काठमाडौं - गत भदौ २० गते विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवलाई ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालय तानिन् र उनको ठाउँमा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई जिम्मेवारी दिइन् ।

ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले यो सरुवाको मुख्य कारण चटौतलाई ‘पारितोषिक’ हो भन्ने ठाने । चटौत संयोजक रहेको एउटा कमिटीले गत साउन २२ गते ऊर्जा मन्त्रीलाई एउटा विवादास्पद प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसमा १० वर्षसम्म जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरूले आफ्नो शेयर बेच्न वा धितो राख्न नपाउने । 

---

सोही रिपोर्टमा जलविद्युत् कम्पनीले ३० वर्षपछि सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गरेका बखत कम्तीमा पनि २० प्रतिशत संस्थापक शेयर धनी हुनै पर्ने प्रावधान पनि थियो । शेयरसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था मन्त्री भुसाल आफैले कमिटीका सदस्यहरूलाई राख्न भनेकी थिइन । त्यही भएर चटौतसँग मन्त्री भुसाल खुसी भइन् भन्ने लख सबैले काटेका थिए । तर होइन रहेछ ।

मन्त्री भुसालले देवलाई महानिर्देशकबाट हटाएर चटौतलाई ‘बलीको बोको’ बनाएको एउटा अत्यन्त विवादास्पद घटना इकागजले पत्ता लगाएको छ । यी दुई सहसचिवलाई यताउता गर्ने र गराउने काबेली ए (३७.६ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) का सन्चालक समितका निर्देशक प्रदीप श्रेष्ठ रहेछन् ।

उनी १२ वर्षअघि नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेर पनि निर्माण हुन नसकेको काबेलीले नयाँ फन्डा निकाल्यो । यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) आंशिक नेपाली र ज्यादाजसो अमेरिकी डलरमा गरिएको थियो ।

विश्व बैंकको ऊर्जा विकास कोष (पीडीएफ) ले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने भनेर नेपाल सरकारले यसको पीपीए गराउँदा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । प्रतिस्पर्धामा बीपीसी सफल भयो । निर्माण कार्य सुरु भएर पनि अनेक समस्याले अघि बढ्न सकेन । अब काबेलीले ‘नयाँ संरचना’ अनुसार आयोजना अघि बढाउने भन्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणमा विभिन्न प्रस्ताव गर्‍यो । 

विद्युत् प्राधिकरणले गत २०७८ फागुन २५ गतेको ९०१ औं बैठकले काबेली ए जलविद्युत आयोजनाको लागि समपन्न विदेशी मुद्रामा आधारित पीपीएलाई सूचीकृत दर (पोस्टेड रेट) मा आधारित नमूना पीपीएले प्रतिस्थापन गर्नेबारे निर्णय गर्‍यो । 

त्यसैगरी प्राधिकरणले सोही ९०१ औं बैठकले रन अफ रिभर (नदी प्रवाही) अन्तर्गत संरचना निर्माण गर्न विद्युत् विकास विभागको सहमति लिई वा अनुमति पत्रमा आवश्यक परिमार्जन गराई तथा प्रवर्द्धकको माग बमोजिम पीडीए संशोधनमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात् पूर्ण रुपले गर्न सकिने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । 

यसैगरी विद्युत् विकास विभागले २०७८ फागुन १६ गते पत्र लेखी आयोजनाको प्रारुप पीआरओआरबाट क्यासकेड सहितको रअ अफ रिभर आयोजनामा परिवर्तन सम्बन्धमा पीडीए संशोधन भएपश्चात् आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई  अनुमति पत्र संशोधन गर्न सकिने भनेर लेख्यो ।

प्राधिकरणले पीपीए परिवर्तन गर्ने र विद्युत् विकास विभागले अनुमति पत्र संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखे । तर यी दुबै निकायको एकमात्र शर्त थियो सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को संशोधन । यस्तो संशोधन मन्त्रालयले गर्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सक्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले २०७८ चैत २३ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको हो । 

मन्त्रालयले काबेली ए जलविद्युत आयोजना विकासको लागि नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनीबीच जनवरी ३१, २०१० मा भएको पीडीए का शर्तहरू यथावत् रहने गरी हाल स्वदेशी प्रवद्र्धकहरूलाई दिइँदै आएको सूचीकृत दर (नदी प्रवाहीवालाको) ले प्रतिस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो ।  त्यसैगरी मन्त्रालयले पीपीएमा रहेको ऊर्जा तालिकालाई आरओआर आयोजनाको अनुरुप हुने गरी एवं आयोजनाको संरचनाहरू पीआरओआरबाट आरओर हुने गरी संशोधन गर्न स्वीकृति दिने प्रस्ताव गर्‍यो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को २०७८ सालको ७३ औं बैठकले स्वीकृत गरी मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले गत चैत २४ गते कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा सचिवलाई चिठी लेखे ।

हेडवर्क्स हटाउने, क्यासकेड बनाउने 
अब यसपछि त वीपीसीले काबेली बनाउला भन्ने सबैले अनुमान गरेका थिए । तर बीपीसीले अर्काे ‘बुद्धत्व’ प्राप्त गर्‍यो ः हेडवक्र्स हटाउने, क्यासकेड बनाउने । माथिल्लो जलविद्युत् गृहको टेलरेसबाट आएको पानी सोझै सुरुङभित्र हुल्यो भने त्यो क्यासकेड हुन्छ । कुलेखानी पहिलोको पानी दोस्रो, दोस्रोबाट तेस्रो उत्पादन गरेझैं । यसका लागि हेडवक्र्स (मुहान संरचना) चाहिंदैन ।

वीपीसीले ऊर्जा मन्त्री भुसाललाई काबेलीको भौतिक संरचना परिवर्तन गर्न निवेदन दियो, जुन पीडीएविपरीत थियो । वीपीसीले हेडवक्र्स (मुहान संरचना) नबनाउने बरु क्यासकेड बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन हाल्यो । 

ऊर्जा मन्त्री भुसालले वीपीसीको माग बमोजिम तत्काल अनुमति पत्र संशोधनका लागि विद्युत विकास विभाग पठाइन् । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सन्दीप कुमार देवले पीडीए संशोधन नभईकन अनुमति संशोधन गर्न नसकिने भन्दै अडान लिए । मन्त्री भुसालले मन्त्रिपरिषद् नलगी सिधै विभाग पठाउनुको कारण पटक–पटक एउटै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदा आफू विवादमा परिन्छ भनेर हो । 

उनले महानिर्देशक देवलाई दबाब दिन थालिन् । देवले ऐन कानुनविपरीत आफू तलमाथि नगर्ने अडान लिएपछि उनको सरुवा भएको हो । उनको ठाउँमा भद्र, शालीन र हालसम्म कुनै विवादमा नपरेका सहसचिव चटौतलाई सरुवा गरिन् ।

न्यूनतम एक अर्ब रुपैयाँको खेल
हेर्दा सामान्य लाग्ने यसभित्रको मुख्य खेल के हो ? अहिलेको अहम सबाल बनेको छ । काबेलीले गुरु न्यौपानेको अरुण काबेली पावर लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको काबेली बी–१ को पानी उपयोग गरी हेडवक्र्स (मुहान) नबनाउने जुक्ति निकाल्यो । काबेली बी–१ को पानी सिधै सुरुङमा लगेर हुल्दा पानी मुहान र बालुवा थेग्राउने पोखरी बनाउनु पर्दैन । यसो गर्दा उसको करिब एक अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।

काबेलीको सिभिल संरचनाको लागत ५ करोड अमेरिकी डलर हो । यही रकममा पहिलोपटक ठेक्का लागेको थियो । हेडवक्र्स संरचनाको लागत कूल सिभिल संरचनाको लागतको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत हुने सिभिल इन्जिनियरहरू बताउँछन् ।

यसअनुसार काबेली ए ले बनाउन नचाहेको संरचनाको लागत २० प्रतिशतका दरले पनि एक करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ) हुन आउँछ । यति गरिदिए बापत वीपीसीले यसको पचास प्रतिशत रकम ‘खर्च गर्न’ तयार रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसको पचास प्रतिशत भनेको ६३ करोड रुपैयाँ हो । चुनावको संघारमा यति ठूलो ‘अफर’ आएपछि यसलाई जसरी पनि टुंगो लगाउने निधो गरिएको हो । यही कुरो निवर्तमान महानिर्देशक देवले नमानेपछि उनी सरुवामा परेका हुन् ।

अनुमति पत्र संशोधन गर्न किन महाभारत ?
वीपीसीले पटक–पटक विभिन्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । उसले भनेका प्रस्तावहरू मन्त्रालयले धमाधम गर्दै आइरहेको छ । सरकारसँग सम्झौता गरेको, धेरै लामो समय भएको र विद्युत् उत्पादन हुन्छ भने गरिदिउँ न त भनेर आफूले यसको प्रस्ताव (पीपीए र अनुमति पत्र संशोधन) मन्त्रिपरिषद्मा लगेको अघिल्ला ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार काबेली एले त्यतिबेला डलर पीपीएको साटो नेपाली पीपीए र पीआरओआर (पोखरी बनाउनुपर्ने) को साटो आरओआर (नदी प्रवाही) बनाउन पीपीए र अनुमति पत्र मात्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘सोही अनुसार हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेम्’ पूर्व ऊर्जा सचिव कार्कीले इकागजसँग भने, ‘अब अहिले आएर के भयो मलाई थाहा भएन ।’

ऊर्जा मन्त्री भुसालको आज्ञा शिरोपर गरेर अघिल्ला महानिर्देशक देवले अनुमति पत्र संशोधन गरिदिएको भए त्यो कानुनविपरीत हुने थियो । मन्त्रिपरिषदले मात्र पीडीए संशोधन गर्न सक्छ । यसबाहेक मन्त्रालयले समेत सक्दैन । कदाचित् गरिदिएको भए भोलि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अबैध ठहर गरी मुद्दा चलाउने ठाउँ रहेकाले देवले नमानेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले गत चैतमै मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णयसमेत गराइसकेपछि पुनः संशोधनका लागि अर्काे प्रस्ताव लैजाँदा उनी विवादको घेरामा पर्ने थिइन् । प्रधानमन्त्री वा अन्य मन्त्रीहरूले प्रश्न गर्ने र उनको प्रस्ताव अस्वीकृत हुने जोखिम थियो । यही जोखिम झेल्न नपरोस् भनेर उनले निर्देशन दिएकी हुन् ।

सम्झौतामा के छ ?

बीपीसीलाई उत्पादन अनुमति पत्र तत्कालीन ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले २०६९ साल भदौ २१ गते दिएका हुन् । कोइरालाले अनुमति पत्र दिंदा विभिन्न शर्त राखेका थिए । ती शर्त पालना नभए उत्पादन अनुमति पत्र नै रद्द हुने उल्लेख छ । 
अनुमति पत्रको बुँदा (शर्त) नं. ५ मा मुख्य–मुख्य संरचनाहरूको विवरण र रहने  स्थान उल्लेख छ । जसमा शर्त नं. ५(क) हेडवक्र्स र ५(ख) मा सुरुङ एवं बालुवा थेग्राउने पोखरीबारे उल्लेख छ, जसलाई मुख्य संरचनाको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । हेडवक्र्स मुख्य शर्त र मुख्य निर्माण संरचना पनि हो ।  बाँधको लम्बाई ६५ मिटर, चौडाई २० मिटर, उचाई १४.३ मिटर हुने अनुमति पत्रमा छ । यसैगरी बाँधका संरचना र पोखरीको प्राविधिक विवरण पनि लाइसेन्समै उल्लेख छन् । 
त्यसैगरी उत्पादन अनुमति पत्रको शर्त नं. ७(ङ) मा ‘एक वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएमा यो अनुमति पत्र रद्द हुनेछ’ उल्लेख छ । यो शर्त परिवर्तन गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) सहमति नभई हुँदैन । 

काबेली ए लाई दिइएको उत्पादन अनुमति पत्रको शर्त नं. ७(ग) मा आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमतामा असर नपर्ने गरी मुख्य संरचनाहरूको डिजाइनमा बृहत वा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्नुपरेमा वा संरचना नै थपघट गर्नुपरेमा सोको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । हेडवक्र्स मुख्य संरचनामा पर्ने भएकाले शर्त नं. ७(ग) बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय नभई जोसुकै महानिर्देशक आए पनि यस्तो संरचना हटाउन पाइँदैन ।

आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) कै अभिन्न अंग मानिएको अनूसूचीमा उत्पादन अनुमति पत्रका शर्त र पीपीए उल्लेख छन् । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्मै लगेर ती पीडीए संशोधन गरिएको हो । 

उक्त अनुमति पत्रमा उल्लेख शर्त पालना  गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि काबेली एले २०७२ असोजमा आएर (अर्थात् अनुमति पत्रमा उल्लेख भएको तीन वर्षपछि) पीडीए गर्‍यो । जबकी उसको अनुमति पत्र २०७० भदौ २० गते हुनुपर्ने थियो । 

के भन्छ मन्त्रालय ?
मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले यो समाचारको कुनै विषय नै नभएको बताए । आयोजनाको संरचना जहिले पनि परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले निर्माण गर्दै जाँदा संरचना पनि अर्काे हुन सक्ने बताए । ‘अनुमति पत्रका शर्त र निर्देशिकामा पनि छन् । गरिदिने व्यवस्था छ । त्यही प्रावधान बमोजिम उनीहरूले मागे मन्त्रिपरिषद् गरिदियो,’ भेटुवालले शनिबार इकागजसँग भने, ‘पीआरओआरबाट आरओआरमा जान अनुमति दिइसकेपछि त्योभित्र निटीग्रिटीमा जानु परेन । आरओआरको संरचना गर भनिसकेपछि त्योभित्र कत्रो ड्याम के राख्ने, के नराख्ने भनिरहनु पर्‍यो र ?’

प्रवक्ता भेटुवालले आयोजनाको संरचना परिवर्तन गर्न सकिने भने पनि त्यही नसकेर मन्त्रिपरिषद् लैजानुपरेको थियो । 

प्रवक्ता भेटुवालले नै २०६९ साल असोज ७ गते काबेली इनर्जी लिमिटेडलाई जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र जारी गरिएको बारे पत्राचार गरेका थिए । त्यतिबेला भेटुवाल विद्युत् विकास विभागमा सीडीई थिए ।