपर्ने किन ? कि ईआईए र आईईई नै वन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनुपर्थ्याे । दुई-दुईपटक पारित गराउन अनावश्यक समय, लागत र झन्झट भइरहने परिपाटी छ । अझ वन क्षेत्रको जग्गा पर्‍यो भने त्यस्तै जग्गा खोजेर किनेर सरकारलाई दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाले जग्गा खरिद गर्ने निजीकै हो । खेतीपाती भइरहेको, उब्जाउ भइरहेको जग्गा किनेर वन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेपछि ती जग्गा बाँझो पल्टिन्छ । वनले न वृक्षरोपण गर्छ, न संरक्षण नै । यस्ता अड्बांगे नीति र ऐनमा सुधार कहिल्यै आएन । सुधार गर्‍यो भने त भटाभट काम हुन्छ । अड्किँदैन । नअड्कने भएपछि वन मन्त्री र ब्युरोक्रेसीले सुको झर्दैन । सारमा भन्नुपर्दा यही हो । अहिले वन मन्त्री ईआईएका फाइलले पुरिएर बसेका छन् । उनीकहाँ जलविद्युत् प्रवर्द्धक खुसामद गर्न नगई त्यो प्रतिवेदन पारित हुँदैन ।

४) अर्थ मन्त्रालय: पीपीए रोक्नु, राज्यले जोखिम नलिनु

माओवादीले जनतालाई आकर्षक नारा दियो: दस वर्षमा दस हजार मेगावाट । पछि माओवादीकै वर्षमान पुन आएपछि अर्काे पाँच हजार थपेर १५ हजार मेगावाट पुर्‍याए । पीपीएका कोटा तोकिए । जलाशयबाहेक सबै कोटा पूरा भए । २०७५ देखि पीपीए ठप्प भए । अब राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा नहुने भयो । ऊर्जा सचिवले सुझाए: मन्त्रिपरिषद् लगेर कोटा थप्ने, ताकि भोलि बिजुली बिकेन भने सरकारले क्षतिपूर्ति देओस् ।

आफै ऊर्जा मन्त्री हुँदा बास्केटका आयोजना नौटंकी गर्दै व्यापारीलाई बाँडेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थप पीपीएको जिम्मा सरकारले नलिने निर्णय गरिदिए । राज्यले जोखिम नउठाए के निजी क्षेत्रले उठाउँछ ? राज्यले चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्छ । बिजुली खपत गराउन पनि सक्छ, विदेशमा लगेर बेच्न पनि सक्छ । तर अर्थ मन्त्री भनेकै 'यो देशको मालिक हुँ' भनेजस्तो सनकले उनकै खल्तीबाट झिक्नुपर्ने शैलीमा पीपीए अड्काए । राज्यले त सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । विगतमा प्राधिकरण घाटामा हुँदा राज्यले नै ३० अर्ब रुपैयाँ भड्ताल हालिदिएको थियो । जलविद्युत् आयोजना बनेदेखि त आखिर कर, भ्याट, रोयल्टी आदि राज्यकै ढुकुटीमा जाने हो । यसरी अर्थमन्त्रीले पनि स्वदेशको जलविद्युत् टाङ अडाए । तर तिनै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चिनियाँ लगानीका ६०१ मेगावाटका तीन आयोजनालाई ताकेर हेजिङ नियमावली बनाउन लगाए । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पारित गराए । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हेजिङ शुल्क अर्थ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले तिर्ने गरी । जसले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्दैन, उसैका लागि हेजिङ गराई गराई (कूल हेजिङ शुल्क ६० अर्ब रुपैयाँ) आयोजना अघि बढाए अर्थमन्त्रीले । अनि पीडीए पनि गरिदिए । विदेशीका लागि राज्यको ढुकुटी लुटाउने, अनि स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्छु भन्दा घाँटी निमोठ्ने ।

यता ऊर्जा मन्त्री नीति नै बनाएर आउन नदिने । उता माओवादीकै अर्थमन्त्री विदेशीका लागि जस्तोसुकै नीति पनि बनाउने नियमावली पनि बनाउन । यसरी माओवादीले नेतृत्व गरेका ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयको स्वदेशीलाई मारेर विदेशी पोस्ने नीति नै हो कि भन्ने देखिन्छ ।

५) परराष्ट्र मन्त्रालय:  चाइनिज ठेकेदार भएको आयोजनालाई भारतले विस्फोटक रोक, मन्त्रालय मूकदर्शक

नेपालमा विष्फोटक पदार्थ बन्दैन । नेपाली सेनाले बनाउने विष्फोटक पदार्थको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ । सडक, जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधारलाई विष्फोटक पदार्थ नभई हुँदैन । नेपालको ठेक्कापट्टामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गरी चिनियाँ ठेकेदारले कब्जा गरेको छ । चाहे सरकारी होस् वा निजी, सबै पूर्वधारको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् । तर भारतले चिनियाँ कम्पनी ठेकेदार भएको आयोजनालाई ताकेर विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति रोकेको छ । यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा ठूलो असर पुर्‍याउँदैछ । स्वयं नेपाली सेनाले ठेक्का लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई उपठेक्का दिएको फास्ट ट्रयाकमा पनि विस्फोटक पदार्थ अभाव भएको छ ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस्तो मामिलामा कुनै मतलब छैन । भारतीय राजदूतले लैनचौरमा बोलाउँदा प्रधानमन्त्रीसहित गठबन्धनका शीर्ष नेता पुग्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत कुरा राख्छन्, तर देशको कुरा राख्दैनन् । सुव्यवस्था भनेको के हो ? कुनै कुरामा बाधा, व्यवधान र अवरोध आएमा त्यसलाई तत्काल निरुपण गर्नुलाई सुव्यवस्था भनिन्छ । यी नेताहरू मुलुकमा सुव्यवस्थाका लागि शपथ लिएका होइनन् ? तर यिनका मति मुलुकप्रति होइन, आफू र आफ्नो अनि केवल आफ्नोमा मात्र केन्द्रित छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूको नियत कसरी हुन्छ जलविद्युतलाई ध्वस्त पार्ने देखिन्छ । यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र भए । अझ ब्युरोक्रेसीले अड्काएका र अड्काउने कुरै नगरौं ।