काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा अत्यधिक मतका साथ पराजित ऊर्जा मन्त्रीले सरकारबाट हट्दै गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दीर्घकालमा खर्बाैं रुपैयाँ वित्तीय भार पर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रस्ताव आज बस्ने सञ्चालक समितिमा लगेकी छिन् ।

आज बस्ने प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकको पहिलो एजेण्डामै थप एक हजार ५ सय मेगावाट पीपीए खुलाउने रहेको जानकारी प्राधिकरण स्रोतले दिएको छ । बैठक आज चारबजेपछि हुँदैछ । आज बस्ने बैठकका एजेन्डाबारे सञ्चालकहरूलाई हिजो साँझ प्राधिकरणले जानकारी गराएको थियो ।

---

चुनावपछि हुन लागेको पहिलो बैठकमै ऊर्जा मन्त्री भुसालले आफू सरकारबाट बिदा हुँदै गर्दै जलविद्युत् व्यवसायीहरूसँग करोडौं रुपैयाँको वित्तीय कारोबार जोडिएको विषय पारित गराउन लागेकी भन्दै प्राधिकरणभित्रै आलोचना भएको छ । 

‘पीपीए उहिल्यै किन नगरेको र अहिले जाँदाजाँदै गर्न लागेकाले समयका कारण नियत असल देखिएन’ प्राधिकरण स्रोतले बन्यो, ‘नयाँ सरकार बन्ने बेला भइसक्यो, दीर्घकालीन असर पार्ने विषय हतारमा गर्दा सही नियत नदेखिएको हो ।’

यसअघि मन्त्री भुसालले चुनावको मुखमा उक्त रोकिएको पीपीए खुलाउन लाग्दा राजस्व सचिव र स्वयं माओवादी केन्द्र निकट प्राधिकरणका केही सञ्चालकहरूले विरोध गरेपछि अड्केको थियो ।

माओवादी केन्द्रका तर्फबाट आठपटक ऊर्जा मन्त्री भएकै बखत विगत चार वर्षदेखि नदी प्रवाही (आरओआर) को कोटा सकिएको भन्दै प्राधिकरणले पीपीए उक्त प्रकृतिको पीपीए रोक्दै आएको थियो । प्राधिकरणमा सबै खाले आयोेजनाको गरी नौ हजार मेगावाटभन्दा बढीको पीपीएका लागि आवेदन परेको छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार भेटुवालको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेर उक्त कमिटीको रायअनुसार पीपीए खुलाउने अघिल्ला ऊर्जा मन्त्रीहरूको चलखेल कमिटीकै प्रतिवेदनका कारण सफल हुन सकेको थिएन । भेटुवाल कमिटीले पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन उच्च वित्तीय जोखिम पर्ने औंल्याउँदै ‘उपयुक्त निर्णय लिन’ सुझाएको थियो ।

भेटुवाल कमिटीको प्रतिवेदनका आधारमा पीपीए खुलाउन नसकिएपछि अर्का सहसचिव (हालका विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक) चीरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा अर्काे कमिटी बनेको थियो । उक्त कमिटीले राज्यले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न २२५० मेगावाटको आरओआरको पीपीए खुला गर्न सुझाव दिएको थियो ।

चटौत कमिटीको प्रतिवेदनलाई तोडमरोड गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले कूल राष्ट्रिय लक्ष्यको १० प्रतिशत पीपीए खुला हुनुपर्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने अर्काे प्रस्ताव गरेको थियो । १५ हजार मेगावाटको १० प्रतिशतले हुने १५०० मेगावाटको पीपीए गर्दा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार नहुने प्राधिकरणले आफनै वित्तीय तथा आर्थिक जोखिममा पीपीए गर्नुपर्ने जवाफ अर्थले दिएको थियो ।

चुनावको मुखमा आएर करोडौंं रुपैयाँ कमीसन लिई व्यापारीका पीपीए खुला गर्न लागेको भन्दै सञ्चालक समितिमा विमति भएको थियो । ऊर्जा मन्त्री भुसालले आफ्नै पार्टीबाट मनोनीत भएका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले अवरोध गरेको भन्दै हेडक्वार्ट पुष्पकमल दाहालसँग गुनासो गरेकी थिइन् ।

भुसालको उक्त गुनासोपछि अध्यक्ष दाहालले केही सञ्चालकहरूलाई नरम करम हुन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि सबैभन्दा पछिल्लोपटक भएको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा राजस्व सचिव (प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य) रामेश्वर दंगालले ‘हाललाई हतार नगर्राैं, पछि बुझेर गरौंला’ भन्दै टाङ अडाएपछि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ऊर्जा मन्त्री भुसाल बैठकै छाडेर फन्किएर हिंडेकी थिइन् ।

उक्त बैठकपछि र चुनावको नतिजा सामुन्ने आई सरकार कसको बन्ने भन्ने अनिर्णय भइरहेका बेला हतार हतारमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले पुनः उक्त विवादास्पद एजेन्डा पारित गराउन लागेकी हुन् । उनको यो कृत्यले जाँदाजाँदै ऊर्जा मन्त्री भुसाल करोडौं आर्थिक कमीसनको खेलमा लागेको आरोप केही सञ्चालकहरूले लगाएका छन् ।्