काठमाडौं– अब आउने हिउँदयामको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भारतबाट बिजुली आयात गर्न गरेको बोलपत्रमा भारतीय कम्पनीहरुले मिलेमतो गरी दोब्बर बढीमा बोलपत्र हालेका छन् ।

प्राधिकरणले आगामी डिसेम्बरदेखि मे महिनासम्मका लागि ३ सय देखि ५५० मेगावाट बिजुली आयात गर्न बिडिङ गरेको थियो । उक्त बिडिङ हिजो प्राधिकरण मुख्यालयमा खोलिएको थियो ।

---

बि​डिङमा सहभागी एक बोलपत्रदाताका प्रतिनिधिका अनुसार सबैभन्दा कम एनभीभीएनले ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमार्फत आगामी डिसेम्बरदेखि फेब्रअरीसम्मका लागि प्रतियुनिट भारु. ७.१८ (११ रुपैयाँ ४८ पैसा) मा हालेको छ । त्यसैगरी टनकपुरबाट बिजुली ल्याउन भारतीय अर्धसरकारी निकाय पीटीसी–इण्डियाले भारु ८.०८ (१२ रुपैयाँ ९२ पैसा) मा हालेको छ ।

टेण्डरमा सहभागी टाटा पावरको बन्डको वैधता (भ्यालिडिटी) नपुगेका कारण वित्तीय प्रस्ताव खोलिएन । बाँकी दुई भारतीय निजी कम्पनी मणिकरण पावर र श्री सिमेन्टले प्रतियुनिट भारु १० (१६ रुपैयाँ) भन्दा माथिको प्रस्ताव गरेका छन् ।

ढल्केबरका लागि प्रस्ताव परेको एनभीभीएन नेपाल भारत विद्युत् व्यापारको नोडल एजेन्सी पनि हो । यही कम्पनीमार्फत प्राधिकरणले बिजुली खरिद बिक्री गर्दै आइरहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावमा पनि मिलेमतो गरी पीटीसी इण्डियाबाहेक अरुको परेन । प्राधिकरणको मुख्यालयमा हिजो बुधबार बिड खोल्दा भारतीय ऊर्जा विनिमय (इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज— आईईएक्स) मा प्रतियुनिट औसत मूल्य भारु ४.३६ (६ रुपैयाँ ९७ पैसा) थियो । 

नेपाललाई बिजुली आपूर्ति गर्न इच्छुक भारतीय कम्पनीहरुले मिलेमतो गरी आईईएक्सकोभन्दा दोब्बर बढीमा हालेको देखिन्छ । यसबाट प्राधिकरणलाई बिजुली आयातमा सकस पर्ने भएको छ । यसअघि प्राधिकरणले गत वैशाख २३ गते वर्षायाममा जगेडा हुने २०० मेगावाट (राउण्ड द क्लक— आरटीसी) बिजुली प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भारतमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गर्दा भारतीय कमपनीहरुले यसैगरी मिलेमतोमा आईईएक्सभन्दा आधा सस्तोमा प्रस्ताव गरेका थिए । 

त्यतिबेला भारतको आईईएक्समा प्रतियुनिट औसत भारु १० (१६ रुपैयाँ) भएका बखत नेपालको बिजुली किन्न भारतीय कम्पनीहरुले भारु ४.८० (७ रुपैयाँ ६८ पैसा) मा प्रस्ताव गरेका थिए । जुलाईदेखि नोभेम्बरसम्म चौबीसै घण्टा २०० मेगावाट बिक्री गर्ने गरी गरिएको उक्त प्रतिस्पर्धामा यसैगरी मिलेमतोमा आईईएक्सको औसत मूल्यभन्दा आधामा हालेका कारण प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो ।

अहिले बिजुली अति सस्तो हुने बेला हो । भारतमा हिउँदयाममा बिजुलीको माग कम हुन्छ भने यसको मूल्य पनि घट्छ । आज शुक्रबार आईईएक्समा दिउँसोको मूल्य औसत प्रतियुनिट भारु. ४.३६ (६ रुपैयाँ ९७ पैसा) छ ।  प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी र टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । टनकपुरमा पीटीसी इण्डियाबाहेक अरु प्रतिस्पर्धी आएनन् । ढल्केबरका लागि एनभीभीएनले सबैभन्दा कम दर (प्रतियुनिट भारु ७.८१ देखि भारु ८.०५) सम्म प्रस्ताव गर्दा मणिकरण र श्री सिमेन्टले प्रतियुनिट भारु. १० भन्दा बढीमा प्रस्ताव गरे ।

प्राधिकरणले यी आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन भने गरिसकेको छैन । ‘भारतीय सिण्डकेटवाला बिजुली लिनुभन्दा अलिकति जोखिम मोलेरै भारतीय ऊर्जा विनिमयबाटै लिन उत्तम हुने देखिन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । प्राधिकरणले आगामी डिसेम्बर १ तारिखदेखि  फे्रबुअरीसम्म २०० मेगावाट र फेब्रुअरीदेखि मे महिनासम्म ३५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरी माग धान्ने योजना बनाएको थियो । मार्च, अप्रिल र मे गरी तीन महिना ३०० मेगावाट प्रतिस्पर्धाबाट र २ सय मेगावाट ऊर्जा विनिमयबाट आयात गर्ने उसको योजना थियो । 

प्राधिकरणले हिउँदयामको गर्जाे तीन तरिकाले टार्ने योजना बनाएको थियो । पहिलो बिडिङद्वारा पीपीए, दोस्रो डे हेड मार्केट (ऊर्जा विनिमय) र तेस्रो भारतीय राज्य वितरण कम्पनीहरुसित विद्युत् आदान प्रदान । प्राधिकरणले डिसेम्बरदेखि मनसुन सुरु नभएसम्म बिजुली आयात गर्नैपर्छ । देशभित्रको कूल जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगे पनि अधिकांश नदी प्रवाही (आरओआर) प्रकृतिका विद्युत् गृह भएकाले हिउँदयाममा तिनले जडित क्षमताको जम्मा एक तिहाई मात्र बिजुली उत्पादन गर्छन् । वर्षायाममा भने आन्तरिक रुपले खपत गर्न नसकी जगेडा हुने गर्छ ।

यसपालिको वर्षायाममा नेपालले आठवटा जलविद्युत् गृहले उत्पादन गर्ने थप २१२.७ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले नेपालको प्रस्ताव उपर कुनै सुनुवाई नै गरेन । हालसम्म भारतले नेपालका ४ वटा आयोजनाले उत्पादन गरेका बिजुलीलाई मात्र अनुमति दिएको छ ।

यता नेपालको लगानी बोर्डले भने भारतीयहरुले चाहेका जलविद्युत् आयोजना छानी छानी दिएको छ । भारतलाई लगानी बोर्डले जलविद्युत् आयोजना ‘अर्पण’ गर्दा नेपालको जगेडा बिजुली निर्यात गर्न पाउने, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातका लागि बाटो पाउनुपर्ने जस्ता राष्ट्रिय हितकारी शर्त अघि सारेन ।