अर्बौंको कमिसनका लागि खेलौना बनाइयो बुढीगण्डकीलाई

राजनीतिक दल र तिनका नेताले  देशको विकास निर्माणमा कसरी खेल्छन् भन्ने प्रत्यक्ष उदाहरण हो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बुढीगण्डकी। नेताहरूले – १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना समयमै सुरु गरेर र सम्पन्न हुन दिएका भए यसले मात्रै देशलाई वर्षको ६५ अर्ब आम्दानी दिन्थ्यो। २०६९ मा नै विस्तृत ‘डिजाइन‘ हुँदाको हिसाब हो यो।

तर विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भएको दश वर्ष वित्न लाग्दा पनि दशकभरी यो आयोजना आफैले बनाउने कि विदेशीलाई दिने भन्ने नेतृत्त्वको मल्लयुद्ध र त्यसभित्र कमिसनको लोभमा परेर निर्माण थालनीको कुनै आकार समेत देखिन सकेको छैन। अघिल्लो ओली सरकारले एउटा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो। अहिलेको सरकारले त्यसबाट खोसेर आफैं बनाउने त भन्यो तर त्यसको कुनै मोडालिटी ल्याएन।

दिने लिने दिने लिने

२०६९ मा विस्तृत अध्ययन मात्र भएन आफै बनाउने भनेर विकास समिति समेत बन्यो। २०७४ साल जेठमा त्यो समिति नै खारेजीमा पर्‍यो र विदेशी कम्पनीको हातमा हालियो। त्यसबेला माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो। त्यसलगत्तै काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यो वर्षको कार्तिकमा विदेशी कम्पनीबाट खोसेर आफै बनाउने भनी निर्णय गर्‍यो।

२०७३ मा आफै बनाउने भनेर एमालेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर समेत लगाएको थियो जुन रकम करिब एक खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। त्यसको २ वर्षपछि २०७५ सालमा फेरी एमालेको नेतृत्वमा नै सरकार बन्यो नेकपाका नाममा। २०७५ असोजमा नेपालबाट खोसेर फेरी विदेशी कम्पनीलाई नै दियो। यो सरकार ढलेको नौ महिना पछि फेरी कांग्रेसको सरकारले त्यो कम्पनीबाट खोसेर नेपाललेनै बनाउने गरी फिर्ता ल्याइयो।

केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकारले आफनै पूर्व निर्णय विरुद्ध हुनेगरी यो आयोजनालाई जसरी विदेशको त्यही कम्पनीलाई जिम्मा लगाइयो त्यसको साढे तीनवर्ष (२०७५ असोज देखि २०७८ चैत्र) सम्म त्यो कम्पनीले ओगटनु बाहेक केही गरेन। फेरी २०७८ चैत्रको अन्तिम तिर अर्थात भर्खरै सरकारले त्यो कम्पनीबाट खोसेर आफै बनाउने भनी यता ल्याएको छ। तर बन्ने नबन्ने भन्ने अझै निश्चित हुनसकेको छैन। अबको एकवर्षमा देशमा तीनतहका निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने छ।

यो आयोजना निर्माणको सन्दर्भ प्रत्यक्ष रुपले नै कमिसनसँग जोडिएको देखियो त्यो पनि ठूलो अङ्कमा। कतिपयले त खर्बकै हाराहारीमा हुनेगरी हिसाब गरेका छन्। उल्लेखित रुपमा कहिले दिने र कहिले खोस्ने फेरी कहिले दिने र कहिले खोस्ने काममा विदेशी कम्पनी एउटै हो, सरकारमात्रै भिन्न भिन्न रहे। यद्यपी आफैले बनाउने भन्ने कुराचाहिँ नराम्रो होइन।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले साढे दुई खर्बको लागत अनुमान गरेको र त्यसपछि योजना आयोगले आन्तरिक स्रोत समेत पहिचान गरेको यति ठूलो आयोजना दुईवटा सरकारले एउटा ठाडो निवेदनका भरमा विना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पिएको घटना सामान्य थिएन। त्यस्तो अवसर पाउने कम्पनीले परियोजना निर्माणको जिम्मा पाएको करिव तीन वर्षसम्म काम नथाल्दा पनि त्यसबेलाको ताकेता समेत गरेन। पटकपटक सार्वजनिक भएका जानकारी अनुसार कारण थियो उच्च अङ्कको कमिशन।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (२०७४ जेठ २१) र केपी शर्मा ओली (२०७५ असोज ६) सरकारले यो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने गरी गरेका निर्णयहरूको स्वतन्त्र अध्ययन भयो भने यो कमिशन काण्ड आफै प्रकट हुनेछ। यी दुवै सरकारले गरेका यी दुई निर्णय धेरै नै अस्वाभाविक छन्।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने विदेशी कम्पनीलाई यसरी दिइँदा विस्तृत प्रतिवेदनले गरेको लागत अनुमानभन्दा यी सरकार आफैले ४०–५० अर्ब थपेर प्रतिस्पर्धा विना नै आयोजना जिम्मा लगाएका थिए। यसैकारण पनि यी सरकार प्रमुखहरूको कमिशनको आकांक्षा ठूलो अङ्कमा रहेको भन्ने विवरणहरू त्यसबेलादेखि नै सार्वजनिक भैरहे। यी निर्णयहरू जति अस्वाभाविक रुपले भए तिनले पनि यस्तै संकेत गर्छन। तिनै निर्णय हेरेर कतिपयले त राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी निकायका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै यो आयोजना विदेशीलाई बेचेका समेत आरोप लगाएका थिए।

नौ अर्ब घूसका कुरा

यी सबै दृश्य प्रकट भैरहेका बेला हो पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले त्यसबेला वहाल रहेका प्रधानमन्त्री उहाँको पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीबीच ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडचुँड गरेको भनी सार्वजनिक आरोप लगाउनुभयो। यो २२ असोज २०७७ को कुरा हो र स्थान हो गोरखा। यो जिल्लाको पालुङ्टार नगरपालिका–६ पौवाटारमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रममा बोल्दै डा.बाबुराम भट्टराईले तीन प्रधानमन्त्रीले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण पेश गर्न आफू तयार रहेको पनि बताउनुभयो।

डा.बाबुराम भट्टराईकै शब्दमाः ‘म प्रधानमन्त्री छँदा शुरु गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले नौ अर्ब रुपैयाँ कमिशन खाएर अलपत्र पारिरहेका छन्, मलाई थाहा छ। यो कुरा प्रमाणित गर भन्नुभयो भने म तुरुन्त गर्न सक्छु। यो मात्र होइन, अरु दस, आठ वटा आयोजनाबाट अर्बौंअर्ब कमिशन खाएर मुखमा बुझो लाएर बसेका छन्।‘

पूर्व प्रधानमन्त्रीले यति किटानी साथ नाम र अङ्क नै तोकेर यतिठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको र त्यसको प्रमाण नै आफुसँग भएको भनी दावी गरेको कुरा यो चैत्रसम्म १६ महिना भयो कतै छानबिनको नाम समेत लिइएको छैन। बरु त्यसबेला दलका तर्फबाट प्रवक्ता मार्फत वक्तव्य आयो। त्यसमा भनियोः हाम्रा अध्यक्षद्वय, प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले परियोजनाबाट घुस खाएको भनि लगाएको आरोप ‘विल्कुल झूठ, आधारहीन, गलत, कपोकल्पित र दुरासयपूर्ण रहेको हुँदा त्यसलाई पूर्णरुपमा खारेज गर्छौ। हामी त्यससँग सम्बन्धित तथाकथित कुनै प्रमाण भए सार्वजनिक रुपमा र राज्यको सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेश गर्न चुनौती दिन्छौँ। यद्यपि त्यस प्रकारको कृत्रिम आरोपको तथाकथित प्रमाणको हौवा भ्रमको खेती मात्र हो भन्ने स्पष्ट नै छ,। तसर्थ राज्यको गरिमामय उच्च पद सम्हालिसकेका व्यक्तिबाट प्रचारित यस प्रकारको आपत्तिजनक एवं गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिका निम्ति सार्वजनिक क्षमा याचना हुनुपर्दछ (नेकपा प्रवक्ता २८ असोज २०७७)।‘

तर आरोप लगाउने डा.बाबुराम भट्टराईले क्षमा माग्नुभएन। बरु प्रमाणित गर्न तयाार हुनुभयो। यसको जवाफ दिदै उहाँको ट्वीटमा लेखियो –‘बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रिन्टिंग, यति, ओम्नीलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन र दण्डसजाय गर्न अधिकारसम्पन्न जनलोकपाल गठन गरौं। सबै उच्च पदासीनहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं। म पूर्ण सहयोग गर्न र दोषी ठहरे दण्डित हुन तयार छु।‘

उल्लेखित –‘बुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडी, सुरक्षा प्रिन्टिंग, यति, ओम्नीजस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्ड‘ का रुपमा स्थापित भएका छन्। भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे विभिन्न देशको अध्यन गर्ने विश्वव्यापी संस्था–ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले  सार्वजनिक गरेको त्यसै वर्षको प्रतिवेदनमा नै यो कुरा अर्थात भ्रष्टाचार भएको र त्यसको संरक्षण गरेका भन्ने वहालवाला प्रधानमन्त्रीको नामै किटेर उल्लेख भएको छ।

एउटै आयोजनामा यतिठूलो रकम लेनदेन गरेको भनी जब छानबिनका लागि आरोप लगाउनेबाट यस्तो चुनौती आयो, त्यसपछि, आरोपित तीनै जनाले लाज–गालका लागि तिनका दलका तर्फबाट सामान्य वक्तव्यसम्म आयो। विषय चाहिँ गम्भीर रुपले अध्ययन गर्नुपर्ने प्रकृतिको थियो। तर आरोपित ती नेता भने मौन रहे। मौनताको त्यो अवस्था अहिलेसम्म कायम छ।

खासगरी यो आयोजना विदेशीलाई दिने कि आफैले बनाउने भन्नेमा विवादित रह्यो। पछिल्लो समय सरकारले यो बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्ने निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ। चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड‘बाट यो खोसिएको छ। यसले अर्का नेता एमालेका अध्यक्षलाई निश्चयनै चिढाएको हुनुपर्छ। त्यसकारण उहाँले मनमनै यो आयोजना फेरी गेजुवालाइनै दिने गरी तयारी गरेका हुनुपर्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ।

यो ‘आफै बनाउने‘ भन्ने निर्णय एउटा प्रधानमन्त्रीबाट दुई पटक निर्णय भयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ मा यो आयोजना निर्माणबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला माओवादी पनि सरकारमै थियो। तर त्यसको एकवर्षपछि माओवादी गठवन्धन सहितको ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालले नै बनाउने भनी गरिएको उक्त निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै जिम्मा लगायो।

त्यसमा पनि अनुमानित लागत भन्दा ४०–५० अर्ब बढी हुनेगरी। यो एक प्रकारले आयोजनामा प्रतिशोध लिएको जस्तो लिएको मानिएको थियो जसले कमिशन तर्फनै संकेत गर्छ। यही थियो सरकारको अस्वाभाविक काम जसले ठूलै अङ्कमा कमिशनले प्रभाव पारेको देखाउँछ। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईबाट कसले कति लिए भन्ने जुन आरोप आयो यो विवरण त्योसँग पनि केहीहदसम्म मेल खान्छ।

पहिलो पटक नेपाल आफैले बनाउने भन्ने निर्णय उल्टाएर विदेशी कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरिँदाको समय अन्तर करिब एक वर्षको देखिन्छ। ओली सरकारको यस्तो निर्णय २०७५ असोजमा आएको हो। त्यसपछि करिब साढे तीन वर्ष यो आयोजना गेजुवाको हातमा रह्यो तर आयोजना निर्माणका सन्दर्भमा कुनै काम भएन। कारण मानियो –कमिशनको रकम अङ्क अत्यधिक ठूलो हुनु।

सरकारका निर्णयहरू जति अस्वाभाविक हुन्छन् त्यसले निर्णयकर्ताबाट माँगिने रकम अर्थात भ्रष्टाचार हुन लागेको रकमको अङ्क बढाउछ भन्ने विश्व्यापी मान्यता रहँदै आएको छ। यो निर्णय पनि त्यही मान्यता भित्र पर्ला।

यति ठूलो, करिब तीन खर्बको आयोजना गेजुवालाई दिइँदा कतै पनि प्रतिस्पर्धा गराइएन। इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना बनाउने भन्ने निर्णय भएको थियो लागत अनुमान देखिका सबै काम उसैले गर्नुपर्ने हुन्छ। ठेकेदार कम्पनीलाई नै लागत अनुमान र निर्माण गर्न दिइयो भने आर्थिक पक्षमा मनपरी त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। त्यसमाथि प्रतिस्पर्धा पनि नगराइएपछि त लागत जति तोके पनि भयो।

असोज ५ को राती बसेको मन्त्रिरिषदको बैठकले देशकै अहिलेसम्मकै सवभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सो कम्पनीसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्न निर्देशन समेत दियो।

प्रधानमन्त्रीको गोजीबाट प्रस्ताव

यसबारे बैठकको सुरुमा कुनै मन्त्रीलाई यस्तो प्रस्ताव आउँदैछ भन्ने सुँइको पनि थिएन। दिनहूँजसो सामान्य अरु काम कार्वाही र प्रधानमन्त्रीको भोलिपल्टदेखि हुने अमेरिका भ्रमणको कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि बैठक टुंगिनेबेलामा प्रधानमन्त्रीले कोटको गोजीबाट एउटा निवेदन झिके। त्यही विवरण मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा उतारियो र सो अनुसार गर्ने भन्ने व्यहोरा थपेर निर्णय गरियो। त्यसपछि जलस्रोत मन्त्रीलाई वार्ता गरेर सम्झौता गर्न निर्देशन दिँदै उनका हातमा निवेदन थमाइयो।

कतिसम्म भने जलस्रोत मन्त्रीले यो के भएको हो भन्ने त्यो बेला भेउसमेत पाउन सकेका थिएनन्। जुनकुरा दुई दिनपछि असोज ७ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रीले यसको संकेत गरेका थिए। उनको आसय थियो, निवेदन लिनेदेखि प्रस्ताव आउने सबै काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट सम्पन्न भयो।

करिव तीन खर्बको लागत हुने र राष्ट्रिय गौरवको मानिएको आयोजना त्यस दिनदेखि एउटा विदेशी कम्पनीका हातमा गयो। यो प्रसंग हो स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनिएको १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पुनः चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय गर्दाको। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडेलमा निर्माण गर्ने भनेको छ।

यो भनेको सबैकुरा उसैले गर्ने हो। आयोजनाको लागत निर्धारण, बनौट र त्यसका लागि लगानी खोज्ने काम पनि। जति व्याजदरमा ऋण लिएपनि भयो। उसले खोजेको ऋणमा सरकार जमानी बस्ने मात्र हो। प्रतिस्पर्धा नै नगराइएपछि जे गर्दा पनि हुने भयो। देशभित्रकै र केही करोडको एउटा पुल बनाउन समेत पाउँदैनन् नेपालीले विना प्रतिस्पर्धा। देशको कानुन पनि त्यस्तै छ प्रतिस्पर्धा नै गराउनु पर्ने। यो आयोजनामा सरकार परिवर्तन हुँदै पिच्छे लुकाएर गरिने फरक–फरक निर्णयलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दियो विभागीय मन्त्रीसँग पनि लुकाएर।

बुढीगण्डकी केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गेजुवालाई नै दिने तयारी गर्नुभएको थियो। सूचना चुहिएपछि संसद्को जलस्रोत समितिद्वारा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो र त्यसबेला संसदीय समितिको निर्देशनपछि प्रक्रिया स्थगन गरियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको राजीनामा दिएपछिको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गेजुवालाई दिने निर्णय भयो र यो सरकारले बालुवाटारमा हतार–हतार सम्झौता आदान–प्रदान गरेको थियो।

ठाडो निवेदन ठाडै काम

गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने निर्णयका पछाडि अनेक खेल भएको प्रस्ट देखिएको छ। सीजीजीसी र यसका नेपाली दलालले पैसाको खोलो बगाएरै आयोजना हात पारेका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ। आयोजना हात पार्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भदौ १ गते सम्बद्ध पक्षले ठाडो निवेदन दिएको थियो। यो निवेदन एक महिनासम्म प्रधानमन्त्रीकै खल्तीमा रह्यो। प्रधानमन्त्री जब पुरै दुई हप्तासम्म विदेशमा रहने भए त्यही मौका छोपेर गोजीबाट यसरी बाहिर आयो र पारित हुने प्रस्तावमा परिणत भयो।

उर्जामन्त्रीको मौनता

यो बिषय असोज ७ को पत्रकार भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खुलाउनु भएको हो। त्यही पत्रकार सम्मेलनमानै बुढीगण्डकीजस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा कम्तीमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए लागतमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्थ्यो भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनौपचारिक जानकारी गराउँदा उर्जामन्त्री भने मौन रहन रुचाए।

देउवा सरकारले सीजीजीसीबाट आयोजना फर्काएर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै आधारभूत मोडलको खाकासमेत तयार गरेको थियो। आयोजना फर्काएलगत्तै विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँदै आएको चिनियाँ कम्पनी र सम्बद्ध व्यक्तिहरू आफ्नो ‘मिसन’मा सफल भए भने सीजीजीसीलाई आयोजना दिनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनपुगे।

नोक्सानीको अङ्क

यसअघि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी पूँजीमै बनाउनेबारे सुझाव दिन समिति बनाएको थियो। परामर्शदाता ट्रयाकवेल नामक कम्पनीले अधिकतम २ खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरिएको १२ सय मेगाको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने सुझाव वाग्ले नेतृत्वको समितिले दिएको थियो। अहिले यही आयोजना निर्माणका लागि ३ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको अवस्था छ। यस्तो अनुमान पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले आफ्नो निवेदनमा लेखेको भरमा तय हुने क्रममा छ। अवको वार्ता यही ३ खर्बलागतको आधारमा हुने बुझ्न सकिन्छ, यसको उठान र बैठानका यस्ता प्रकृयाले। प्रधानमन्त्रीलाई दिएको निवेदनमा नै यो कम्पनीले यो आयोजनाका लागि ३ सय अर्ब लाग्ने वताएको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा जलस्रोत मन्त्रीले पनि लागतकाबारे यही तीन खर्बकै अनुमान सुनाए पत्रकारलाई। विज्ञहरूले अनुमान गरेको लागत हो २ सय ६० अर्ब। यसमा अर्को १० अर्ब थपिँदापनि २७० अर्बको हुनजान्छ। तर यो ठाउँमा यसको लागत भने तीन खर्ब भन्दा बढी हुने भयो।

प्रधानमन्त्रीमाथि नै लगानी

प्रचण्ड पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा उनका एकपात्र (कृष्णबहादुर महरा) मार्फत चिनियाँ कम्पनीले यो प्रयोजनका लागि ५० करोडसम्म खर्च गर्न तयार भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो महराकै स्वरमा रेकर्डमार्फत। यता लिन जाने मान्छे चिनिए तर दिने कम्पनी चाहिं गोप्य नै थियो। त्यसबेला सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार गोप्य लेनदेनका लागि मान्छेको हुलिया समेत वताइएको थियो। तर यति भएपछि यो कुरा सेलायो। पछि प्रचण्डले नै आफूले राजीनामा दिएर वालुवाटार छाड्ने दिन यो आयोजना अहिले पाएकै कम्पनीलाई दिइएको थियो जसले धेरै कुराको संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्री छानिँदैछन् नेपालको तर चासो बढेको छ चिनियाँ कम्पनीको!

प्रधानमन्त्री ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा चीन भ्रमणमा जाँदा गेजुवाको मुख्य कार्यालयमा पुग्नुभइको समाचार उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँ उहाँले यो आयोजना उसैलाई दिने भनेर तमसुकनै गरेको बताइएको थियो त्यसबेला।

(आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार- सामाग्री पुनः प्रकाशित गरिएको हो।)