काठमाडौं – ऊर्जा मन्त्रालयले हालसालै लागू गरेको जलविद्युत् आयोजनाहरुमा पूर्ण क्षमताअनुसार विकास गर्ने कार्य (क्यू ४० बाट क्यू २५ मा झार्ने) लागू गर्न नसकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । यो व्यवस्थाले ठूला संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, अनावश्यक खर्च बढ्ने लगायतका विकृति ल्याउने उनीहरुको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले क्यू ४० मा निर्माण गरिरहेकालाई र नयाँ गर्नेलाई अबदेखि क्यू ४० डिजाइनमा गर्ने स्वीकृति दिइसकेको छ । क्यू ४० भनेको वर्षको ४० प्रतिशत समय पूर्ण क्षमता उपयोग गर्ने जलविज्ञानको एक पद्धति हो । क्यू जति घट्छ जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता बढ्छ र पानीको बहाव (डिस्चार्ज) पनि बढ्छ । यसका लागि ठूलो संरचना बनाउनुपर्छ । 

---

जलविद्युत् विज्ञ एवं प्रवद्र्धक कुमार पाण्डेले पूर्ण क्षमतामा जलविद्युत् निर्माण गर्नु राम्रो कुरा भए पनि हाल निर्माण भइरहेका एकाधबाहेक अधिकांशको क्यू परिवर्तन गर्न नसकिने बताए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले हालै निजी क्षेत्रको घाँटी कस्न ल्याएका नयाँ सिफारिसबारे ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले आज आयोजना गरेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्जियिरसमेत रहेका पाण्डेले क्यू ३५ सम्म आयोजना बनाउन सकिने र त्योभन्दा तल जाँदा लागत अत्यधिक बढ्ने बताए ।

जलविद्युत्‌मा ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा र केही जनशक्तिबाहेक सबै डलर तिरेर आयात गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्थाले देशको पैसा ठूला मेसिन खरिद गर्दैमा सकिने उल्लेख छ ।  मन्त्रालयले क्यू २५ मा आयोजना बनाउँदा प्रतिकिलोवाट लागत ११ सय अमेरिकी डलर पर्ने भन्दै गरेको सिफारिस खण्डन गर्दै पाण्डेले भने, ‘क्यू ३५ मा बनाउँदा प्रतिकिलोवाट लागत १७, १८ सय अमेरिकी डलर पर्छ, तर क्यू २५ मा बनाउँदा २२, २३ सय डलर पर्छ ।’ उनले शिरको उचाइ (हेड) कम भएका आयोजनाका लागि क्यू २५ मा निर्माणै गर्न नसकिने ठोकुवा गरे । ‘लो हेड वाला प्रोजेक्ट क्यू २५ मा सम्भव नै छैन,’ उनको भनाइ थियो ।

सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न नदिन उसले नयाँ ‘नीति’ ल्याएको पनि पाण्डेको जिकिर थियो । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा सहभागी गराउन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर सुरुमा वर्षायाममा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ ९५ पैसा र हिउँदयाममा चार रुपैयाँ तीन पैसा तय गरिएको पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन रुचाएका थिएनन् । त्यही भएर सुरुमा क्यू ९० र पीपीए दर पनि सस्तो गराइएको थियो । ‘पछि फेरि हामीहरु (निजी क्षेत्र) ले रोइकराइ गर्न थालपछि वर्षायाममा प्रतियुनिट ३ रुपयाँ र हिउँदमा ४ रुपैयाँ २५ पैसा गरियो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र जन्मेदेखि नै सरकारलाई मन परेको थिएन, आउन दिनु हुँदैन जस्तो व्यवहार गर्थे, त्यतिखेरको सरकारले नआइजो भनेकै हो ।’

उनका अनुसार त्यही शृंखलाको निरन्तरताअनुरुप ऊर्जा मन्त्रीले अहिलेको नीति ल्याएको हो ।  सेती, कर्णााली, अरुण कोरिडोर खुरुखुरु विदेशीलाई दिइएको र स्वदेशीलाई भने आउनै रोकेको पाण्डेको भनाइ थियो । 

अर्का जलविद्युत् प्रवर्धक गुरु न्यौपानेले पनि क्यू २५ लागू भइसकेपछि हाल छ महिना हिउँद र ६ महिना वर्षायाममा पाइरहेको पीपीए रेट चट् हुने बताए । ‘किनभने क्यू २५ लागू भइसकेपछि ३० प्रतिशत सुख्खायामको ऊर्जा पुग्दैन, त्यसले नयाँ कायम गरिएको पीपीए  (हिउँदयाममा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ २४ पैसा) दर पाउँछ,’ उनले भने, ‘तपाईं कम्प्युटरको एक्सल डाटा सिटमा राखेर यो पीपीए रेटअनुसार हिसाब गर्नुस् अनि रुनुस् ।’ प्राधिकरणको साविकको पीपीए रेट हिउँदयाममा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा छ ।

न्यौपानेले देशको व्यापार घाटा कम गर्ने, भुक्तानी असन्तुलन मिलाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एकमात्र क्षेत्र जलविद्युत् रहेको र त्यसलाई तहसनहस पार्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा मन्त्रीले यस्तो काम गर्न लागेको आरोप लगाए । ‘देशको जडित क्षमता २ हजार मेगावाट के पुगेथ्यो नयाँ नीति ल्याएर रोइलो गरे,’ उनले भने, ‘हामीलाई बिजुली उत्पादन गर्न पुगेकै छैन ।’

अर्का उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले २७ प्रतिशत ऊर्जाको माग वृद्धि भइरहेका बेला स्वदेशी लगानी रोक्ने गरी ‘ब्याड पोलिसी’ (खराब नीति) ल्याउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको बताए । ‘यो नीतिले नेपालको जलस्रोतलाई शून्यमा झारिदिन्छ,’ उनले भने, ‘अलिकति यो क्षेत्र (जलविद्युत्) अघि बढेको थियो, यो सतीले सरापेको देश हो ।’

चाटर्ड एकाउण्टेन्ट घनश्याम पौडेलले छिमेकी भारतमा हालसालै लकिङ पिरियड तीन वर्षबाट झारेर १८ महिना कायम गरिएको उल्लेख गर्दै अहिले लागू गरिएको व्यवस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत र सूचीकृत नभएका दुवै कम्पनीका शेयरधनीमा लागू हुने भएकाले धितोपत्र बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत गर्न नहुने काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्‍यो । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका कार्य समिति सदस्य प्रकाश दुलालले ‘यो कानुन’ ल्याउनुको पहिलो उद्देश्यल जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नु रहेको बताए । ‘लाइसेन्स खारेज गरी सरकारी बास्केटमा राख्ने र जनार्दन शर्मा शैलीमा ‘फिरौती’ लिएर लाइसेन्स बाँड्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो,’ दुलालले भने, ‘अर्काे निजी क्षेत्रलाई आउन नदिने माओवादी पार्टीको घोषित नीतिअनुसार यस्तो नीति आयो ।’

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले जलविद्युत् आयोजनामा बम पडकाउने, अपहरण गर्ने र फिरौती माग्ने गरेको स्मरण गर्दै दुलालले अहिले कागजी रुपले निजी क्षेत्रको जलविद्युत्‌मा आगो लगाएको बताए ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ‘जनताको जलविद्युत्’ का नाममा ३४ सय मेगावाटको परियोजनामा यहींको पैसा परिचालन गरेको उल्लेख गर्दै दुलालले भने, ‘शेयर जनतासँग उठाउने, ऋण बैंकबाट हाल्न लगाउने, सार्वजनिक निष्कासन गर्न निजी क्षेत्रको जस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नु नपर्ने गरी आयो, यसले बजारमा भएको पैसा सबै त्यतै गयो ।’

निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गराउन जनताको जलविद्युत् ल्याइएको र अहिले आएर पूर्ण रुपमा नीति नै बनाएर अघि बढिरहेको हाइड्रोपावर सेक्टरलाई नियन्त्रण गर्न उक्त नीति ल्याएको दुलालको दावी थियो ।