काठमाडौं । दिनहुँ ३ सयदेखि ३५० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेका बेला निजी क्षेत्रले भारतका निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापार गर्न सहज तुल्याउने उद्देश्यले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अड्काएर राखेकी छिन् ।

संविधानको धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनअघि विद्युत् व्यापारसम्बन्धी उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए । ‘हामीले पठाएको १५ दिन भयो, अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै कार्यविधि बनाउनुपर्छ,’ सचिव तिवारीले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘अध्यादेशअनुसार निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न बाटो खुल्नेछ ।’‍‍

---

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्‍याए कि तत्कालै जारी हुने गर्थ्याे । संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरीकन राष्ट्रपति भण्डारीले थन्काएकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालका अनुसार उक्त अध्यादेश जारी हुने प्रक्रियामा रहेको छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष कानुनमन्त्री र महान्यायधिवक्ताले बिफिङ पनि गर्नुभएको रहेछ,’ ढकालले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘ऊर्जामन्त्रीले पनि पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्नु भएको रहेछ ।’ ढकालका अनुसार केही दिनभित्रै उक्त अध्यादेश जारी हुँदैछ । ‘एक, दुई दिनभित्र जारी हुनेछ, प्रक्रियामा छ,’ उनले भने ।

प्रस्तावित नयाँ विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले २०७७ साल असार १८ गते संसदमा ‘विद्युत् विधेयक,२०७७’ दर्ता गराएका थिए । 

ओलीको कार्यकालभरि उक्त विधेयकमा कुनै छलफल नै भएन । ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उक्त विधेयक ‘टुहुरो’ भएको थियो । ओली बाहिरिएपछि संसदको दुईवटा अधिवेशनकालमा जम्माजम्मी १५ घण्टा मात्रै संसदीय कर्ममा व्यतीत भयो । यी दुई अधिवेशन १४३ दिन चालू रहँदा संसदले काम गरेको जम्मा १५ घण्टा मात्रै थियो ।

पछिल्लोपटक संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणापछि अधिवेशनसँगै गत असोज १ गते संसदको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय सभामा रहेको उक्त विद्युत विधेयक फिर्ता लिएकी थिइन् । विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन बाँकी नै थियो । उक्त विधेयकमा आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने बन्दोबस्त थियो । 

ऊर्जा मन्त्रालयले कानुन अभाव भएको देखाउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिएको छैन । यसैका लागि मन्त्रालयले अध्यादेश तयार गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएको थियो ।  

सरकारी तहबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्ताव र आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै भारतले ३६४ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गर्न मानेको छैन । भारतले स्वीकृति देला भन्ने आशैआशमा ‘जगेडा बिजुली’ समाप्त भई उल्टो आयात गर्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको छ । 

सरकारी प्रस्तावलाई भारतले बेवस्ता गरे पनि दुई देशका निजी क्षेत्रको पहलमा विद्युत् व्यापार गराउन सकिनेमा आफूहरु आशावादी रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । 

इपानले स्थापना गरेको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेपेक्स) र भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडबीच गत वर्ष २०७७ पुस २७ गते ५ सय मेगावाट बिजुली व्यापार गर्ने सम्झौता भएको थियो । ‘नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको छ, हामीले स्वीकृति पाउने बित्तिकै धमाधम काम हुन्थ्यो,’ इप्पानका अध्यक्ष आचार्यले विहीबार इकागजसँग भने । 

‘हामी त्यहाँ (भारत) को निजी क्षेत्रसँग काम गर्छाैं, सरकारीजस्तो लामो प्रक्रियामा अलमलिनु पर्ने अवस्था आउँदैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रको काम त भटाभट हुन्छ नि । प्राधिकरणले आफ्नो प्रयास गरिरहेको छ गरिराखोस् त्यो बाहेक हामी मात्र होइन, अरु निजी क्षेत्र आयो भने अरुले पनि गर्छन् । त्यसकारण चाँडो पनि हुन्छ । मूल्य पनि प्राप्त हुन्छ । प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । यो गाँठो जति चाँडो फुकाउन सक्यो यसले राष्ट्रिय हित गर्छ ।’

यता प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार यतिखेर हाल दैनिक औसत ३०० देखि ३५० मेगावाट बिजुली जगेडा रहेको छ । ऊर्जाको हिसाबमा भन्नुपर्दा २५ हजार मेगावाट घण्टा (२ करोड ५० लाख युनिट) बिजुली प्रणालीमा जगेडा रहेको भट्टराईले बताए ।

यो जगेडा बिजुलीलाई हाल भारतमा बिक्री भइरहेको औसत मूल्य प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ९१ पैसाका हिसाबले हेर्दा  १९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । ‘बिजुली जगेडा हुने गरे पनि हरेक दिन यही परिमाणमा जगेडा हुन्छ भन्ने छैन,’ भट्टराईले विहीबार इकागजसँग भने, ‘तराईमा घाम लागेको बेला दिउँसो जगेडै हुँदैन, कुनै बेला पिकमा समेत जगेडा रहँदैन ।’

हालसम्म भारतले नेपालका ४ वटा आयोजनाले उत्पादन गरेका बिजुलीलाई मात्र अनुमति दिएको छ ।

प्राधिकरणले गत भदौमा चारवटा जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत (कुल १११ मेगावाट) लाई स्रोत मानी आइएक्समा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । थप ४ जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावसँगै प्राधिकरणले ८ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २१२.७ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि पनि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । 

निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका २९.०४ मेगावाटको लिखूखोला ए, २५ मेगावाटको काबेली बी–१, २२ मेगावाटको माईखोला, १४.९ मेगावाटको हेवाखोला ए र १० मेगावाटको तल्लो मोदी–१ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित १००.९ मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसअघि ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, २४.२ मेगावाटको लिखूखोला ‘ए’, २३.५ मेगावाटको सोलूखोला,  २२.१ मेगावाटको चिलिमेको विद्युगृहबाट उत्पादित १११.८ मेगावाट विद्युत निर्यातको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पेश गरिएको थियो । तर भारतले अहिलेसम्म यसबारे कुनै चासो दिएको छैन ।