काठमाडौँ- वन मन्त्रालयले फाइल अघि नबढाएर हैरान पारेपछि ऊर्जा उद्यमीहरूले आज वन मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेर मन्त्रालयसम्बद्ध ११ थरिका समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

वन मन्त्रालयमा एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाका विभिन्न क्षेत्रगत तथा विषयगत फाइल महिनौंदेखि रोकिएका छन् ।

---

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा आज महासचिव गोरे शेर्पा, कार्य समिति सदस्य विक्रम विष्ट लगायतका ऊर्जा डेभलपर्सहरू मन्त्रालय गएका थिए । इप्पानका प्रतिनिधि मण्डलले वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीपकुमार यादवलाई भेटेर निम्न माग राखेको इप्पानले जनाएको छ:

१. निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा आवश्यक सहमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए/आईईई) गर्न वर्षौदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरूलाई आवश्यक सहमति र ईआईए/आईईईको प्रक्रिया अघि दिनु हुन,

२. ईआईए/आईईई गर्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रुटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पुरक ईआईए/आईईई गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको छ भने जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः ईआईए/आईईई सच्याउने ब्यवस्था गरिदिन हुन,

३.जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा सात, आठ वर्ष लाग्ने हुँदा ईआईए/आईईईको समयसीमा नराखिदिन हुन र त्यसैगरी रुख संख्या बढेको भए जिल्ला बन अधिकृतको सिफारिसमा १५ दिनभित्र ईआईए/आईईई संशोधन गरी यथाशीघ्र रुख कटानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिन हुन,

३.१ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरूले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमति र सोपश्चात वातावरणीय अध्ययन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकोले सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन हुन,

४. वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको छ । उक्त प्रक्रिया परिणाममुखी  हुनुपर्नेमा प्रक्रियामुखी रहेको छ । एउटै फाईल पटक–पटक श्रीमान सचिवज्यूकोमा स्वीकृतिका लागि पेश गरिरहनु पर्ने हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो भइरहको छ । शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदै एकद्वार प्रणालीमा काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरेर यो समस्याको हल गरिदिनु हुन,

५. वन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएकोले सो व्यवस्था हटाई २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन हुन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखी सिधै सो राजश्व असुल्ने व्यवस्था गरिदिन हुन,

६. राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने ३३ केभी प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारको क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने व्यवस्था गरिदिन हुन,

७. जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुट्याइन्छ । यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना नदिने व्यवस्था गरिदिन हुन,

८. राष्ट्रिय वनमा भएको ब्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी बन्ने जलविद्युत् आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम बनाइदिन हुन,

९. नयाँ वन नियमावलीले बढाएको राजश्व वन क्षेत्रको पुनर्विचार गरी घटाई दिन हुन र यस बारेमा इप्पानको राय सल्लाह लिई दर निर्धारण गरिदिन हुन । साथै पटक–पटक करको दायरा नबढाई दिन हुन,

१०. जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र ३५ वर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजस्वको दायरा नबढाउने ब्यवस्था गरिदिन हुन र कार्यविधि, निर्दैशिका जारी गर्दा इप्पानको राय सल्लाह लिने ब्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरिदिन हुन,

११. ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाहरूको क्षमताको वृद्धि हुने हुँदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूले क्षमता बढाउँदा ईआईए/आईईईमा उल्लेख भएको वन क्षेत्रभित्रै संरचना बन्ने भएमा पूरक ईआईए/आईईई गर्न नपर्ने र यसको जानकारी आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयमा गराउँदा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने व्यवस्था गरिदिन हुन ।