चार वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं- निजी क्षेत्रले तत्काल १५०० मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन माग गरेको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को एक प्रतिनिधि मण्डलले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसँग हिजाे (बिहीबार) भेट गरी तत्काल पीपीए खुलाउनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको हो ।

---

इप्पानले आज (शुक्रबार) जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन गरेका सबै आयोजनाको पीपीए खुला गर्न आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ । गत मंसिर ४ काे आम निर्वाचनअघि नै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले पीपीए खुलाउनका लागि दुई पटक विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ छलफल गराएकी थिइन् । सञ्चालक समितिका केही सदस्य र प्राधिकरणको पदेन सदस्यका रूपमा रहेका राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले असहमति जनाएपछि पीपीएसम्बन्धी निर्णय हुन सकेको थिएन ।

चुनावको मुखमा आएर पीपीए गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै केही सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । ऊर्जा मन्त्रीले अध्यक्षता गरेको सबैभन्दा पछिल्लो बैठक (चुनावअघि) मा राजस्व सचिव दंगालगायतले असहमति जनाएपछि मन्त्री भुसालले बैठक सुरु भएलगत्तै उठेर हिँडेकी थिइन् ।

प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली खपत नहुने भन्दै चार वर्षदेखि पीपीए रोक्दै आएको छ । यता ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले भने धमाधम सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र जारी कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले गत असार १४ गते १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर मिश्रित ऊर्जा विकासको सीमा फेरबदल गरी नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको सीमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार १५०० मेगावाटका आरओआर आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसक्नु पर्ने माग इप्पानको छ ।

ऊर्जा सचिवसँगको भेटका क्रममा इप्पानले विद्युत् प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको बहानामा गत असारदेखि विभिन्न करिडोरका करिब तीन दर्जन आयोजनाहरूको विना पूर्वसूचना दैनिक पटक–पटक विद्युत् गृह पूर्ण तथा आंशिक बन्द गर्न लगाउने गुनासो गरेको थियो ।

इप्पानको विज्ञप्तिअनुसार प्राधिकरणले विद्युत् गृह बन्द गर्न लगाउने तथा खरिद नगरिदिँदा आयोजनाहरू टाँट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘एकातिर बैकहरूको ब्याज दोहोरो अंकमा वृद्धि भएको र अर्कोतिर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगरिदिएका कारण आयोजनाहरूले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यो समस्या समाधानका लागि तत्काल विद्युत् खरिदको लागि प्राधिकरणमा पहल गरिदिन हुन ।’

इप्पानले चालू आर्थिक वर्षको सरकारको बजेट भाषण पृष्ठ ५० को बुँदा नं. २४५ कार्यान्वयन गर्न पनि ऊर्जा सचिवसमक्ष माग गरेको छ । उक्त बुँदामा ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ वर्ष थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ उल्लेख छ ।

पाँच वर्ष पुगेका विद्युत् उत्पादनका सर्वे लाइसेन्सको अध्ययन अवधि दुई वर्ष थप गर्न, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रमा वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थपिदिन पनि इप्पानको माग छ ।

इप्पानले कोभिड–१९ का कारणले ऊर्जा आयोजनाहरूलाई पारेको प्रभाव न्यूनीकरण एवम् पुनर्उत्थानका लागि मन्त्रालयले गत २०७७ फागुन २/२०७८ असार १३ गतेसमेत विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण, उत्पादन, खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भई सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको समेत सचिव घिमिरेलाई स्मरण गराएको छ ।

मन्त्रालयले पारित गरेको ‘जलविद्युत् आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९’ ले आयोजनाहरूको जडित क्षमता वृद्धि गर्न डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी क्यू ४० बाट क्यू २५ मा लैजाने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउन इप्पानले माग गरेको छ ।

विगत चार वर्षदेखि पीपीए हुन नसकेको र तीन वर्ष कोभिड–१९ का कारण आयोजना प्रभावित भएको हुँदा विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद विद्युत् ऐन, ०४९ अनुसार ४० वर्ष कायम गर्न पनि इप्पानको माग छ ।

प्रतिनिधि मण्डलमा इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, महासचिव गोरे शेर्पा, सचिवहरू भरतबहादुर खत्री, बलराम खतिवडा, कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरी, सदस्यहरू बिक्रम बिष्ट, प्रकाशचन्द्र दुलाललगायत थिए ।

माग पत्र बुझेपछि सचिव घिमिरेले इप्पानले राखेका मागहरू सान्दर्भिक र पूरा गर्नै पर्ने खालका भएकाले त्यसका लागि तत्कालै आफूले पहलकदमी लिने बताए ।