काठमाडौं- बुटबल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि यसले बिजुली बोके पनि नबोके पनि नेपालले वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रसारण शुल्क तिर्नैपर्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

त्यसबाहेक सीमापारसम्म नेपालले कूल लागत आधा (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) खर्चेर बन्ने यो संरचनाबाट बिजुली भारतमा निकासी हुने कुनै ग्यारेन्टी भने गरिएको छैन ।

---

ढल्केबर–मुजफ्फपुर बनाउँदा पनि पूरै प्रसारण शुल्क नेपालको थाप्लामा पारे पनि कति बिजुली बोक्ने भन्ने क्षमता निर्धारण भारतले गरेको थियो । तर ढल्केको लाइनबाट नेपालले चाहेअनुसार बिजुली बेच्न पाउँदैन । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले हरेक वर्ष दिने अनुमतिका आधारमा (आयोजनाको नाम तोकेर) मात्र बिजुली बेच्न पाउँछ ।

हाल आयोजनैपिच्छे ‘पूर्व अनुमति’ दिएको निर्यात गर्न सकिने विद्युत गृहको जडित क्षमता ४०८ मेगावाट छ । ‘यही रोग बुटबल–गोखरपुर प्रसारण लाइनमा दोहोरिने निश्चित छ,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘भारतले नेपालका नेताहरुलाई ङ्याँकेर गरिएको सम्झौताको चरम रुप यही हो ।’

नेपालका नेताहरु (प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्री) हरुले भारतलाई पश्चिम सेती, एसआर ६, अरुण चौथो दिंदा उसले नेपालको बिजुली निर्यातमा लगाएका अंकुशलाई उपेक्षा गरिदिंदा यस्तो समस्या आएको नेपाल सरकारका अधिकारीहरु बताउने गर्छन्  । नेपालका नेताहरुले मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, फुकोट कर्णाली आदि पनि भारतलाई दिन तम्तयार भएर बसेको उनीहरु बताउँछन्  ।

एमसीए नेपालले बनाइदिने

नेपालले उपयोग नगरे पनि वर्षको चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्जं) तिर्नुपर्ने (न्यू) बुटबल– गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन कसले निर्माण एमसीए नेपालले गर्ने भएकोे छ ।

यससम्बन्धी औपचारिक रुपमा निर्णय÷सहमति नभए पनि यही साताभित्र यसको निर्माण कसले गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने एमसीए नेपालका प्रबन्ध सञ्चालक खड्गबहादुर बिष्टले बताए । ‘अनौपचारिक छलफलअनुसार एमसीए नेपालले गर्ने भन्ने कुरो भएको छ,’ बिष्टले इकागजसँग भने, ‘सम्भवतः यसैसाता यसबारे निर्णय हुनेछ ।’

उनका अनुसार एमसीए नेपालले बनाउने ३१५ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकता न्यू बुटबल खण्ड (१८ किलोमिटर) लाई दिइनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सन् २०२५ भित्र यो आयोजना निर्माण नभए सर्याैं मेगावाट बिजुली खेर जाने भन्दै चिन्ता जाहेर गर्दै आएकाले नेपालको आवश्यकताअनुसार सबैभन्दा पहिले बुटबल खण्डलाई प्राथमिकता दिइने बिष्टले बताए ।

अमेरिकी सहायता परियोजना (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन—एमसीसी) कार्यान्वयन गर्ने नेपाली निकाय एमसीए हो ।

नेपालले महत्व दिएन, ऊर्जा सचिव फेरेकै फेर्‍यै

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीडबीच २०७८ भदौ २५ गते लगानी सम्झौता (शेयरहोल्डर एग्रिमेन्ट) भए पनि हालसम्म दुई देशबीच कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आइटीएसए) गरिसकेको छैन । यस्तो सम्झौता नभएका कारण अरु प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

स्रोतका ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा हेर्ने सचिव पटक–पटक परिवर्तन भइरहेको र मन्त्रालयमा सीमापार विद्युत् व्यापार हेर्ने विज्ञ कर्मचारी नभएका कारण मन्त्रालयले हालसम्म यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा रुपान्तरित भएका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा विज्ञ सचिवलाई हटाई सडक विज्ञ सचिवलाई ल्याएका थिए । पछि सर्वाेच्च अदालतको परमादेशले गठित शेरबहादुर देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जामा सिंचाइ विज्ञ सचिव ल्याएकी थिइन् ।

भारतसँगका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दामा मन्त्रालय अनिर्णित भएपछि उनै ऊर्जा मन्त्री भुसालले निर्वाचन आचार संहिता लागू हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगको स्वीकृतिमा पुनः ऊर्जा विज्ञ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई ल्याएकी हुन् । तीन दशक ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा काम गरिसकेका घिमिरे सचिव भइसकेपछि करिब डेढ वर्ष गैरविषयको मन्त्रालय नेतृत्व गर्न पुगेका थिए ।

२०७८ को भदौमा प्राधिकरणसँग लगानी सम्झौता भएर पनि नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले आइटीएसए प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नुको मुख्य कारण भारतको केन्द्रीय विद्युत् निगम (सीआरसी) को प्रावधान अध्ययन गर्न नसक्ने जनशक्ति अभाव मुख्य कारण हो ।

दायित्व वहन अध्ययन बल्ल

पछिल्लोपटक भारतले लागू गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका’ मा उसको ‘केन्द्रीय विद्युत् निगमन आयोगले भनेबमोजिम हुनेछ’ भनिएकाले दुई देशको प्रसारण सम्झौतामा सामञ्जस्यता अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार प्रसारण सम्झौतामा विशेष गरेर सम्भावित आर्थिक दायित्व वहन गर्न विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाटर्ड एकाउण्टेन्टहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । यसबाहेक प्रसारण  लाइनको अवधि (२५ वर्ष) पछि त्यसको स्वामित्व ढल्केबर–मुजफ्फपुरमा जस्तै एक रुपैयाँ तिरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने विषय, ऋण लगानी, आयोजनाले तिर्ने अवधि (पे ब्याक) लगायतका विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (डीए–एम) मा करिब एक हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने क्षमता हुने भनिए पनि भारतको ‘एन माइनस वान’ (एउटा बिग्रे अर्काेले काम गर्ने) प्रावधानले यसको क्षमता ६ सय मेगावाटमा सीमित पारिएको छ । तर यसको पूर्ण क्षमताको प्रसारण शुल्क भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक रुपमा एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिर्दै आएको छ ।

नेपालले तिर्ने प्रसारण शुल्क वार्षिक चार अर्ब बढी, २५ वर्षसम्म

त्यसैगरी दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन (बी–जी) मा पनि नेपालले नै प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने अडानबाट भारत टसको मस नभएपछि उसले भनेबमोजिम यो लाइन सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक करिब चार अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण शुल्क बापत तिर्नुपर्नेछ ।

नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक (बैंगलोर) मा भएको सहमति अनुसार यो प्रसारण लाइन दुवै देशका कम्पनी (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रीड) को ५०, ५० प्रतिशत शेयर रहने सहमति भएको थियो । यसको क्षमता २ हजार मेगावाट हुने भनिए पनि भारतले त्यस्तै ‘एन माइनस वान’ प्रावधान राखेमा भनेजति हुनेमा शंका छ । सोही बैठकमा नेपालले २५ वर्षसम्मका लागि ४०० केभीको पूर्ण क्षमताको प्रसारण शुल्क तिर्ने सहमति जनाएको थियो ।

‘भारतसँग यसरी सहमति भए पनि नेपालले कोसँग ऋण लिएर बुटबल खण्ड बनाउँछ भन्ने अन्यौल आजका मितिसम्म कायम छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारी भन्छन्, ‘एमसीएले गर्ला त्यो अर्काै विषय भयो, तर आजका मितिसम्म यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) धरि सकिएको छैन, यसले गर्दा यति धेरै महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा अन्यौल कायम छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयबाट दिनेशकुमार घिमिरे हिंडेदेखि बुटबल–गोरखपु्र प्रसारण लाइनबारे मन्त्रालय चर्चासमेत भएको छैन । ‘जसरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेपछि मात्र बैंकहरुसित वित्तीय लगानी सम्झौता हुन्छ, त्यसैगरी आइटीएसए भइसकेपछि मात्र बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय सहुलियत ऋण पाउने नपाउने कुरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘आइटीएस भएपछि मात्रै ह्विलिङ चार्जको कु्रा हुन्छ, तर ढल्केकोभन्दा दोब्बर क्षमता भएकालदे यसको शुल्क पनि दोब्बरै हुनेछ ।