काठमाडौँ- सरकारको एक निकायले अर्काे निकायलाई अन्याय नगरोस् भनेर नै नियमन आयोग स्थापना भएको हो । विद्युत् नियमन आयोग ऐनको प्रस्तावनाले पनि पारर्शिताको वकालत गर्छ । अनि विद्युत् नियमन आयोग ऐनले पनि तोकेरै यसो ‘गर्नुपर्नेछ’ भन्छ ।

तर आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ विपरीत आफ्नै ऐन र नियमावलीको अवज्ञा गरेका छन् । आयोगको गत भदौ ९ गते बसेको १६७ औं बैठकले सार्वजनिक सुनुवाई नै नगरीकन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई सहमति प्रदान गरेको छ ।

---

आयोगको ऐन, २०७४ को दफा २१ (१) मा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नुपूर्व तोकिएबमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ । उपदफा ३ मा यसरी गरिएको सार्वजनिक सुनुवाईको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को दफा नियम १९(१) मा ‘आयोगले विद्युत् महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद दर निर्धारण, प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले गत माघ ९ गतेको ८९७ औं बैठकले प्राधिकरणमा दर्ता भएका (कनेक्सन एग्रिमन्ट भएका र नभएका दुबै) १० मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए प्रतिस्पर्धा (बिडिङ) का माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई सदर गरी पाउँ भनी प्राधिकरणले आयोगलाई गत चैत २३ गते पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त पत्रलाई आयोगले तीन महिनासम्म वास्ता गरेन । आयोगका सदस्यहरू नै सक्रिय भएर बहुमतले निर्णय गरी प्राधिकरणलाई चिठी काट्न उद्यत भएपछि अध्यक्ष सिंहले असार २१ गते आयोगको ‘बोर्ड’ बाट सर्वसम्मत तवरले प्राधिकरणलाई उक्त आधार दर तय गर्ने आधारहरू के के हुन् भनी पत्र काटेको थियो । प्राधिकरणले त्यसको जवाफ गत साउन २४ गते दिएको थियो ।

प्राधिकरणले कूल १६३ मेगावाटका २३ सौर्य आयोजनाको कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिसकेको थियो, उनीहरू पीपीएको प्रतीक्षामा थिए । तर ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले खेलको बीचमा आएर नियम परिवर्तन गर्दै एकाएक प्रतिस्पर्धामा मात्र पीपीए गर्ने निर्णय गराएपछि त्यसविरुद्ध १९ जना प्रवर्द्धकहरूले नियमन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

तर आयोगका अध्यक्ष सिंहले आयोगका एकजना सदस्य अनुपस्थित भएको मौका छोपेर सार्वजनिक सुनुावाईबिनै प्राधिकरणको उक्त एकतर्फी निर्णय ‘सदर’ गरिदिएको हो । आयोगको कानुन र विषयसँग सम्बन्धित सदस्य रामेश्वर प्रसाद कलवार तालिममा गएको मैका छोपेर सिंहले निर्णय गरेका हुन् ।

आयोग आफैँले गत असार २१ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ‘सौर्य ऊर्जाको आधार दर निर्धारण सम्बन्धमा’ तीन बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले प्राधिकरणलाई सौर्य विद्युतकाे आधार दर प्रतियुनिट ५.९४ कायम गर्ने सम्बन्धमा, राष्ट्रिय ग्रीडमा कुल जडित क्षमताको १० प्रतिशत सम्म मात्र वैकल्पिक विद्युत् जडान गर्न पीपीए गरिने प्रावधान मन्त्रालायबाट जारी भएको कार्यविधि र प्रतिस्पर्धा कसरी गराउने भन्नेबारे सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले आधार दरका बारेमा मात्र जवाफ लेखेको थियो भने आयोगका अन्य प्रश्न अनुत्तरित थिए । प्राधिकरणले दिएको जवाफउपर आयोगले कुनै निर्णय नगरी एकैचोटि उसको प्रस्ताव सदर गरेको हो । ‘सबै विषय स्पष्ट पार्ने, फुल हाउसबाट निर्णय गर्ने, आफैँले उठाएको प्रश्नमा, प्राधिकरण मौन बसेको विषयमा निर्णय हुनुपर्थ्याे ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ (अध्यक्ष सिंह) ले राजावादी सोच राखेर निर्णय गर्नुभयो ।’

‘आयोग आफैँले उठाएको विषय प्रस्ट नभईकन आफूले जे सोधेको छ, त्योबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा ठीक उल्टो गरिदियो,’ आयोग स्रोतले भन्यो ।

 

आयोग आफैँले बनाएको विद्युतसम्बन्धी अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ मा सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछ उल्लेख छ । उक्त निर्देशिका संशोधन गरेर मात्र प्राधिकरणको प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसालाई ‘सदर’ गर्नुपर्थ्याे । ‘अब मर्कामा परेका ती सौर्यका प्रवर्द्धक मर्कामा परेको पर्‍यै भए,’ स्रोतले भन्यो, ‘छलकपट  गरेर, सदस्य अनुपस्थित भएको मौका पारेर अपारदर्शी ढंगबाट गर्‍यो ।’

विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण या व्यापारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने कुरा उल्लेख छ । ‘तर आधार दर तय गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई नै नगर्नु यो ऐन र नियमावलीविपरीत हो ।’

प्राधिकरणले सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर कायम गरी निजी क्षेत्रलाई आव्हान गरिसकेपछि हालसम्म कूल ६२३ मेगावाट क्षमताको २६ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिएका छन् । १९ वटा आयोजनाले कूल ११७ मेगावाट बराबरको उत्पादन अनुमति पत्र पाएका छन् भने कूल ९०७ मेगावाट क्षमताको ३५ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पत्रका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

यता सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले एक विज्ञप्ति निकाली सबै प्रक्रिया पूरा गरेर एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि पीपीएका लागि कुरिरहेका आयोजनामाथि निगमन आयोगको उक्त निर्णयले मार पर्ने स्थिति रहेको जनाएका छन् । ‘उक्त निर्णय फिर्ता लिन बारम्बर अपिल गरिरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरी नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा आयोगले सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई मारमा पर्ने गरी गरेका सो निर्णय फिर्ता लिन अपिल गर्दर्छाैं, विज्ञप्तिमा छ ।

यस सम्बन्धमा आयोगका अध्यक्ष सिंहको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।