काठमाडौं  - आगामी जनवरी तेस्रो साताका लागि प्रस्ताव गरिएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक (१२ औं) को तयारी स्वरुप नयाँ दिल्लीमा हिजो संयुक्त प्राविधिक समिति (ज्वाइन्ट टेक्निलक कमिट— जेटीटी) को बैठकमा नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गर्न सुझाएको छ ।

सहसचिव र सचिवस्तरीय बैठक हुनुअघि एजेन्डा तयारी गर्ने र प्राविधिक सल्लाह तथा सुझाव उपलब्ध गराउने हिसाबले गठित जेटीटीको बैठक बस्ने गर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको नेतृत्वमा नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठकले पहिलो अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता पुनः बढाउन आ–आफ्नो सरकारलाई सुझाउने भएका हुन् ।

---

बैठकपछि आज काठमाडौं फर्केको नेपाली टोलीका एक अधिकारीका अनुसार बैठकले आगामी सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठकको एजेन्डाका लागि ढल्केबर–मुजफ्फपुरसहित विभिन्न चार वटा प्राविधिक विषय तय गरेको छ ।

ती तय भएका एजेन्डाहरुमा ढल्केसहित बिहारसँग जोडिएको कुसाहा–कटैया १३२ केभी, रक्सौल–परवानीपुर। १३२, महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी क्षमता विस्तार छन् ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४२० केभी प्रसारण लाइनको प्रवाह क्षमता २ हजार मेगावाट भए पनि हाल ६ सय मेगावाट मात्र कायम गरिएको छ । प्रणालीको सुरक्षा र विद्युतुको निरन्तर आपूर्तिको सुनिश्चितता भन्दै भारतले ‘एन माइनस वान’ प्रणाली लागू गरेको छ । यो भनेको एउटा सर्किट (तार) गडबड भई बिजुली बोक्न नसके त्यसको साटो अर्कोले बोक्नु हो । विकसित देशहरुमा टुई माइनस वान र थ्री माइनस वानसम्म प्रणाली अपनाइको हुन्छ । तर नेपालजस्तो गरिब देशका लागि यो घातक हुने भएकाले यस्तो प्रणाली हटाउन नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ ।

क्षमता ६ सय मेगावाट कायम गरिए पनि यसको पूरै बुकिङ शुल्क (वार्षिक एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) भने नेपालले तिर्दै आएको छ । तर नेपालले भनेजति बिजुली ओसार पसार गर्न भारतले मानिररहेको छैन । ‘बल्ल बल्ल ६ सय मेगावाट पुर्‍यायो, कम्तीमा एक हजार मेगावाट होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ नेपाल आएपछि ती अधिकारीले बुधबार इकागजसँग भने ।

त्यसैगरी कुसाहा–कटैया १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दोस्रो सर्किट हाल्ने काम नेपाल खण्डमा पूरा भइसकेको छ भने भारतमा पनि पूरा हुने क्रममा छ । दुबैतर्फको बाँकी काम (दोस्रो सर्किट थप गर्ने) छिटो सकेर चालू गराउने बैठककले सुझाएको अर्को एजेन्डा हो ।

बिहारसँगै जोडिएको रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा पनि कुसाहा कटैयामा जस्तै दोस्रो सर्किट थप गर्ने कार्य दुबै देशले गर्दै आएका छन् । बैठकमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट उक्त कार्य पूरा भएको जानकारी गराएको थियो भने भारतले पनि छिटै पूरा हुने भनेको ती अधिकारीले बताए ।

सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका बिजुली अबको वर्षायाममा खपत नभई जगेडा हुने स्थितिलाई ध्यानमा राखी नेपालले उक्त बैठकमा महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभीलाई २२० केभी क्षमतामा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपालले २२० केभीकै बनाउन नसकेपछि १३२ केभीमा दह्रो कन्डक्टर (तार) राखेर त्यसको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यो लाइनमा महाकाली सन्धि अनुसार नेपाललाई भारतले दिने १६ मेगावाट सिंत्तैमा (७ करोड युनिट) बाहेक बाँकी क्षमता उपयोग नभएर बसेको अवस्था छ । 

आगामी दिनमा सुदुर पचिम प्रदेशमा उत्पादन हुने बिजुली यही लाइनमार्फत भारतको बजारसम्म बिजुली पुर्‍याउने योजना नेपालको छ । 

यसअघि टनकपुरमा भारतले जम्मा ५० एमभीए क्षमताको ट्रान्सफरमर मात्र राखेको थियो । नेपालको अनुरोधमा ५० बाट १०० एमभीए क्षमता पुर्‍याइएको थियो । सय एमभीएले करिब ८० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ । तर हाल निजी क्षेत्रका विभिन्न आयोजना निर्माणका अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसपालिको वर्षादेखि बिजुली उत्पादन हुँदैछ । ती बिजुली प्रसारण लाइन अभावले बुटबलतिर ल्याउन कठिन छ । टनकपुर (एनएचपीसीको सवस्टेशन) हुँदै भारतमा लैजान सके बिजुली खेर नजाने नेपालको अपेक्षा हो ।

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व त्यहाँको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका सदस्य (पावर सिष्टम) अशोक कुमार राजपुतले गरेका थिए ।

‘नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त प्राविधिक बैठकले गत फेब्रअरीमा भएको सहसचिव तथा सचिव स्तरीय बैठकले तय गरेका प्राविधिक विषयमा छलफल र गृह कार्य गर्‍यो,’ ती सहभागी अधिकारीले भने, ‘यसले आउने बैठकमा सहसचिव र स्तरीय बैठकमा एजेन्डाहरुमा प्राविधिक सल्लाह दिनेछ । त्यो विषयमा छलफल भएको छ ।’

सहसचिव र सचिवस्तरीय १२ औं बैठक नयाँ दिल्लीमा जनवरीको अन्तिम साता हुने मौखिम सहमति भए पनि औपचारिक रुपमा निर्णय भने भइसकेको छैन ।