माथिल्लो कर्णालीबारे मन्त्री भुसालद्वारा संसदलाई जानकारी

काठमाडौँ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरेको संसदलाई जानकारी गराएकी छिन् । गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । 

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षणसम्बन्धी सांसदले गराएको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पारदर्शीरुपमा इच्छुक÷स्वदेशी लगानीकर्तालाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवं सञ्चालन गर्न संयुक्त उपक्रमद्वारा नेपालमा स्थापना भएको जिएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेडसँग परियोजना सम्झौता गरिएको हो ।’

---

विकासकर्ताले तोकिएको अवधिमा कार्य योजना बमोजिम विद्युत बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषयहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् । आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउने २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउने उल्लेख गरिन् । 
मन्त्री भुसालले जलविद्युत विकास नीतिअनुसार रोयल्टीसमेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रुपले सञ्चालन भएको २५ वर्ष पछि चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण हुने हुँदा आयोजना चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्परिक सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत निर्यात भई बङ्गलादेशको बजारमा खपत हुनसक्ने देखिएकाले विद्युत व्यापारलाई द्विपक्षीयबाट वहुपक्षीयमा लैजान सहयोग पुग्ने उल्लेख गर्दै उनले निर्माण सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोजना खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा आयोजना निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकासको लागि नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि नै प्रयास गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको ३५० मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको विकास गर्न अष्ट्रेलियन कम्पनी (स्मेक) र तत्कालिन जलस्रोत मन्त्रालयबीच समझदारी पत्रबारे जानकारी दिइन् ।

‘हाल यी दुवै आयोजनाहरु अध्ययनको चरणमा रहेको छ । साथै लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा एस.आर–६ जलविद्युत आयोजनाको बारेमा विस्तृत विवरणसहित श्वेतपत्र समेत प्रकाशन गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

उनले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन र ऊर्जा भएको उल्लेख गर्दै देश विकासका लागि जलश्रोत लगायतका प्राकृतिक श्रोतको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् ।

मन्त्री भुसालले ‘पहिले विद्युत उज्यालोका लागि, अबको विद्युत उज्जवल भविष्यका लागि’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै औद्योगिकिकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्छ भनिन् । उनले ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउनुको साथै खपत भई बढी हुने ऊर्जालाई निर्यात गरेर भए पनि आर्थिक विकास गर्न जरुरी रहेको औंल्याइन् । मन्त्री भुसालले जलस्रोत र ऊर्जाको दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन अपिल गरिन् ।