इप्पानले गर्‍यो ऊर्जा मन्त्री पछि हट्ने कदमको स्वागत

काठमाडौँ- सारा नेपालीको सम्पत्ति दस वर्षसम्म भोगचलन गर्न नपाउने नियम लागू गर्ने निर्णयपछि पनि मौन रहँदै आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले उक्त बुँदा लागू नगर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई भने स्वागत गरेको छ ।

इप्पानले आज एक विज्ञप्ति निकाली मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई स्वागत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९  को बुँदा नं ४ को खण्ड ‘ङ’ कार्यान्वयन नगर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई स्वागत गरेको हो ।

---

‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) माननीय मन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भुक्तानी सन्तुलन, व्यापार घाटा र गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान गरिरहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी आगामी दिनमा ल्याइने कुनै पनि नीति, नियमको निर्माणमा सहभागी गराउन इप्पानले माग पनि गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएकाे छ, ‘यसले मात्र मन्त्रालय र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण भई नयाँ बन्ने नीति, नियम कार्यान्वयनमा सहजता र प्रभावकारिता हुने इप्पानको धारणा रहेको छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाई जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरूले दस वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न र धरौटी राख्न नपाउने बन्देज लगाएको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई ३० वर्षपछि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने बेलामा अनिवार्य रूपमा न्यूनतम २० प्रतिशत संस्थापक शेयर रहनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

साउन १७ गते गठित समितिले साउन २२ गते ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ऊर्जामन्त्री भुसालले सोही स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि तत्कालै विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गरेकी थिइन् ।

चौतर्फी दबाब भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले घुँडा टेकेको हो । मन्त्रालयले हिजो (आइतबार) विभाग र प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै ‘कानुनी प्रावधान बिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने विषयहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट मिति २०७९/५/६ मा जारी प्रेस विज्ञप्ति बमोजिम गर्न गराउन’ भनेको थियो ।