हरित हाइड्रोजनमा भारत आक्रामक : तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको परियोजना स्वीकृत

काठमाडौं - भारतले नवीकरणीय ऊर्जा ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ विकास गर्न १ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड भारु (तीन खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) स्वीकृत गरेको छ । यो रकम नेपाल सरकारले छुट्याउने कुल वार्षिक विकास बजेटभन्दा धेरै हो । 

भारतको केन्द्रीय सरकारको हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिसन’ उक्त रकम स्वीकृत गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । 
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सन् २०२१ मै उक्त मिसनको घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणापछि नयाँ तथा नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजन विकास सम्बन्धी योजनाको मस्यौदा गरेको थियो । 

---

यो कार्यक्रमले हरित हाइड्रोजन र यसको डेरिभेटिभको उत्पादन तथा निर्यातका लागि भारतलाई विश्वव्यापी हव बनाउने लक्ष्य रहेको भारतको केन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले सञ्चार माध्यमहरूलाई बताए । 

भारतले गत वर्षको जलवायु सम्मेलन (कोप २६) मा सनु २०३० सम्ममा उसलाई आवश्यक पर्ने ऊर्जामध्ये ५० प्रतिशत नवीकरणीयद्वारा आपूर्ति गर्ने घोषणा गरेको थियो । यही अवधिसम्म भारतले एक अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सन् २०३० स्रम्ममै अर्थतन्त्रमा कार्बन सघनता सन् २००५ कै स्थितिमा फर्काउने लक्ष्य छ । भारतले आगामी सन् २०७० भित्र शून्य कार्बन उत्पादन (नेट जीरो इमिसन) को नीति लिएको छ । 

‘जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्न हरित हाइड्रोजनले महतवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ,’ सूचना तथा प्रसारण मन्त्री समेत रहेका ठाकुरले सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् ।

यो योजनाको सन् २०३० सम्ममा हरित हाइड्रोजनमा ८० खर्ब भारु लगानी गर्ने लक्ष्य छ । यसबाट ६ लाखजनाले रोजगारी पाउनेछन् । मिसन जीवाशम इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जामा रुपान्तरण गर्ने भारतको प्रयासको एक प्रमुख घटक हो । 

भारत सरकारले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार भारतले सन् २०३० सम्ममा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष कम्तीमा ५० लाख मेट्रिक टन पुग्ने परिकल्पना गरेको छ । यसबाहेक यसले जीवाशम इन्धन आयातमा १० खर्ब भन्दा बढीको सञ्चयी कटौती र वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ५ करोड टन घटाउने अपेक्षा लिएको छ । 

सरकारले स्वीकृत गरेको कुल रकममध्ये एक खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड भारु ‘स्ट्राटेजिक इन्टरभेन्सन्स फर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रान्जिसन’ (हरित हाइड्रोजन संक्रमणका लागि रणनीतिक हस्तक्षेप— साइट), एक खर्ब ४६ अर्ब ६० करोड भारु पाइलट प्रोजेक्ट, ४ अर्ब भारु अनुसन्धान तथा विकास र ३ अर्ब ८८ करोड भारु अन्य क्षेत्रमा खर्च हुने सरकारले जनाएको छ । 

साइट अन्तर्गत इलेक्ट्रोलाइजरहरूको उत्पादन र हरित हाइड्रोजन उत्पादन रहेका छन् । यो मिसनले उदाउँदो अन्त प्रयोग (इन्ड यूज) क्षेत्रहरूमा पाइलट परियोजनाहरूलाई पनि सहयोग गर्नेछ । ठूलो मात्रामा उत्पादन वा उपयोगलाई सहयोग गर्न सक्षम क्षेत्रहरूलाई हरित हाइड्रोजनको हबको रुपमा विकास गर्न पहिचान गरिने उसले जनाएको छ ।

हाल भारतमा चार लाख मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् क्षमता छ भने कुल विद्युत्मा ५५ प्रतिशत कोइलाबाट उत्पादन हुँदै आएको छ । ऊर्जा संक्रमणमा हरित हाइड्रोजन भारतका लागि ठूलो फड्को हुनेछ ।

के हो हरित हाइड्रोजन ?
हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस (पानी फिटेृर) मार्फत पानीको विभाजन गरी नवीकरणीय ऊर्जाद्वारा सञ्चालित इलेक्ट्रोलाइजर प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने ऊर्जा हो । पानी फिट्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग भएकाले यसलाई हरित हाइड्रोजन भनिएको हो । 

यो ऊर्जाको दुई फाइदा छन् । पहिलो, यसो सफा जलाउने अणु् हो, जसले फलाम, इस्पात, रसायन र यातायात लगायतका क्षेत्रहरूलाई डिकार्बाेनाइज (कार्बन हटाउने) गर्छ । दोस्रो, ग्रीडद्वारा भण्डारण वा प्रयोग गर्न नसकिने नवीकरणीय ऊर्जालाई उत्पादन गर्नका लागि सञ्चय गर्न सकिन्छ । यसबाट विद्युत् खपत, यातायात र खाना पकाउने ग्यासको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा भने हरित हाइड्रोजनसम्बन्धी सरकारको कुनै नीति तय भइसकेको छैन । यद्यपि यसका प्रशस्त सम्भावनाबारे काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्दै आएका छन् ।