देशभर ३९ हजार मेगावाट बिजुली खपत

काठमाडौं- ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले गत वर्ष देशभर ३९ हजार मेगावाट विद्युत् खपत भएको बताएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ मा राष्ट्रिय स्तरमा खपत भएको ऊर्जाको परिमाण कूल ६३० पेटाजुल भएको उल्लेख गर्दै सचिव घिमिरेले भने, ‘त्यसलाई जलविद्युतमा परिणत गर्ने हो भने ३९ हजार मेगावाट हुन्छ ।’

---

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवको जिम्मवारीसमेत सम्हालिसकेका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर सचिव घिमिरेले देशमा खपत हुने कूल ऊर्जामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत जम्मा ४ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट वितरित विद्युत् जम्मा २ प्रतिशत गरी कूल ६ प्रतिशत मात्र विद्युतीय ऊर्जा मुलकमा खपत भइरहेको बताए ।

‘हामीले विद्युत् प्रसारण तथा वितरणका पूर्वाधार यथेष्ठ रूपमा विकास गर्न सक्याैँ भने बजार यही छ,’ सचिव घिमिरेले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘तत्कालका लागि खपत गराउन सीमापार विद्युत् व्यापार एक विकल्प मात्र हो ।’

‘देशभर सन् २०२१ मा ३९ हजार मेगावाट बराबरको ऊर्जा खपत भएछ,’ उनले भने, ‘हामी यहाँ २२ सय मेगावाट जडित क्षमता भयो भन्दै बढी भयो भनिरहेका छौं ।’

एक पेटाजुल बराबर २७८ गिगाजुल हुन्छ । ६३० पेटाजुल बराबर १७ करोड ५० लाख मेगावाट घण्टा हुन्छ । यो भनेको एक खर्ब ७५ अर्ब युनिट बिजुली हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा गत वर्ष जम्मा एक करोड १० लाख ६४ हजार युनिट बिजुली उपलब्ध थियो ।

एसिया प्यासिफिक इनर्जी पोलिसीका अनुसार नेपालमा खपत हुने कुल ऊर्जामा परम्परागत (काठ, दाउरा, गुइँठा) आदिको योगदान ७८ प्रतिशत, पेट्रोलियम २०, विद्युत् ६ प्रतिशत र बाँकी अन्य स्रोत रहेका छन् । ‘काठ, दाउरा, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थलाई प्रतिस्थापन गर्दै गयाैँ भने हाम्रो विद्युत् खपत (मेगावाट) बढ्दै जान्छ,’ घिमिरेको भनाइ थियो, ‘यसका लागि देशभर विद्युत् पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण आवश्यक रहेकाले सरकारको प्राथमिकता यसैमा रहनेछ ।’

उनले गृहजिल्ला संखुवासभाको उदाहरण दिँदै भने, ‘मेरो जिल्ला (संखुवासभा) मा सबै खाले ऊर्जाको हिसाब गर्दा जम्मा २०४ मेगावाट बिजुली भए पुग्दो रहेछ, यसबाट यातायातदेखि खाना पकाउने र पानी तताउनेसम्म पर्छ ।’

हाल मुलुकभर ९४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको भनिए पनि विद्युतको गुणस्तर र आपूर्ति भरपर्दाे नभएकाले आगामी दिनमा स्वदेशमै बिजुली सक्दो खपत गर्न के कस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ, कति बजेट लाग्छ भन्ने यकिन गर्न विद्युत् प्राधिकरण र उसको मातहतका प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि सचिव घिमिरेले बताए ।

बलियो सवस्टेशन र कण्डक्ट (तार), फिडर जस्ता पूर्वाधार पर्याप्त नभएकै कारण उद्योगहरूले भनेजति बिजुली दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै सचिव घिमिरेले मन्त्रालय उद्योगहरूले खपत गर्न सक्ने बिजुलीको परिमाण सुनिश्चित गर्न गृहकार्यमा लागेका बताए ।

सचिव घिमिरेले गुणस्तरयुक्त बिजुली र आपूर्तिको सुनिश्चितता भए उद्योगले कसरी राहत पाउँछन् भन्ने आफूले गरेको अध्ययनको उदाहरणसमेत दिए । उनका अनुसार महिनियाँ (नेपाल) – नौतनुवा (भारत) १३२ केभीको प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनबाट विद्युत् आपूर्ति हुनुअघि भैरहवास्थित अम्बे स्टिल, जगदम्बा सिमेन्ट र जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सले उद्योग सञ्चालनका लागि ऊर्जा (प्राधिकरणको विद्युत् होइन) मात्र ६ करोड रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए ।

उक्त प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनबाट ती उद्योगहरूले आपूर्ति पाएपछि उनीहरूको मासिक बिजुलीको बिलमा शत प्रतिशत अर्थात् ३ करोड रुपैयाँ घटेको घिमिरेले सनाए । यसअघि कोइला तथा फर्नेस आयल बालेर ती उद्योग सञ्चालनमा थिए ।

जगदम्बा स्पिनिङ मिल्सले गुणस्तरीय विद्युत् पाउनुअघि २८ हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन गर्न सक्थ्यो भने भरपर्दाे विद्युत् आपूर्तिपश्चात् उक्त उद्योगको क्षमता बढेर ५० हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । त्यस्तै भरपर्दाे विद्युत् पाएकै कारण जगदम्बा सिमेन्टले प्रतिबोरा एक सय पचास रुपैयाँ घटाउन सफल भएको पनि सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

पूर्वाधारका कारण आन्तरिक विद्युत् खपत हुन नसकेको र हाल विद्यमान उच्चतम खपत (पिक लोड) संकुचित भएको सचिव घिमिरेको भनाइ थियो । ‘आपूर्ति सुनिश्चित हुने हो भने पिक लोड नै ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असार २२ (२०७९) गते उच्चतम विद्युत् माग १९६३.९८ मेगावाट थियो । यस्तो पिक डिमाण्ड साँझको बेला एकाध घण्टा मात्र हुने गर्छ । ‘हामीले वितरण प्रणाली सुधार गर्दै गयौँ भने यस्तो पिक माग बढ्दै जान्छ र वर्षायाममा समेत जगेडा हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘आन्तरिक खपतका लागि पूर्वाधार नबनुञ्जेलसम्म हामीले निकासी गर्नैपर्छ ।’

सचिव घिमिरे भनेजस्तै नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ११ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि निवेदन परेको छ ।

यता विद्युत् विकास विभागले हालसम्म एक मेगावाटभन्दा माथिका दुई सय २७ वटा आयोजनाका कूल ८ हजार पाँच सय ३ मेगावाटको उत्पादन अनुमति पत्र जारी गरिसकेको छ । त्यसबाहेक एक मेगावाटमाथिका एक सय ३५ आयोजनाका कूल १२ हजार २२ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गरेको छ । 

हाल देशले खपत गरेको कूल ऊर्जा (३९ हजार मेगावाट) उत्पादन गर्न हालको मूल्यमा प्रतिमेगावाट २० करोडका दरले ७८ खर्ब रुपैयाँ पर्छ । यो रकम कूल राष्ट्रिय बजेटभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी हो ।