काठमाडौं । सीमामा नेपालीलाई पेल्दै आएको र नेपालको बिजुली पूर्ण रुपमा लिन अस्वीकार गर्दै आएको भारतलाई देउवा सरकारले जाँदाजाँदै फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) हतार हतारमा ‘अर्पण गर्न’ ऊर्जा मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ ।

एकपछि अर्काे गर्दै देशका रणनीतिक महत्वका जलस्रोत परियोजना भारतलाई ‘समर्पित’ गर्दै आएको देउवा सरकारले अर्धजलाशययुक्त उक्त आयोजना यही सरकारको हातबाट दिलाउन आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दबाब दिएको हो ।

---

उक्त दबाबअनुसार फुकोट कर्णालीको मालिक विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) ले सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन ऊर्जा मन्त्रालय पठाइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले ऊर्जामन्त्रीलाई र ऊर्जा मन्त्रीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘छिटोभन्दा छिटो’ भारतको नेशनल हाइड्रोपावर कर्पाेरेशन (एनएचपीसी) सँग फुकोट कर्णाली दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान दबाब परेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यतिखेर एनएचपीसीका एजेन्टहरु ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र बालुवाटारमा दौडादौड गरिरहेका छन् । एनएचपीसी कर्मचारी र उसका नेपाली एजेन्टहरुसँगै प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु मन्त्रालयहरुका कोठाचोटा छ्यापछ्याप्ती भएका हु्न् ।

‘यो सरकार फेरिनुअघि नै जसरी पनि फुकोट कर्णालीसँगको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने भनिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जाँदाजाँदै जो हाथ ओ साथ ।’

स्रोतको भनाइ तथा दाबीलाई भीयूसीएलले पुष्टि गरेको छ । भीउसीएलका एक कर्मचारीका अनुसार सम्झौताको मस्यौदाबारे एनएचपीसी र भीउसीलका कर्मचारीबीच छलफल भएर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् पठाउननिम्ति ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

‘उनीहरु (एनएचपीसी) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अरुण तेस्रो हात पारेको सतलज जलविद्युत् निगमको जस्तै सम्झौता गर्न चाहेका छन्,’ भीयूसीएलका ती कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि हाम्रो तहमा ओके गरेर मन्त्रालयमा पठाएका हौं ।’

यता मन्त्रालय भने दबाबमा नभई प्रक्रिया अनुसार सम्झौता गर्ने क्रममा रहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भीयूसीएल र एनएचपीसीबीच सहमति भएको सम्झौताको मस्यौदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रायका लागि पठाइनेछ ।

भीयूसीएलको अध्यक्ष ऊर्जा सचिव हुन् । त्यसैगरी यसका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुमा सबै नेपाल सरकारका कर्मचारी छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला, ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत, प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट कामु मुख्य व्यवस्थापक वीरेन्द्र पौडेल र स्वतन्त्र सदस्यका रुपमा वित्त विज्ञका रुपमा डा. कल्याणराज शर्मा छन् ।

प्राधिकरणसमेत शेयरधनी रहेको र उसले भोलि विद्युत्का व्यापारमा आफ्ना रणनीति र योजना बनाउनुपरेकोले एनएचपीसीसँगको सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरण पठाउनुपरेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले पुष्टि गरे । 

उनका अनुसार प्राधिकरणबाट राय प्राप्त भइसकेपछि उक्त रायउपर प्रक्रिया र थप राय प्राप्तिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाइनेछ । ‘यति गर्दासम्म यो सरकार विघटन भई नयाँ सरकार आउने सम्भावना छ,’ ती अधिकारीको भनाइ थियो, ‘नयाँ सरकारले आफ्नै ढंगले हेर्ला ।’

यता ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल पनि हिंड्ने बेलामा ‘सबै काम भ्याउने’ मनःस्थितिमा छिन् । गत साता उनले १५०० मेगावाटका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रस्ताव नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा लगेकी थिइन् ।

ऊर्जा मन्त्रीको गतिविधिउपर आशंका गर्दा राजस्व सचिव (प्राधिकरणको पदेन सदस्य) सहित अधिकांश सदस्यहरु अनुपस्थित भएका कारण उनको प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन ।

भारतले नेपालको जगेडा बिजुली नलिने, नेपाललाई हिउँदयाममा चाहिएको बिजुली दोब्बर महँगोमा बेच्न प्रस्ताव गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी महाकालीमा नेपालको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम नै ध्वस्त बनाउने गरी एकतर्फी तटबन्ध बनाउने काम गर्दैै आए पनि प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री भने भारतसँग कुनै वार्ता नै नगरी उसले भनेबमोजिमका आयोजना बेचबिखन गर्न तयार देखिन्छन् ।

लगानी बोर्डका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र बोर्डकै सदस्य रहेकी ऊर्जा मन्त्री भुसालले यसअघि भारतलाई पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), एसआर ६ (४५० मेगावाट) एनएचपीसीलाई गत साउन २२ गते दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवाले गत चैतमा भारतको भ्रमण गरी संखुवासभामा पर्ने अरुण–४ (४९०.२ मेगावाट) भारतलाई अर्पण गरेर आएका थिए ।